मुलुकको विकासमा आपसी सहमति कति आवश्यक

नरेश्वर ज्ञवाली
गत संसदीय निर्वाचनमा पुराना राजनीतिक दललाई चुनौती दिँदै नयाँ उदाएका राजनीतिक पार्टीहरु उनीहरुले नै आशा गरेभन्दा बढिमत परिणाम हात पारे र दंग परे । सबाल थियो, पुराना राजनीतिक दलहरु जहिले पनि २००७ साल २०४६ साल र २०६२र६३ को जनआन्दोलन र त्यसबाट भएको परिवर्तनको ब्याज खाइरहेका छन् ।
तर मुलुकको विकासको अवस्था र जनताको आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधारका लक्षण देखिएन । जनतालाई डेलिभरी भएन । उल्टो हरेक दलको राजनीतिमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र धनवाद मौलायो । बिचौलिया र कमिशनखोरहरुले राजनीतिक दलका हेडक्वाटरमा अड्डा जमाए । एक किसिमले राज्यसंयत्रमा भ्रष्टाचार सस्थागत नै भयो । जनतामा ब्यापक मात्रामा असन्तुष्टि सिर्जना भयो । जसको फाईदा नयाँ उदाएका दलले लिनपुगे ।

आजसम्म ०४६ को परिवर्तन भएको पनि चार दशक बित्न लागि सक्यो । २०६२र०६३ को परिवर्तनको पनि १७ वर्ष भइसक्यो तर यो बिचमा मुलुकमा देखिने गरि भएको परिवर्तन भनेको कर्णालीका केहि जिल्लाबाहेक सबैजिल्ला सदरमुकामहरु सडक संजालमा जोडिएका छन् । जनताबाट उत्पादित सामानहरुले केहि मात्रामा बजार पाएको छ । तर त्यो बाहेक यो अबधिमा देशमा देखिने गरि विकास के भयो रु जनताले के पाए रु उल्टो छिमेकी देशसँगको ब्यापार घाटाले मुलुक आक्रान्त बनिरहेको छ । ब्यापार घाटा कम गर्न मुलुक धेरै कुरामा आत्मनिर्भर बन्न पथ्र्यो तर देशमा निर्यात गर्ने सामान र उत्पादन गर्ने कलकारखाना नै छैनन् । कृषि प्रधान देस भनिए पनि नेपाली जनताको चुलो बाल्ने सामानहरु विदेशबाट नै आयातित छन् । आधुनिक कृषि प्रणालीको देशभर विकास भएको छैन । त्यस कारण सरकारसँग ब्यापार घाटा कम गर्ने कुनै बृृहत योजना नै छैन भन्दा हुन्छ । आफ्नो देशबाट उत्पादित सामानहरुको निर्यात हुनु पर्यो र देशमा उद्योग कलकारखानाको विकास हुनु पर्यो । ब्यापार घाटा कम हुन्छ तब मात्र देश आत्मनिर्भर बन्न सक्थ्यो तर खै लाखौं युवा जनशक्ती खाडी मुलुकमा गएर पसिना बगाएका छन् र उनीहरुबाट आएको रेमिटेन्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ । आखिर किन यस्तो भैरहेको छ त कुरा स्पष्टनै छ, हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्वमा विकासमा इच्छा शक्तिको कमि र राजनीतिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, भिजन छैन । उनीहरुलाई दलाल, बिचौलिया र माफियाले पकडमा राखेका छन् ।

विकासको उदाहरण दिँदा मलेसिया र सिगांपुरको नाम लिने गरिन्छ । उनीहरु दक्षिण पूर्विएशियाका देशहरु हुन् । सिंगापुरले शिक्षा टेक्नोलोजिको उच्चतम् विकास गरि आत्मनिर्भर बनेर एक शक्तिशाली विकासको मोडल तयार गरेको छ । उसको राजकीय सूचना प्रणाली ब्यवसायिकता सामाजिक समावेशिता आदिको कारणबाट सिंगापुरको विकास सम्भव भएको देखिन्छ । त्यस्तै मलेसिया पनि उसको विविधता आपसि सहयोग औद्योगिकीकरण र पर्यटनको अभिबृद्धिले गर्दा नै मलेसियाले आफुलाई विकासको उच्चतम् मोडलको रुपमा प्रस्तुत गरेकोे देखिन्छ । हुन पनि प्रजातान्त्रिक र विकसित देशहरुको विकासक्रम नियाल्ने हो भने ठूला –ठूला र दीर्धकालिन महत्वराख्ने योजनाहरुमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच राम्रो तालमेल भएको पाइन्छ । मलेसिया कै इस्टकोष्ट रेल लिंक त्यस्तै एउटा उदारण हो । जहाँ तत्कालिन सत्ता पक्षले शूरु गरेको यस कार्यक्रमलाई २०१८ विजाइ विपस्य गठबन्धनले अझ परिस्कृत गर्दै अघि बढाएको थियो ।

