‘शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन’

काठमाडौँ, १५ कार्तिक । नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबार पार्टीको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ। आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा उक्त दलले आगामी पाँच वर्षलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । ८० पृष्ठ लामो प्रतिबद्धतापत्रको शीर्षक नै ‘समृद्धिका लागि क्रमभंगता’ राखिएको छ। प्रतिबद्धतापत्रमा विगतमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई दोहोर्‍याउनेदेखि कतिपय महत्वाकांक्षी कार्यक्रमसमेत समेटिएका छन्।

तर घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको प्रस्ट खाका भने प्रस्तुत गरिएको छैन। त्यसकारण उक्त घोषणापत्र विगतकै जसरी निर्वाचनका बेला जनतासँग पूरा नहुने आश्वासन बाँड्ने प्रवृत्ति र परम्पराको निरन्तरताजस्तै देखिन्छ। प्रतिबद्धतापत्रमा मुलुकको समग्र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता र कम खर्चिलो तथा स्वच्छ निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

घोषणापत्रमा राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने अभीष्ट पूरा गर्न संसदीय शासकीय स्वरूप अक्षम सिद्ध भएको उल्लेख छ। शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनका लागि संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गर्ने र संसद् मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र संसद् विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने व्यवस्था गर्न पहल गरिने बताइएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।