संसद‌‌‍मा दर्ता भएका विधेयकमाथि सर्वसाधारणले पनि सुझाव दिन सक्ने

काठमाडौँ, २४ चैत । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको कुनैपनि विधेयकमाथि अब आम सर्वसाधारण नागरिकले पनि सुझाव दिन सक्ने भएका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयले शुक्रबारदेखि यो व्यवस्थाको सुरुवात गरेको हो । संघीय संसद् सचिवालयको वेवसाइटमा गएर दर्ता भएको विधेयक पढ्न सकिने र त्यही रहेको फर्म भरेर बढीमा २५० शब्दमा सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी सर्वसाधारणबाट आएको सुझावहरुलाई एकमुष्ठ रुपमा संकलन गर्ने र त्यसलाई प्रमाणित गरेर संवन्धित तह वा निकायमा जनताको सुझाव यस्तो आएको छ भनेर सन्र्दभ सामग्रीको रुपमा उपलब्ध गराइने छ । संसदीय समितिमा हुने छलफल वा संसदको सभामा हुने छलफलका क्रममा पनि सांसदहरुलाई अध्ययनका लागि जनताको सुझावको डकुमेन्ट दिइने छ ।

सर्वसाधारणहरूले संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको वेवसाइट (parliament.gov.np/np) मा गएर दिन पाउने भएका हुन् । हाल प्रतिनिधिसभामा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता अवस्थामा छ ।

यस्तै, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिंङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ पनि दर्ता छन् । यी विधेयकहरूमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखिसकेका छन् । सर्वासधारणले सुझाव राख्न चाहे सात दिनभित्र राख्नसक्ने गरी संसद् सचिवालयले समय छुट्याएको छ ।