निजी विद्यालयको भूमिका संकुचन, गैरनाफामूलकलाई प्रोत्साहन

काठमाडौँ, २८ भदौ । विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिकामा संकुचन, गैरनाफामूलक व्यवस्थामा प्रोत्साहन र पालिकाका केही अधिकार किटान गरी सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । ८ वर्षदेखिको निरन्तर प्रयासपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० बुधबार शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले संसद्मा दर्ता गरेका हुन् ।

विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा जान प्रोत्साहन गरिने र त्यसका लागि सरकारले छुट सुविधा दिने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाका कारण अहिलेका करिब ८ हजार निजी विद्यालय कम्पनीअन्तर्गत नै सञ्चालन हुन पाउने भएका छन् । विधेयकले कम्पनी कानुनअनुसार नयाँ निजी विद्यालय स्थापना गर्न भने रोक लगाएको छ । कम्पनी कानुनअनुसार स्थापना र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीमा लैजाने बाध्यकारी व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको हो । यसअघि साउन १६ गते विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय भए पनि सरोकारवालाको असन्तुष्टिपछि मन्त्रिपरिषद्ले केही दफा संशोधन गरेर पुनः पेस गरेको हो । निजी विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक महासंघ, अभिभावक महासंघ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विधेयकको तत्कालीन व्यवस्थाप्रति विरोध जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेका थिए ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को नवौं संशोधन २०७२ मा पनि कम्पनी मोडलका निजी विद्यालय खोल्न रोकिएको थियो । ५२ वर्ष पुरानो उक्त ऐनलाई विस्थापित गर्न अघि बढाइएको विधेयकमा मुनाफा नलिने उद्देश्यले विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा पालिकामा दर्ता गरी सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख छ ।

व्यक्तिले विद्यालय स्थापना गर्न चाहे शैक्षिक गुठीको विधान प्रदेश सरकारमा दर्ता गराउनुपर्नेछ । विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको जिम्मेवारी संविधानअनुसार स्थानीय तहले पाएका छन् । विद्यालय सार्ने, गाभ्ने, तह घटाउने, बन्द गर्ने, नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार पालिकाको कानुनअनुसार हुनेछ ।

पहिले विद्यालय स्थापनाको भूमिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रहँदै आएको थियो । स्थापना, सञ्चालनको आर्थिक स्रोत र शिक्षक सुनिश्चितता भएपछि मात्र राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर स्थानीय तहले सार्वजनिक विद्यालय स्थापना गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेश सरकारले खास र विशेष प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अपांगता भएका बालबालिकालाई विशेष, भौगोलिक विकटता भएका ठाउँमा घुम्ती र खुला तथा प्रौढ विद्यालय केन्द्रले सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘नेपाल सरकार वा सुरक्षा निकायका कल्याणकारी कोषबाट नमुना विद्यालय वा विशिष्टीकृत विद्यालय वा यस्तै अन्य विशेष प्रकारका विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

हाल नेपाली सेना र प्रहरीले सञ्चालन गर्दै आएका विद्यालय स्थानीय तहअन्तर्गत जान नमानेपछि उक्त दफा राखिएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनायो । विधेयकमा विदेशी बोर्ड वा शिक्षण संस्थासँग आबद्ध भएको विद्यालय स्थापना गर्न छुट दिइएको छ । अहिले यस्ता १४ वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यी विद्यालय विदेशी नागरिकका छोराछोरी अध्ययन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन अनुमति दिए पनि हाल अधिकांशमा नेपाली विद्यार्थी नै पढ्छन् । यिनलाई सञ्चालन गर्ने कानुन अभाव छ । कार्यविधिका भरमा सञ्चालित विद्यालयले मनोमानी गर्दै आएको आरोप छ । तर विधेयकमा यी विद्यालयको सञ्चालन नियमन तोकिएबमोजिम हुने मात्र भनिएको छ । त्यस्तै, व्यक्ति वा संस्थाले विदेशमा नेपाली पाठ्यक्रममा आधारित विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । जापानमा गैरआवासीय नेपालीले यस्तो विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

