काठमाडौँ, २१ भदौ । सरकार र सभामुखसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले चिढिएकै बेला बुधबार संघीय संसद् अधिवेशन सुरु हुँदै छ । तर संसद्को बिजनेस के हुन्छ, बैठक कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा अन्योल कायमै छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्को वातावरण सहज बनाउन छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।
कानुनमन्त्री कार्कीले सरकारले संसद्मा ल्याउने बिजनेसका बारेमा आइतबार संसद् सचिवालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन् । उनले केही दिनअघि गठबन्धन दलका सचेतकहरूसँग संसद् अधिवेशनका विषयमा छलफल गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका नेताहरूसँग पनि संसद् अधिवेशनअघि नै भेटेर सहयोगको आग्रह गरिने कानुनमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
एमालेले संसद्मा सरकारले ल्याउने बिजनेसका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने जनाएको छ । सरकारले दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएकामा एमाले असन्तुष्ट छ । यस्तै, आफ्ना १४ सांसदलाई कारबाही गरिएको सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग पनि एमाले चिढिएको छ । अधिवेशन आह्वान गर्नुअघि नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखलाई ‘संसद् बैठक चलाउनु पर्दैन ?’ भन्दै चुनौती दिएका थिए ।
सरकारलाई बजेटसहितका १५ अध्यादेश पारित र एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न एमालेको साथ चाहिएको छ । पारित वा अनुमोदनका लागि बहुमत भए पनि एमालेले बैठक चल्न नदिने डर सत्तारूढ दलहरूमा देखिएको छ । सार्वजनिक चासोको समेत विषय बनेको एमसीसी सम्झौताका बारेमा भने सत्तापक्षीय दलहरूबीच नै सहमति जुटिसकेको छैन ।
खासगरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा एमसीसी सम्झौतालाई हुबहु अनुमोदन गर्न नहुने मत हावी छ । सरकारले एमसीसी सम्झौताका विषयमा उठाएका ११ प्रश्नको जवाफ आएपछि निर्णयमा पुग्ने माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । संसद् बैठक सुरु भएको सात दिनभित्र १५ वटा अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । यसका लागि नियम निलम्बन गरेर प्रक्रिया छोट्याउनुपर्नेछ । त्यसमा एमालेलाई मनाउने चुनौती छ ।
त्यसमा एमाले र सभामुखको तिक्तताले असर गर्न सक्ने सरकारको आकलन छ । ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेश परिमार्जन गरिए सरकारविरुद्ध प्रस्तुत हुने चेतावनी एमालेले दिइसकेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट जस्ताको त्यस्तै ल्याए मात्र सहयोग गर्ने एमालेले जनाएको छ । एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले भने सदन सञ्चालनमा अवरोध नगर्ने बताए । ‘हामी कडा रूपमा प्रतिवादचाहिँ गर्छौं । हामीलाई सहयोग नगरेपछि हामीले सभामुखलाई सहयोग गर्नुपर्ने त कुनै कारण नै छैन,’ उनले भने । सभामुखहरूको विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन आइतबार अस्ट्रियाको भियना जाने कार्यक्रम सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रद्द गरेका छन् । ‘संसद् अधिवेशनआह्वान भएपछि सभामुखज्यूको भियना भ्रमण रद्द भयो,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो । संसद् सचिवालयले एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका लागि सिटको व्यवस्था सुरु गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट










प्रतिक्रिया दिनुहोस्