एउटै कलेजले अब पीसीएल र स्नातक नर्सिङ पढाउन पाउने

काठमाडौँ, १२ चैत । चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रमाणपत्र (पीसीएल) र स्नातक (ब्याचलर) नर्सिङको कक्षा एउटै कलेज/संस्थाले सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको आयोग बैठकले यी दुवै कार्यक्रम एउटै संस्थाले सञ्चालन गराउन सक्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष सरला केसीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले बताए ।

पीसीएल सीटीईभीटी र स्नातक नर्सिङ विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट पढाइ हुने शैक्षिक कार्यक्रम हुन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले स्नातक तहमा अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय/स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई चिकित्सातर्फ प्रमाणपत्र वा सोभन्दा तल्लो तहका कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । तर त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएर प्रमाणपत्र तहमा पठनपाठन गर्न ऐनले रोक नलगाएकाले निर्णय गरिएको उपाध्यक्ष झाले बताए ।

अहिले करिब ५० वटा मेडिकल कलेजले स्नातक तहमा नर्सिङ पढाउँदै आएका छन् । ती कलेजमा पीसीएलको अध्यापन हुने भए २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले भर्ना पाउने आयोगले जनाएको छ । पीसीएल नर्सिङ पढाइ गर्न आफ्नै एक सय बेडको अस्पताल चाहिने ऐनको व्यवस्थाका कारण धेरैजसो नर्सिङ कलेज बन्द भएका छन्, जसले पीसीएलमा विद्यार्थी भर्ना कोटामा संकुचन आएको छ । २०७५ सालअघिसम्म ५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले भर्ना पाउने कोटा थियो । अहिले एक हजार ९ सय विद्यार्थीले मात्रै भर्ना पाउने सिट संख्या रहेको सीटीईभीटीले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सहअध्यक्ष शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव उपस्थित बैठकले नर्सिङको समस्या समाधान गर्न उक्त निर्णय गरेको हो । ‘एक सयभन्दा बढी बेड रहेका जुनसुकै संस्थामा पीसीएल नर्सिङ पढाउन सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन नर्सिङ काउन्सिलले दिएको छ,’ उपाध्यक्ष झाले भने, ‘उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर जाने निर्णय आयोगको बैठकले गरेको हो ।’ स्नातक तहको पठनपाठनको सम्बन्धन, नियमन विश्वविद्यालय र प्रमाणपत्रको सीटीईभीटीबाट हुने गरी छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उनले जनाए ।

त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेडिकल डिन कार्यालय, न्याम्स, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि रहेको सात सदस्यीय कार्यदलले उक्त सुझाव दिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले नीतिगत निर्णय मात्र गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सीटीईभीटीबाट ती कलेज (संस्था) ले सम्बन्धन लिनुपर्ने झाले बताए । ‘सीटीईभीटी र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा भए स्नातक पठनपाठन हुने ठाउँमा पीसीएलका विद्यार्थीले पनि प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न पाउँछन्,’ उनले भने ।

स्नातक र प्रमाणपत्र नर्सिङ एउटै संस्थाबाट (कलेज) सञ्चालन गर्न सकिने आयोगको निर्णयप्रति संस्थाका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले भने फरक मत राखे । उक्त निर्णय कानुनी हिसाबले ऐनविपरीत र मेडिकल जनशक्तिको गुणस्तरमा समेत असर पुग्ने खालको रहेको उनले औंल्याए । चिकित्सा शिक्षा नबुझ्ने तर व्यापार व्यवसाय बुझ्नेहरूको प्रभावमा उक्त निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयमा पीसीएल नर्सिङ पठनपाठन गराउन चिकित्सा शिक्षा ऐनले नै रोकेको कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले दाबी गरे ।

‘एउटा कलेज दुईवटा संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर चल्न सक्दैन, एउटा संस्थाले दुईवटा संस्थाको शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण गर्न पनि मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यहाँ त विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र दिने कलेजलाई विद्यालय तह (सीटीईभीटी) को प्रमाणपत्र पनि देऊ भन्न खोजिएको छ । यो उल्टो बाटो भयो ।’ आयोगले चिकित्सा शिक्षा सुधारमा प्राप्त गरेको हालसम्मको उपलब्धिसमेत गुमाउन लागेको संस्थापक उपाध्यक्ष गिरीले टिप्पणी गरे । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम पढाइ हुने ठाउँमा विद्यालय तहको पनि पठनपाठन हुन थालेपछि गुणस्तर स्वतः खस्कने उनले ठोकुवा गरे ।

‘हिजोको विकृति सुधार गर्न ऐन र आयोग बनेको हो । यस्ता निर्णयले बेथिति कायम रहन्छ । अब पीसीएल नर्सिङ पनि कक्षा १२ पास गरेपछि मात्र पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ऐनले पीसीएल कार्यक्रम विश्वविद्यालयबाट ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्नुपर्नेसमेत व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि पीसीएल नर्सिङ अध्यापनको विषयमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनसमेत विवादमा परेको थियो । समितिले आफ्नै अस्पताल नभएर बन्द भएका नर्सिङ कलेजमा अन्य अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न पाउने गरी पठनपाठन गर्ने अनुमति दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर आयोगले उक्त निर्णय ऐनविपरीत हुने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको छ ।

अहिले विकल्पस्वरूप स्नातक तह पढाउँदै आएका कलेजमा पीसीएल पठनपाठनको अनुमति दिने निर्णय आयोगले गरेको हो । चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरूले उक्त निर्णय ऐनविपरीत हुनुका साथै अव्यावहारिक हुनेसमेत औंल्याएका छन् । ऐन जारी हुनुअघि सम्झौता गरेर विद्यार्थीलाई अन्य अस्पतालमा अभ्यास गराउँदा पर्याप्त नर्सिङ सीप सिक्न नपाएको विज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरूले नर्सिङ उत्पादनमा कमी आएकाले एक सय बेडका सरकारी र निजी अस्पताललाई पठनपाठनको अनुमति दिन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् । बन्द भएका अधिकांश शिक्षण संस्थाले सरकारी अस्पतालमा विद्यार्थीलाई अभ्यास गराउँदै आएका थिए । आफ्नै अस्पताल नभएका शिक्षण संस्थामा पढेका विद्यार्थीको नर्सिङमा उत्तीर्ण दर कमजोर देखिएको थियो भने एउटै अस्पतालमा धेरै शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीले अभ्यास गराउँदा उनीहरूले बिरामीसमेत देख्न नपाउने गरेको गुनासो थियो । त्यही कारण २०६७ सालमै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

२०७५ सालमा ऐन बनेपछि अस्पताल नभएका शिक्षण संस्था बन्द हुन बाध्य भएका हुन् । सरकारी वा निजी तबरबाट नयाँ कलेज स्थापना र सञ्चालन हुन नसक्दा पीसीएल नर्सिङ पढ्न चाहने धेरै विद्यार्थीले भर्नाका लागि सिट नपाउने अवस्था छ । करिब १० हजार विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुँदै आएका छन् । कान्तिपुरबाट