पशुपति धर्मशाला बतास समूहलाई दिने सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस

काठमाडौँ, ३ माघ । पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानविन समितिले सिफारिस गरेको छ ।

छानविन समितिका संयोजक तथा कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनन मन्त्रालयका सचिव तथा परिषदका सदस्य महेश्वर न्यौपानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । छानविन समितिले नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्माशाला ठेक्का लगाउँदा मिलेमतो भएको ठहर गरेको छ ।

सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोषाध्यक्ष सुवेदीले ‘सम्झौता गैरकानूनी र मिलेमतो’ भएको ठहरसहित सम्झौता खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको बताए । धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको भन्दै आलोचना भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रीको प्रस्तावमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्ले  गठन गरेको छानविन समितिले बतास समूहसँगको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।

तिलगंगाको १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको करिब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको धर्मशालामा होटल चलाएबापत मासिक ८ लाख ७८ हजार ४१६ रुपैयाँ तिर्ने गरी २०७६ साल वैशाख ३० गते कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. ढकाल र बतास अर्गनाइजेसनको तर्फबाट ओस्कर बतासले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । छानविन समितिका अनुसार बतासलाई धर्मशाला भाडामा दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको स्वीकृति नै लिइएको थिएन ।

तर तत्कालीन सदस्य सचिव डा. ढकालले कार्यविधि सञ्चालक परिषदबाट पारित नै नगरी ‘कार्यविधि बमोजिम’ भन्दै गैरकानूनी रुपमा बताससँग करार सम्झौता गरेका थिए । तत्कालीन सदस्य सचिव डा. ढकालले लिज कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेर २०७५ माघ २९ गते धर्मशाला भाडामा लगाउन सूचना प्रकाशन गराएका थिए । जसमा धर्मशाला भाडामा लिन चाहने कम्पनीले विगत वर्षहरुमा दान, दातव्य, सामाजिक कार्यमा तीन करोड खर्च गरेको हुनुपर्ने असान्दर्भिक शर्त बोलपत्र कागजातमा राखिएको थियो ।

धर्मशाला भाडामा लिन चार प्रस्ताव पर्‍यो, जसमध्ये दानमा तीन करोड खर्च गरेको प्रमाण पेश नगरेको भन्दै धेरै रकम तिर्ने कबोल गरेका तीन कम्पनी अस्वीकृत भए । सबभन्दा कम कबोल गर्ने बतास समूहको होटल आनन्दको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । वर्षमा एक करोड पाँच लाख ४१ हजार भाडा लिने गरी १५ वर्षका लागि २०७६ वैशाख ३० मा ‘होटल आनन्द’सँग सम्झौता भएको थियो । तीन करोड दामा खर्च गरेको प्रमाण माग्नुले नै मिलेमतो प्रमाणित हुने छानविन समितिको ठहर छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै सचिव न्यौपानेले कोषको सञ्चालक परिषदले नै समितिको प्रतिवेदनउपर अध्ययन गरेर कारवाही गर्ने बताए । अहिले कोभिड संक्रमणका कारण मन्त्री आले आइसोलेसनमा रहेको भन्दै उनले परिषदको बैठकबाटै छानविन समितिको सिफारिसअनुसार कारवाही सम्बन्धी निर्णय हुने उनको भनाइ थियो ।