उच्च शिक्षा विधेयक : त्रिविमा कुलपति प्रधानमन्त्री नै, अन्यमा शिक्षामन्त्री र मुख्यमन्त्री

काठमाडौँ, १६ पौष । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्थासहित उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ र कानुन मन्त्रालय पठाएको विधेयकमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको कुलपति प्रदेश मुख्यमन्त्री र निजी क्षेत्रबाट गैरनाफामूलक तरिकाले स्थापना हुने मानित विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टिजको प्रमुखबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।

हाल सञ्चालित ११ वटा केन्द्रीय विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहेका छन् । शिक्षाविद् र प्राध्यापकहरूले विद्यमान व्यवस्था बदल्दै प्राज्ञहरू सम्मिलित बोर्ड अफ ट्रस्टिज मोडलबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा समेत विश्वविद्यालय सञ्चालनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई संलग्न गराउन नहुने उल्लेख गर्दै बोर्ड अफ ट्रस्टिजबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ । सरकारले भने सुझावविपरीत केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नेतृत्व नै हावी हुने गरी विधेयक अघि बढाएको हो । केन्द्रीय, प्रादेशिक र मानित गरी ३ प्रकृतिका विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थासहित त्यसको कुलपति क्रमशः प्रधानमन्त्री/शिक्षामन्त्री, मुख्यमन्त्री र ट्रस्टिजका सभापति वा अध्यक्ष हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको हो । विधेयक सरोकारवालासँगको छलफल क्रममा रहेको शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले बताए । कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र विधेयक अघि बढाउन भन्दै शिक्षा मन्त्रालय नै फिर्ता पठाइदिएको थियो ।

विधेयक संसद्मा पेस भएर जस्ताको तस्तै पास भए त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नै हुनेछन् । त्रिविलाई केन्द्रीय र प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा वर्गीकृत गर्दै विधेयकमा कुलपति प्रधानमन्त्री नै हुने प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकमा नेपाल संस्कृत, कृषि, नेपाल खुला, लुम्बिनी र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा सूचीकृत गरिएको छ । कुनै पनि केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र घोषणा भए ती विश्वविद्यालयमा पनि स्वतः प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अध्ययन, अनुसन्धान, शैक्षिक गुणस्तर, संस्थागत क्षमता, विधागत विशिष्टता, जनशक्ति उत्पादन तथा शिक्षा क्षेत्रमा खेलेको भूमिकासमेतका आधारमा उच्च शिक्षा आयोगले कुनै पनि विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा सूचीकृत गर्न सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

