काठमाडौँ, २६ फागुन । पूर्वाञ्चल, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त भएको छ । रिक्त पदमा समयमै पूर्णता दिन नसक्दा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीनवटै विश्वविद्यालयमा निमित्त उपकुलपति नियुक्त गरेका छन् । दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न भन्दै निमित्त उपकुलपतिहरू तोकिएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार पूर्वाञ्चलमा शैलेषमणि पोखरेल, सुदूरपश्चिममा कर्णबहादुर थापा र मध्यपश्चिममा केशरसिंह रानालाई बढीमा ३ महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
पोखरेल र थापा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका चिकित्सा संकाय र कानुन संकायका डिन हुन् । मध्यपश्चिमका प्राध्यापक राना सेवा आयोगका पूर्व सदस्य तथा पूर्व डिन हुन् । विश्वविद्यालय ऐनअनुसार उपकुलपति रिक्त रहेमा बढीमा ३ महिनासम्म निमित्तको जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था छ । यी विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको कार्यकाल सकिनुअघि नै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यद्यपि नियुक्ति हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चलमा उपकुलपति अम्मराज जोशी र यादवराज कोइरालाको कार्यकाल फागुन तेस्रो साताबाट सकिएको छ । मध्यपश्चिमका उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहको कार्यकाल पनि शुक्रबारदेखि सकिएको हो ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुलपति बन्नका लागि १८ जनाले आवेदन दिएका छन् । तत्कालीन सहकुलपति तथा शिक्षा मन्त्री अशोकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले उक्त पदका लागि दरखास्त माग गरेको थियो । छनोट प्रक्रिया जारी नै रहेका बेला सत्ता समीकरण बदलिएपछि सिफारिस समितिका संयोजक नै फेरिएका छन् । शिक्षा मन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ नियुक्त भएकी छन् । शिक्षा मन्त्रालयले आवेदकहरूमध्येबाट उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ । कार्ययोजना र सोचपत्रको मूल्यांकन गरी सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरिने उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले जनाए ।
छनोट तथा सिफारिस समितिमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य रमेशचन्द्र पौडेल सदस्य छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकबाट दरखास्त माग गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति छनोट तथा नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरिएको थियो । तर मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि गठित समितिले भने उपकुलपति छनोट र नियुक्तिको प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । उपकुलपति बन्न केही आवेदन परिसकेपछि प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो । कार्यविधिअनुसार मूल्यांकन गरेर उपकुलपति चयन र नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा ती विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । आवेदन माग गर्दा योग्य, क्षमतावान् र सक्षमले दरखास्त दिन नजाने भन्दै शिक्षाविद्हरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्राध्यापकहरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्री तथा कुलपति दाहालको निर्देशनमा प्रक्रिया स्थगन गरिएको समितिले जनाएको छ । त्रिवि र पूर्वाञ्चलमा उपकुलपति बन्न अनुसन्धानतर्फको अंक बढी राखिएको थियो । त्यसमा प्राध्यापकहरूले नै आपत्ति जनाएपछि प्रक्रिया रोकिएको समितिका एक सदस्यले बताए । मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारी, शिक्षा सचिव अधिकारी र योजना आयोगका सदस्य पौडेल रहेको समिति बनेको छ । यी दुई विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया के हुने भनेर अन्योल रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘शिक्षामन्त्री पनि परिवर्तन भयो । के कसरी जाने कुनै छलफल हुन सकेको छैन,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने । उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले ३/३ जनाको नाम सिफारिस गरेपछि कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले एक जनालाई नियुक्ति दिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
कार्यविधिसहित आवेदन माग गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सुरु भएको थियो । त्यसअनुसार त्रिविमा फागुन ११ मा केशरजंग बराल उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । तर त्रिविमा रेक्टर, रजिस्ट्रार र सेवा आयोग सदस्यको पद पनि रिक्त छ । रेक्टर, रजिस्ट्रार रिक्त हुँदा डिनहरूलाई निमित्त तोकिएको छ । उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले रजिस्ट्रार, रेक्टरमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । मंसिरदेखि रिक्त सेवा आयोग सदस्य सहकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
अधिंकाश विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्न आफूले पहल गर्ने जनाएकी छन् । उनको पदभार ग्रहणपछिको पहिलो निर्णयमा उक्त व्यवस्थालाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्दै विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्यक्तिबाट हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक भएकाले मौजुदा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनमा सोहीबमोजिम सुधार गर्न कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
पूर्वशिक्षामन्त्री अशोक राईले अघि बढाएको उच्च शिक्षा विधेयकमा त्रिविको कुलपति प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति शिक्षामन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री हुने प्रस्ताव गरिएको छ । कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्