अपाङ्ग व्यक्तिलाई राजनीतिमा सहभागीता बढाउन नीतिगत पहल हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, १९ असार । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिमा सहभागीता बढाउन नीतिगत पहल हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल महिला अपाङ्ग सङ्घद्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी व्यक्ताहरूले राजनीतिक गतिविधीमा सहभागी हुन पाउने, निर्णायक पदका लागि आफुलाई मन परेको प्रतिनिधीलाई चुन्न पाउने हकबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये पनि महिला पछाडि पारिएको भन्दै नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई माग गरेको हो ।

कार्यक्रममा सांसद समिना हुसेनले राजनीतिमा वैचारीक र तर्कले महत्व राख्दछ, यसका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सक्षम रहेका बताउँदै राजनीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागीता बढाउने वाध्यात्मक नीति नै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद प्रकाश पन्थीले नेपालको संविधानले हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिताको वकालत गरेपनि आयोगहरूलगायत राजनीतिक दलले पनि विविध विशेषता बोकेका वर्ग, समुदायका लागि समान अवसर दिन नसकेको बताउनुभयो । सांसद अन्जना विसुङ्खेले सम्वन्धीत वर्गले मात्र आफ्नो माग उठाउनुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गरी समस्यालाई हाम्रो बनाउने अभ्यास थालेर सामुहिक आवाज उठाए अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिमा समान सहभागीताको अवसर ल्याउन सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यसैगरी सांसद दुर्गा पोखरेलले नेपालको निर्वाचन प्रणाली निक्कै खर्चिलो र विकृतियुक्त रहेकोले अवसर पाएकालाई पनि राजनीतिमा टिक्न निक्कै कसरत गर्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै राजनीतिमा अवसर नै नपाएका वर्ग,क्षेत्रका लागि चुनौति त हुन्छ नै तर इच्छा राख्ने व्यक्तिलाई सहभागीताको मौका नै नपाउने प्रवृत्तिको भने अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका अध्यक्ष टिका दाहालले राजनीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति÷महिलाको सहभागिताका लागि स्थानीय निर्वाचन अगाडि पनि निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापनपत्र बुझाएपनि परिणाम नदेखिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले नेपालको परिवर्तनका लागि भएका हरेक आन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागीता रहेको छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्ने वातावरण मिलाउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले हाल देशभर दलितका लागि छुट्याइएको कोटा, दलित प्रतिनिधी नपाएका स्थानमा खाली रहेका छन्, त्यस्तो खाली रहने स्थानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई प्रतिनिधीत्वको अवसर दिन नीतिगत व्यवस्था नै होस् भन्ने आग्रह गर्नुभयो ।
वि.स.२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या करिब दुइ प्रतिशत रहेको छ । वि.स. २०७९ बैशाखमा भएका स्थानिय तहको निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका ३४ जना पुरूष र ६ जना महिला गरी ४० जना निर्वाचित भएका छन् ।