भाषा आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री समक्ष प्रदेशगत भाषा सिफारिस

काठमाडौँ, २१ भदौ । संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा गठित भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारणसहित नेपाल सरकारलाई भाषासम्बन्धी सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले समयमै सबै भाषाबारे अध्ययन, अनुसन्धन र विश्लेषण गरी सिफारिस गरेकामा आयोगप्रति सन्तोष व्यक्त गरे ।

नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्थानुसार २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो ।

आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७ (२) बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा, अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी कामकाजका लागि प्रदेश अनुसार भाषा सिफारिस:
प्रदेश भाषा:
प्रदेश नं. १ : मैथिली र लिम्बूू
प्रदेश नं. २ : मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका
बागमती : तामाङ र नेवार
गण्डकी : मगर, गुरुङ र भोजपुरी
लुम्बिनी : थारु र अवधी
कर्णाली : मगर
सुुदूरपश्चिम : डोट्याली र थारु