अब हामीले हाम्रो देशलाई फर्केर हेरौं त लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिको लागि ब्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाएको शक्ति र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका शक्तिहरुको बिचमा आपसी सहमति र एकताको आधारमा २४० वर्षदेखिको राजतन्त्र समाप्त भयो र संविधान सभाद्वारा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो । यो मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा ठूलो उपलब्धी थियो । आपसि सहमतिले मात्र असम्भवप्राय भएको कुरालाई सम्भव बनाएको थियो ।

हो यसरी निमार्ण भएको संविधानमा समाज परिवर्तनका धेरै विषयहरुलाई लिपिबद्ध गर्न सफल बन्यौ । जस्तै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, तीनखम्बे अर्थनीति, शिक्षा स्वास्थ्य, आवास, खाद्य आदिमा मौलिक हकअधिकार, समानुपातिक र समावेशिता, जातजाती, छुवाछुतको अन्त्य, महिलामाथिको विभेदको अन्त्य, छाउपडी र दाइजो प्रथाको अन्त्य आदि कयौं विषएमा कानुनहरु बने तर समाजका अगुवाको रुपमा रहेका राजनीतिक नेता कार्यकर्तामा नैतिकता र इमान्दारिताको अभावले गर्दा कानुनहरु कितावमा मात्र रहे र समाजका ती कुरितीहरुले अझै पनि जरा गाडीनै रहेका छन् ।

आज हामी १५औं पञ्चवर्षिय योजनाका साथ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कल्पना गर्दै अगाडी बढिरहेका छौं । यसमा खर्बौ रकम लगानी भइरहेको छ तर मुलुकमा सञ्चालित भएका दर्जनौं राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अबस्था अत्यन्त दयनीय छन् । कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । दलाल र बिचौलियाको सरकारसँगको संलग्नताले आयोजनाको अबधि थपेको थपै भइरहेको छ । यी सब कारणले गर्दा देश सधैं अधोगतिमानै गइरहेको छ ।

सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु सामु देश बनाउनको लागि अब गम्भीर बन्ने बेला आएको छ । जसरी प्रजातन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तीको लागि सबै राजनीतिक दलहरु एउटै बाटोमा थियौं, एउटै कार्यक्रममा थियौं । तर पनि मुलुकले गणतन्त्र प्राप्त गर्यो । यसरी नै अब देश बनाउनको लागि साझा एजेण्डामा सबैले हातेमालो गरौं । कुनै एउटा दल र ब्यक्तिले चाहँदैमा हाम्रो देशको विकास सम्भव देखिएन । विकास आखिर सबैको लागि हो । मेरो पालामा भएन, उसको पालामा भयो भन्ने कुनै प्रमुख विषय हैन । पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पूर्वराजा महेन्द्रको पालामा भयो । अहिले देशको प्रमुख राजमार्गको रुपमा रहेको छ । विकास त आखिर विकासनै हो । आबधिक निर्वाचनमा सरकारको फेरबदल भइनै रहन्छ । आजको प्रतिपक्ष भोलिको सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ । त्यसैले विकास र समृद्धिको लागि सबैले हातेमालो गर्न जरुरी छ ।
देश बनाउने काम अत्यन्त ढिला भइसक्यो । बरु कस्तो देश बनाउने भन्ने बारेमा बहश गरौ । हामीले एकआपसको प्रतिसोध र अहंकारले ३४ वर्ष बिताई सक्यौ । यो सानो समय हैन । म २०७२ सालमा दक्षीण भारतको ब्यांगलोर शहरमा गएको थिए । त्यहाँको विकास र सिस्टम देखेर म चकितनै परे । मैले त्यहाँका केहि मानिसलाई सोधे, यो विकास कति वर्षमा सम्भव भयो रु र उनीहरुले भने मात्र २० वर्षमा यो विशाल बैंगलोर बनेको हो । आखिर नेतृत्वको इच्छा शक्ति भएमा नहुने के रहेछ । हरेक कुरा सम्भव छ । अब राजनीतिक प्रतिसोधले मात्र समय बर्बाद नगरौं । जसरी राजनीतिक अधिकारको लागि एकजुट बन्यौं । त्यसै गरि मुलुकको विकासको लागि बिना पूर्वाग्रह, पुनः एकजुट बनौं । मलाई लाग्छ, देश बनाउने सुत्र यहिनै हो, मात्र सबैको सहकार्यमा देश बन्न सक्छ ।