शिक्षामन्त्रीको निर्णयप्रति सत्तारुढ दल नै असन्तुष्ट

काठमाडौँ, ७ वैशाख । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएसँगै सत्तारुढ दलका नेताहरू नै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गरेसँगै यस कदमको चौतर्फी चर्चा र आलोचना भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत मंगलवार मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएकी थिइन् ।

सत्तारुढ दलकै नेताहरूले शिक्षकहरूलाई पार्टी सदस्य भएकै आधारमा बर्खास्त गर्ने सम्मको निर्णय व्यक्तिलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरूप नभएको बताइरहेका छन् । शिक्षकहरूले त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफूहरूले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)जस्ता पुराना राजनीतिक दलहरूको कतिपय समितिहरूमा शिक्षकहरूको सक्रिय सहभागिता भएको पाइन्छ । यसर्थ शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयलाई आम रूपमा बोल्ड निर्णयको रूपमा पनि लिइएको छ भने सत्तारुढ दलकै नेताहरू र शिक्षकहरू भने यो निर्णयको समर्थनमा देखिएका छन् ।

पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत रहेका नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत सबै पेसामा रहेकाले सङ्घ, सङ्गठन खोल्न पाउने उल्लेख गर्दै सङ्गठनमा बसेको आधारमा कारबाही गर्छु भन्नु ट्रेड युनियन अधिकार विपरीतको कुरा हुने बताए ।

पूर्व सांसद समेत रहेका नेकपा (एमाले)का प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले शिक्षामन्त्रीले सो निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला शिक्षक सङ्घ, सङ्गठनहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए ।  नेता गौतमले ट्रेड युनियन अधिकारलाई हैनन् गर्नु नहुनेमा जोड दिए । उनले शिक्षकहरूको राजनीतिक भूमिकालाई नियन्त्रण नभई न्यूनीकरण गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिए । उनले शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नताको विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरूका बिचमा साझा धारणा बन्नुपर्ने र सो विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले शिक्षकहरूले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दाबी गरिन् । उनले शिक्षकहरूले कार्यालय समयबाहेकको अतिरिक्त समयमा आफ्नो राजनीतिक आस्था राख्न पाउनुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षकहरू राजनीतिक आस्थामा भएपनि कक्षाकोठामा सो कुरा प्रकट गर्नु नहुनेमा शिक्षकहरू सचेत रहेको बताइन् । शिक्षकहरू राजनीतिक चेतनाको संवाहक भएको भन्दै राजनीति र समाजबाट टाढा रहन नसक्ने भन्दै उनले शिक्षामन्त्रीले आरोप लगाएको जस्तो शिक्षकहरूले राजनीति गरेर नहिँडेका बताइन् ।