निजगढ विमानस्थल: सरकारी बुझाइप्रति पूर्वन्यायाधीशको चेतावनी

काठमाडौँ, १२ साउन । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया रद्द गरिदिए पनि सरकारले त्यहीँ विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भनाइमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन निजगढ हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त छ। “सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार जङ्गलको कमभन्दा कम क्षति गरेर विमानस्थल बनाउन आवश्यक छ पर्यटन मन्त्रालयले त्यो प्रक्रिया अघि बढाउँछ,” उनले भने।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्यो प्रक्रियाको निम्ति विज्ञ समूह बनाउने सिफारिस संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई गरिसकेको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले बनाउने विज्ञ समूहमा समाज शास्त्री, अर्थविद्का साथै बन, वन्यजन्तु, वातावरण र हवाई व्यवस्थापनसहित सर्वोच्च अदालतले भनेका सबै क्षेत्रका विशेषज्ञ रहनेछन्।

‘निजगढमा बनाउन मिल्दैन‘

केही साता समय दिइने उक्त समूहको सिफारिस अनुसार निर्माणका अन्य प्रक्रियाबारे निर्णय लिने उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “विज्ञ समूहबाट राय ठहर सहितको प्रतिवेदन लिई कहाँ, कुन ठाउँको, कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा यकिन गरी न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नू गराउनू।”

त्यसलाई निजगढमै पनि बनाउन सकिने विकल्प खुला गरिदिएको अर्थ लगाउँदै सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका भनाइमा त्यसो गर्न मिल्दैन किन भने अदालतले त्यहाँ बनाउन मिल्दैन भनेरै सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो। उनले भने, “सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि त यहीँ बनाउँछु भनेर सरकारले जिद्दी गर्नुहुँदैन, त्यो कानुनी शासन सुहाउँदो हुँदैन। अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्छ।”

आकार क्षेत्रफल हेरफेर
सर्वोच्चले निजगढमा विमानस्थल बनाउन गरेको निर्णय, चार किल्ला निर्धारण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र रुख कटान गर्ने सम्बन्धी निर्णय, सूचना र प्रतिवेदन खारेज गरिदिएको छ। कतिपयले पहिले निर्धारित क्षेत्रफलमा २४ लाख रुख काट्नुपर्ने अवस्था आएको तर अब त्यो क्षेत्रफल कम गर्दा बन विनाश कम हुने भन्दै सरकारले त्यसै अनुसार काम गर्दा सर्वोच्चको आदेश विपरीत नहुने तर्क गरेको पाइन्छ। क्षेत्रफलबारे ‘छलफल अनुसार निर्णय हुने’ मन्त्री कार्कीले बताए।

तर पूर्व न्यायाधीश केसीले मन्दिर भत्काएर बाटो बनाउन खोज्दा अदालतले रोक लगाएपछि मन्दिर नभत्किने गरी बाटो बनाउन सकिने उदाहरण दिँदै भने, “मन्दिरको दायाँ बायाँबाट बाटो लग्न पाइयो तर मन्दिर भत्काउन नपाइएजस्तै निजगढमा बनाउन लागेको काम बदर गरिदिएपछि त्यहीँ बनाउँछु भन्ने तर्क गर्नु मन्दिर भत्काएरै बाटो बनाउँछु भने जस्तो हो।”

त्यो अदालतको अपमान हुनसक्ने र सरकारको कदमविरुद्ध मुद्दा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। केसीले सरकारलाई सचेत गराए, “अदालतलाई त्यसरी चलाउने काम गर्न हुँदैन।” बीबीसी