विधेयकको दफा ३१ मा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति वा सभापति वा अध्यक्ष शिक्षामन्त्री हुने उल्लेख छ । केन्द्रबाटै स्थापित पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, राजर्षिजनक र योगमाया विश्वविद्यालय भने प्रादेशिक विश्वविद्यालयअन्तर्गत हुनेछन् । यद्यपि यी विश्वविद्यालयलाई मापदण्ड पूरा गरेर केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा सूचीकृत हुन ऐन जारी भएपछिको ५ वर्षको अवधि दिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यी सबै विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहँदै आएका छन् । खुला विश्वविद्यालयमा भने शिक्षामन्त्री नै कुलपति हुने प्रावधान थियो । कतिपय प्रदेशले बोर्ड अफ ट्रस्टिजमातहत विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रयास गरे पनि संघीय सरकारले जारी गर्न लागेको उच्च शिक्षा कानुनमा मुख्यमन्त्रीलाई कुलपति बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रदेशले गण्डकी, मधेशसहित बागमतीमा मदन भण्डारी प्राविधिक, कोशीमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेका छन् । बोर्ड अफ ट्रस्टिज मोडलमा खुलेका विश्वविद्यालयमा पनि संघीय सरकारले मुख्यमन्त्री कुलपति हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि सबै विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा ऐनबाट सञ्चालन हुने र विश्वविद्यालयले आ–आफ्नै विधान बनाई सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । हाल विश्वविद्यालयहरू आ–आफ्नै ऐनबाट सञ्चालित छन् । प्रदेशले समेत उक्त ऐनको अधीनमा रहेर मात्रै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने दफा २८ मा उल्लेख छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालयले सम्बन्धित प्रदेशमा मात्रै सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश बाहिरका प्रादेशिक विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका क्याम्पसले भने ५ वर्षभित्र सम्बन्धित प्रदेशभित्रका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा प्रस्तावित विश्वविद्यालयले पनि देशैभर सम्बन्धन दिँदै कलेज सञ्चालन गरेका छन् । एक विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई अर्को विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्न दुवैको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालयले विदेशका क्याम्पसलाई समेत सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पसलाई मानित विश्वविद्यालय बनाउन सक्ने वा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस हुने गरी स्वामित्व हस्तान्तरणसमेत गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसो गर्दा हस्तान्तरण हुने क्याम्पसको सम्पत्ति, दायित्व, कार्यरत शिक्षक कर्मचारी र अध्ययनरत विद्यार्थी जसमा हस्तान्तरण भएको हो उसको हुनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति वा प्रेसिडेन्टको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिने विधेयकमा छ । त्यसका लागि उच्च शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिने र त्यसमा शिक्षा सचिव र सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सभा, परिषद् वा बोर्ड अर्फ ट्रस्टिजका सदस्य रहनेछन् । समितिले खुला रूपमा दरखास्त आह्वान गरेर योजना, अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिको मूल्यांकनसहित सिफारिस गरेका एक जनालाई कुलपतिले उपकुलपतिमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा अध्यापक, कर्मचारी नियुक्ति र बढुवाका लागि एकीकृत सेवा आयोग रहने प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वविद्यालयको पदाधिकारीबाट अवकाश प्राप्त प्राध्यापक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुन सक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । लोक सेवा आयोगका सदस्य र एक जना महिला प्राध्यापकसहित ३ जना सदस्य रहने विधेयकमा उल्लेख छ । पाँच सदस्यीय सेवा आयोग प्रस्ताव गरिएको हो । शिक्षा सेवाका सहसचिवले आयोगको सचिवको कार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा आयोगको अध्यक्षसहित सदस्य नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको सचिव र उच्च शिक्षा आयोगले तोकेको सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा विश्वविद्यालयलगायत उच्च शिक्षाका निकायहरूको नियमन, अनुगमन गर्न उच्च शिक्षा आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । आयोगको अध्यक्ष शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ । उपाध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश छ । उपाध्यक्ष पनि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षा सचिव र पूर्वउपकुलपति सदस्य हुने उक्त समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेमध्येबाट एक जनालाई सरकारले नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधेयकले शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धन दिएर सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूसमेत उक्त उच्च शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा आयोगमातहत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उच्च शिक्षाको तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने कन्सल्टेन्सीहरूले समेत आयोगको अनुमतिपत्र लिएर मात्र कक्षा चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्वेदशकै लागि पूर्वतयारी कक्षा चलाउने कन्सल्टेन्सीसमेत प्रदेशमा दर्ता हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘उच्च शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन, विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको मापदण्ड निर्माण गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

विधेयकका मुख्य व्यवस्था

• त्रिविको कुलपति प्रधानमन्त्री कायमै
• प्रादेशिक विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री
• केन्द्रीय, प्रादेशिक र मानित विश्वविद्यालय रहने
• उपकुलपति नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट
• सबै विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा ऐनबाट सञ्चालन हुने र आ–आफ्नै विधान बनाउन सक्ने
• प्रादेशिक विश्वविद्यालयले प्रदेशभित्र मात्रै क्याम्पस चलाउन पाउने
• उपकुलपति वा प्रेसिडेन्टको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा
• विदेशी सम्बन्धनका कलेज उच्च शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा आयोगमातहत सञ्चालन गरिने
• शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरूले प्रदेशमा दर्ता भएर आयोगको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने

यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।