काठमाडौँ, २८ माघ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचना आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिए पनि खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार बढी उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेकोप्रति निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण समय सीमाभित्र बुझाउन नसक्दा आयोगले ३१ भदौमा हदैसम्म जरिवाना र निर्णय भएकै मितिदेखि लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित हुने गरि रोक लगाएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्