समानुपातिक सांसद छनोटविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौँ, १ चैत । समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मविपरीत पटकपटक मन्त्री भइसकेकाहरू, प्रभावशाली नेताका श्रीमती र आफन्तलाई सांसद बनाइएको भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

बुधबार बसेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट दायर भएको एक वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेकाले जारी गर्दा अराजकता आउन सक्ने भन्दै खारेज गरेको हो । विपक्षी सांसदका अधिवक्ताले यतिका समयपछि रिट जारी गरे त्यसले अराजकता र अस्थिरता निम्त्याउने हुनाले खारेज हुनुपर्ने तर्क गरे पनि रिटले उठाएको प्रश्नलाई नाजायज भने भनेनन् ।

‘तर, यसबारे निर्देशनात्मक आदेश भने जारी भएको छ,’ सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले भने, ‘फैसलाको पूर्णपाठमा त्यो आउनेछ ।’ समानुपातिक सांसदहरूलाई बदर गरी सूचीमा समावेश मूल धारमा आउन नसकेकाहरूलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउनुपर्ने भनी गत वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले रिट दायर गरेका थिए । समानुपातिक चुनाव प्रणालीको मूल मर्म आर्थिक र सामाजिक रूपले पछि परेका वर्ग र समुदायलाई मूल धारको राजनीतिमा ल्याउने अवसर दिनुभए पनि दलहरूले आफ्ना परिवारजन, दलका सदस्य र नातागोताकालाई सांसद बनाएकाले त्यो बदर हुनुपर्ने रिट निवेदकको जिकिर थियो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनमा भए पनि दलहरूले त्यसको ठीक विपरीत उच्चपदस्थलाई नै सांसद बनाएका थिए । संविधानको धारा ८४ (२) मा यही प्रयोजनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राखिएको भए पनि दलहरूले त्यसको उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख थियो ।