विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, ४ असार । सर्वोच्च अदालतले पेट्रोलियम पदार्थको साटो विद्युतीय ऊर्जामा आधारित सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले स्वच्छ नविकरणीय ऊर्जा (विद्युतीय) बाट चल्ने सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न र त्यसबाट वायु प्रदूषण नियन्त्रणको उपाय खोज्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले नविकरणीय उर्जा प्रवद्र्धनमा नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले तीनवटै तहका सरकार, सरोकारवाला संस्थाहरुको परामर्शमा नविकरणीय, हरित उर्जा उत्पादन र उपयोगवारे योजना बनाउन भनेको छ ।

नविकरणीय उर्जालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने माग राखी न्याय तथा अधिकार संस्था–नेपाल (जुरी–नेपाल)का तर्फबाट अधिवक्ता शशि बस्नेत लगायतले सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षअघि रिट दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधनको प्रयोगमा कमी ल्याउने रणनीति बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । जुरी नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वायु प्रदुषण नियन्त्रण गरी संविधान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूतिका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले क्रमिक रुपमा पेट्रोल तथा डिजल लगायत प्रदूषणजन्य उर्जामाथिको निर्भरता घटाउन पनि आदेश दिएको छ । त्यस्तै स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने जनताको हक अधिकार संरक्षण गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्वोच्चको आदेश उधृत गर्दै जुरी नेपालले भनेको छ, ‘विद्युतीय वा नवीकरणीय उर्जामा आधारित सवारी साधनको प्रयोगको लागी आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्न तथा देशैभरि विद्युतीय परिवहनको महत्वको बारेमा जनचेतना जागृत गराउनू ।’