काठमाडौँ, ८ फागुन । एक वर्षदेखि नेतृत्व विहीन हुन पुगेका कारण न्यायालयमा समस्याका चाङ थुप्रो परिसक्दासमेत प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा राज्यले खासै संवेदनशीलता देखाउन सकेको छैन। गत वर्ष फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि नेतृत्वविहीन भएको न्यायालयमा समस्याका चाङ थुप्रिँदै गएका छन्।
राणाले निलम्बित अवस्थाबाटै अवकाश लिएको तीन महिना बितिसकेको भए तापनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन। थपिँदै गएका समस्या समाधानका लागि न्यायालयले गतिलो पहल सुरु गर्न नसकिरहेको मात्रै होइन, राज्यको यस्तै मनोवृत्ति रहेमा अब न्यायालयमा कुन अवस्थाका समस्या देखापर्ने हुन् भन्ने चिन्ताको विषय बन्न गएको छ।
आफैँ समस्याहरूको भूमरीमा जकडिएको न्यायालयले देशैभरका अदालत शुद्धीकरणको व्यवस्थापन कसरी गर्ला र मुलुकको विधिको शासनप्रतिको सरोकारलाई कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने चर्चाको विषय बनेको छ। प्रधानन्यायाधीशको पद एक वर्षदेखि खाली भइरहेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा अत्तो थापिएको, मुद्दाको चाङ थुप्रिँदै गएको, न्याय सम्पादन कार्य झन्झन् ढिलाइ हुँदै गइरहेको, न्याय सम्पादनमा स्वच्छता र इमानदारिताको खडेरी पर्न थालेको, विधिको शासनप्रति आक्रमण भइरहेको लगायतका कारणबाट न्यायालयले वास्तविक लय समात्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने संशय बढेर गएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्