प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए अस्थिरता: चुनाव निर्विकल्प

काठमाडौँ, १६ असार । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने दाबी गर्दै चुनाव निर्विकल्प भएको जिकिर गरेका छन् । कसैले पनि सरकार बनाउने आधार प्रस्तुत गर्न नसकेकाले राष्ट्रपतिले आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा मंगलबार सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न पेस गरेका दाबीमा आधार नपुगेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तर्क गरे । दलीय अनुशासन हुने भएकाले दलीय ह्विप लाग्ने बताउँदै उनले पार्टीलाई विश्वास गरेर जनताले दिएको मत कुल्चिने अधिकार सांसदलाई नहुने तर्क गरे ।

पाण्डेले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले एकजनालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा के आधार देख्नुभएन ? दुवैको आधार नभए विकल्प खोज्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ?’ उनले थपे, ‘कसरी धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री उपधारा (७) मा पुगेर विघटन भयो ? उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन आधार नपुगे संसद्मा पठाएर सिफारिस लिनु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ?’ लगत्तै न्यायाधीश मीरा खड्काले प्रश्न गरिन्, ‘संविधानमा ‘आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्नेमा छ । विश्वसनीय आधार पेस नभएको भन्ने पनि छैन । संविधान र कानुनबमोजिम छ/छैन भन्ने अदालतले हेर्ने हो । एकजनालाई नियुक्तिको निर्णय गर्नुपर्ने होइन र ?’

त्यसपछि नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिले नै गर्ने र प्रतिनिधिसभा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठाउँ भएको बताए । ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वसनीय आधार छ कि छैन भनेर जाँच्ने संसद् छ नि’, न्यायाधीश खड्काले भनिन् । ‘राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नेबाहेकको अर्को उपाय थिएन श्रीमान्’, पाण्डेयले जिकिर गरे । उनले भारतको समेत अभ्यास उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको दोहोर्‍याए । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।