डिजेल र पेट्रोलका लागि मात्र यो वर्ष १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो

काठमाडौँ, १६ असार । सरकारले इन्धनको आयात निरुत्साहित गर्ने बताएको एक दशक हुन लाग्यो । तर विद्युतको उपभोग बढाउने योजना नहुँदा इन्धनको आयात अकासिएको अकासियै छ । डिजेलको आयात २० र पेट्रोलको आयात १५ प्रतिशतले बढेको छ । ती दुई इन्धनको आयातमा यो आर्थिक वर्ष ११ महिनामा १ खर्ब ८ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको बढ्यै छ । नेपाल आयाल निगमले एक सातामै दुई पटक भाउ बढायो । चार महिनामा डिजल र पेट्रोलको भाउ प्रति लिटर ११ रुपैंयाा बढाइएको छ । मूल्य बढेपनि खपत घटेको छैन । भन्सार विभागका अनुसार यो आर्थिक वर्ष जेठसम्म सबैभन्दा धेरै मूल्यको आयात गरिएको वस्तुको सूचिमा डिजेल पहिलो नम्बरमा छ । ११ महिनामा १५ लाख ३० हजार किलोलिटर डिजेल र ५ लाख ४० हजार किलोलिटर पेट्रोल आयात गर्दा १ खर्ब ८ अर्ब २५ करोड रुपैँया बाहिरिएको छ । सवारीसाधनका साथै कृषिमा यन्त्र उपकरणको प्रयोग बढेकाले इन्धनको आयात अकासिएको हो ।

सरकारले करिब एक दशकअघि नै विद्युत र वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग बढाइ इन्धनको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने बताएको थियो । प्रधानमन्त्री  केपी ओलीले नै काठमाडौं उपत्यकामा यो आर्थिक वर्षभित्र विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या २० प्रतिशत पुर्याउने भनेका थिए । तर भनाइ र गराइ भने फरक छ, तालमेल नै मिलेको देखिंदैन । किनभने प्रधानमन्त्रीले प्रोत्साहन गर्ने बताइरहादा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार १० बाट २० प्रतिशत पुर्याइयो । अन्तशुल्क ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म लगाइएकाले व्यापारीले नयाा गाडी आयात नै गरेनन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्तशुल्क खारेज गर्नुका साथै भन्सार महशुल १० प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले केही आशाको संचार त गरेको छ तर चार्जिङ स्टेशन बनाउने सुरसारै छैन, देशभर पहिलो चरणमा तीन सय चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजना कागजमै सीमित छन् ।

लक्ष्य अनुसार काम भए आगामी आर्थिक वर्ष १६ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत थपिनेछ । तर खपत बढाउने योजना छैन । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सके त्यसले एकातिर वातावरण प्रदूषण घटाउन सहयोग पुग्ने छ भने अर्कातिर इन्धनको आयात निरुत्साहित हुने छ । तर यसका लागि कागजी नीति र घोषणाभन्दा कर्यान्व्यनको खाँचो छ । कान्तिपुरबाट