विधेयकमा अहिलेको जस्तै विद्यालय तहमा साधारण, प्राविधिक र परम्परागत धारको पठनपाठन गर्न सकिने जनाइएको छ । मौलिक कला, संस्कृति, सभ्यता समेटिएका सामाजिक अध्ययन विषय नेपाली भाषा र विज्ञान, गणित, कम्प्युटर विषय अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सामाजिक नेपाली भाषामा अध्यापन गराउने निर्णय गर्दा निजी विद्यालयले विरोध गर्दै आएका थिए । निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रहेर मात्र शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था अब बन्न लागेको शिक्षा ऐनमा छ । राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही शुल्क तोक्ने उल्लेख छ । निजी विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाई पारिश्रमिक स्थानीय तहले तोकेबमोजिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा सर्तसम्बन्धी विनियम स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नेर् दफा १४७ मा भनिएको छ । विनियम बनाउँदा न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थामा प्रतिकूल पर्न नहुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । २०७५ सालमा जारी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले उक्त व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विद्यालयले शिक्षक अभिभावकसँग विभिन्न शीर्षक र नाममा शुल्क असुल्दै आएका छन् । विद्यालय प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । कतिपय पालिकाले यो अभ्यास गर्दै आए पनि कानुन अभावमा जटिलता देखिएको थियो । शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको छनोट समितिले प्रअ सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाभरका शिक्षकमध्येबाट प्रअ छनोट र नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।

वडाध्यक्ष वा निजीले तोकेको वडा सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने विधेयकको मस्यौदा पनि संशोधन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले साउन १६ मा पास गरेको विधेयकमा उक्त कुरा उल्लेख थियो । तर, संसद्मा दर्ता विधेयकमा अभिभावकले छनोट गरेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति रहने जनाइएको छ । स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवीमध्येबाट कम्तीमा २ जना महिला रहेको समिति रहने प्रावधान राखिएको छ । प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीडी) लाई भने विद्यालय तहमा समेटिएको छैन । ईसीडी शिक्षकको पारिश्रमिक श्रमसम्बन्धी कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ । यस्ता शिक्षक न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका छन् । पारिश्रमिक स्थानीय तहले दिने उल्लेख छ । विधेयकमा संघीयताअनुसार खारेज हुनुपर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना र शिक्षा विभाग पनि कायमै गर्ने भनिएको छ । २०७५ सालमा शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र विभागलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र नामकरण गरिएको थियो । विधेयकमा पुनः पुरानै नामकरण गर्दै पुनःस्थापना गर्न लागिएको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश र संघीय सांसदले समेत यसको विरोध गर्दै आएका छन् । विभाग र कार्यालयको काम र कर्तव्यसमेत तोकिएको छ । शिक्षा कार्यालयले प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्न मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । शैक्षिक तथ्यांक संकलन, शिक्षकको क्षमता विकास, विद्यालयको सम्पत्ति रेखदेख गर्न शिक्षा कार्यालय आवश्यक रहेको शर्माले बताए । कार्यालयले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालय नक्सांकन, स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको अनुगमन/सुपरिवेक्षण, केन्द्र, प्रदेश, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगसँग समन्वयको काम गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । नगरपालिका, गाउँपालिकाले कार्यालय राख्ने व्यवस्था गरेर स्थानीय तहको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोग, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई साविककै अवस्थामा कायम राख्ने उल्लेख छ । कक्षा १२ को माध्यमिक तह परीक्षा बोर्ड र कक्षा ८ को आधारभूत तह परीक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । योसँगै ९० वर्ष लामो इतिहास बोकेको कक्षा १० को एसएलसी/एसईई सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय खारेज हुनेछ । कतिपय शिक्षाविद्ले एसईई प्रदेश तहमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए तर सरकारले खारेज गरेको हो । विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए कक्षा ९ को जस्तै कक्षा १० को परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले नै सञ्चालन गर्नेछन् ।

