आतंकवादको प्रयोजक पाकिस्तान

एजेन्सी, १० चैत । पाकिस्तान सरकारले २५ मार्चमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेको बेला, पाकिस्तानलाई आतङ्कवादी प्रायोजकको रूपमा तोक्ने प्रस्तावित अमेरिकी विधेयकले प्रधानमन्त्री इमरान खानका लागि समस्या झनै बढेको छ।

पाकिस्तानलाई आतंकवादको राज्य प्रायोजकको रूपमा तोक्न खोज्ने “पाकिस्तानी आतंक रोक्ने ऐन” शीर्षकको विधेयक (मार्च पेन्सिल्भेनियाका रिपब्लिकन कांग्रेसका सदस्य स्कट गोर्डन पेरीद्वारा प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो। स्कट पेरी हाउसको विदेश मामिला समितिका वरिष्ठ सदस्य हुन्। पेरीले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनलाई उल्लेख गरे जसले पाकिस्तानलाई हक्कानी नेटवर्कका आतंककारीहरू लगायत तालिबानका सदस्यहरूलाई शरण दिएको आरोप लगाएका थिए। अहिलेसम्म चार देशलाई मात्र आतंकवादको प्रायोजक तोकिएको छ । जसमा क्युबा, उत्तर कोरिया, इरान र सिरिया पर्छन्।

अमेरिकी संसदको विदेश मामिला समितिको अगाडि छलफलको लागि पेश गरिएको विधेयक अन्ततः हाउस, सिनेटले पारित गर्नेछ र राष्ट्रपति जो बाइडेनले हस्ताक्षर गर्नेछन्। विधेयकमा भनिएको छ, “यो ऐन लागू भएको मितिले ३० दिनपछिको मितिदेखि लागू हुने गरी इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानलाई सरकारले अमेरिकी विदेशमन्त्रीले बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादलाई समर्थन प्रदान गर्ने देश मानिनेछ। ।

विधेयक पारित भएमा, पाकिस्तानले धेरै प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नेछ जसमा अमेरिकी वैदेशिक सहायतामा प्रतिबन्ध, रक्षा निर्यात र बिक्रीमा प्रतिबन्ध, आर्थिक लेनदेन र अन्य धेरै ऐनहरू अन्तर्गत निर्यात नियन्त्रण सुधार ऐन 2018, हतियार निर्यात नियन्त्रण अधिनियम र विदेशी सहायता ऐन १९६१ लगायतका अन्य समावेश छन्। यसबाहेक, अमेरिकी सांसदहरूले (मार्च ९) अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता मेरिक गारल्याण्डलाई पाकिस्तानबाट अमेरिकाका लागि नवनियुक्त राजदूत मसुद खानको इस्लामिक सम्बन्धबारे छानबिन गर्न पत्र लेखेका थिए। तीन पृष्ठको पत्रमा पाकिस्तानको गुप्तचर एजेन्सी, इन्टर-सर्भिसेज इन्टेलिजेन्स (आईएसआई) लगायत आतंकवादी समूहहरूसँग खानको सम्बन्ध रहेको प्रमाण छ। गत वर्ष २९ सेप्टेम्बरमा, २९ उच्च प्रोफाइल अमेरिकी सिनेटरहरूको समूहले पनि तालिबानलाई पाकिस्तानले दिएको समर्थनको मूल्याङ्कन गर्न आह्वान गरेको थियो।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको राज्य प्रायोजकहरूको आतंकवाद पदनाम सूचीले पाकिस्तानलाई “आतंकवादी सुरक्षित आश्रयस्थान” को रूपमा वर्णन गर्दछ जहाँ व्यक्तिगत आतंकवादी र आतंकवादी समूहहरू संगठित, योजना, कोष जुटाउन, सञ्चार, भर्ती, रेल, ट्रान्जिट, र सापेक्ष सुरक्षामा सञ्चालन गरिन्छ र त्यसमा सरकारको नै सहयोग रहन्छ । आज पीएमआईकेले आफ्ना अन्य पूर्ववर्तीहरूले जस्तै आत्मविश्वासको संकटको सामना गर्नुको एउटा कारण भनेको मानिसहरूले आफ्नो देशको दुर्दशालाई शान्तिवादी, लोकतान्त्रिक र विकास उन्मुख भारतसँग तुलना गर्ने सन्दर्भको रुपमा लिने, र पाकिस्तान सरकारहरूको नेतृत्वको कमीलाई समामान्य जनताले पनि आँकलन गर्न सक्ने अवस्था नै हो । पाकिस्तान सरकारलेआफ्ना जनतालाई बारम्बार असफल बनाएका छन्। पाकिस्तान लंगडा गरिरहेको बेला भारतले विकासमा तीव्र गतिमा फड्को मारेको छ । पाकिस्तान सरकारको प्रतिगामी नीति लिनेहरुको संख्या देशमा घट्दै गएको छ र अहिलेको अविश्वास त्यसको प्रमाण हो ।

पाकिस्तानलाई यसका छिमेकी अफगानिस्तान, भारत र इरानलगायत विभिन्न देशहरूका साथै संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जर्मनी र फ्रान्सले आफ्ना दुवै स्थानीय क्षेत्रमा दक्षिणी क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। एशिया र बाहिर। अहिले पाकिस्तान आतंकवादको राज्य प्रायोजक हो भन्ने व्यापक मान्यता छ । केही दिन अघि, फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ले आतंकवादीहरूको अनुसन्धान र अभियोगमा अपर्याप्त कारबाहीका कारण इस्लामाबादलाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो।

२०१८ मा, पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले २००८ को मुम्बई आक्रमणमा पाकिस्तानी सरकारले भूमिका खेलेको बताएका थिए जुन हमला पाकिस्तानमा आधारित इस्लामवादी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैबाद्वारा गरिएको थियो। जुलाई२०१९ मा, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान, संयुक्त राज्य अमेरिकाको आधिकारिक भ्रमणमा, पाकिस्तानी भूमिमा ३०,०००-४०,००० सशस्त्र आतंककारीहरूको उपस्थिति स्वीकार गरे। यो समय पाकिस्तानले आफ्नो बाटो सुधार्ने र आफ्नो राज्य र विदेश नीतिको एक भागको रूपमा आतंकवादी र आतंकवादलाई पोषण गर्न बन्द गर्ने बेला आएको हो । जम्मु र कश्मीर प्रान्त समृद्ध र सहभागितामूलक लोकतन्त्रका साथ भारतको अभिन्न अंग भएकोले भारतसँग सैन्य अंक मिलाउन खोज्नुभन्दा आफ्नो आर्थिक र विकासका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्न पाकिस्तानका लागि जरुरी छ ।