काठमाडौँ, २७ मंसिर । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
आज एक विज्ञप्तिमार्फत महासचिव विप्लवले आफूहरूसँग भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार अध्यादेश आएको भन्दै स्वागत गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले हाम्रो पार्टीसँग भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लागेका सम्पूर्ण मुद्दाको खारेजी तथा बन्दी नेता/कार्यकर्ताहरूको रिहाइका लागि मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेशबारे निर्णय गरी प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको छ,” “हाम्रो पार्टीसँगको छलफल एवं सहमतिको मर्म अनुरूप सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीस्वरूप अध्यादेश पेस गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो ।, “सरकारले अध्यादेश पेस गरेपश्चात् सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूका साथै नेकपा (एमाले) का कतिपय नेताहरूले विरोध गरिरहेको सुन्दा आश्चर्यचकित बनाएको छ,” “कुनै पनि जिम्मेवार नेताले देशका राजनीतिक समस्याहरूलाई यथाशीघ्र समाधान गर्न अग्रगामी पहल गर्नुको सट्टा सरकारले गरेको पहलमा समेत बाधा अवरोध खडा गर्नु भनेको गम्भीर समस्याको विषय हो ।”










प्रतिक्रिया दिनुहोस्