हाल रहेको प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहलाई आधारभूत र माध्यमिक तह मात्रै कायम गरिएको छ । ऐन जारी भएपछि शिक्षकको नियुक्ति र पदपूर्तिसमेत सोहीअनुसार हुने व्यवस्था छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म साधारण शिक्षक र ६ देखि १२ कक्षासम्म विषयगत शिक्षक रहनेछन् । तह परिमार्जनसँगै शिक्षकको शैक्षिक योग्यता पनि तोकिएको छ । आधारभूत तहको शिक्षक बन्न स्नातक र मावि शिक्षकका लागि स्नातकोत्तर तह योग्यता तोकिएको छ । यसअघि प्रावि शिक्षक कक्षा १२ र माविमा स्नातक उत्तीर्ण शिक्षक नियुक्ति हुँदै आएका थिए । कानुन संशोधन नहुँदा आयोगले विद्यमान मापदण्डका आधारमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्दै आएको थियो । शिक्षक बन्न अध्यापन अनुमतिपत्रलाई पनि विधेयकले अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षक सेवामा विशिष्ट श्रेणीको विशेष दरबन्दी सिर्जना हुने भएको छ । अहिले माविमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो श्रेणीको दरबन्दीको व्यवस्था छ । अब प्रत्येक प्रदेशमा दुई/दुई वटा मात्रै विशिष्ट श्रेणीको पदका लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीमा १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षकलाई बढुवा गरिनेछ । शिक्षक सरुवाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । तर, नियुक्त भएको ५ वर्षसम्म एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा सरुवा गर्न नपाउने प्रावधान विधेयकमा छ । शिक्षक महासंघले स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा गर्दा मनोमानी गर्ने आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन नियुक्तिमा विशेष व्यवस्थासमेत लागू गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी त्यसमा महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । विधेयकले शिक्षकको आचरण पनि तोकेको छ । दफा ७३ मा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन रोक लगाइएको छ । ‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ । यद्यपि विधेयक दलका भ्रातृ संगठनबाट गठन हुने शिक्षक महासंघलाई भने दफा १५३ मा विधेयकले मान्यता दिएको छ । शिक्षकको पेसागत हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न गैरराजनीतिक र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा नेपाल शिक्षक महासंघ रहने व्यवस्था गरिएको छ । आचरण पालना नगरे विभागीय कारबाही र सजायसमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

४६ हजार शिक्षक दरबन्दी थप

शिक्षा विधेयकले विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । अहिले विद्यालयमा अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक प्रशिक्षक कोटा गरी करिब ४६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । उक्त कोटालाई स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्ता शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन एक पटकलाई उमेर हदसमेत लागू नहुने प्रावधान राखिएको छ । थप हुने दरबन्दीको ५० प्रतिशत सिटमा सीमित प्रतिस्पर्धा र बाँकी ५० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । सीमित प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुने शिक्षकलाई सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सुविधा दिने दफा राखिएको छ । उक्त दफा शिक्षक महासंघको विरोधपछि थप गरिएको हो ।

कक्षा ११ र १२ मा स्नातकोत्तरले अध्यापन गराउँदै आए पनि स्थायी दरबन्दी शून्य रहेको छ । कक्षा १–१० सम्म १ लाख ८ हजार शिक्षक दरबन्दी कायम छ । सरकारले शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्दा कक्षा ११–१२ पठनपाठन गराउने र प्राविधिक धारका कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयमा अनुदान कोटामा शिक्षक नियुक्ति गरिँदै आएको थियो । त्यस्तै प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त विद्यालय कर्मचारीमा एकमुष्ट सुविधा लिई सेवाबाट अलग हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयमा लेखापाल र कार्यालय सहयोगी गरी करिब २८ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । सेवाबाट अलग हुन नचाहने र ६० वर्ष उमेर नपुगेका हकमा भने शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी प्रयोजनका लागि एक पटक आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । त्यसका लागि दरबन्दी कायम गरिनेछ । २०७५ चैतपछि स्थायी नियुक्ति हुने शिक्षकका हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकको व्यवस्थासमेत स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भनिएको छ । कान्तिपुरबाट