काठमाडौँ, १६ वैशाख । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध शिक्षकको पहिचान गर्न निर्वाचन आयोगसँग दलका कार्यसमितिको विवरण माग गरेको छ । दलीय आबद्धता भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न सहज होस् भनेर आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गर्दै बिहीबार पत्राचार गरिएको शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको हो ।
‘राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीको विवरण माग गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ,’ शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘दलीय आबद्धता भएका शिक्षकको विषयमा परेका उजुरीको विवरण यकिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्यसमितिको विवरण मागिएको हो ।’ प्रवक्ता केशव दाहालले शिक्षा मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला शाखाले आयोगलाई पत्राचार गरी विवरण माग गरेको बताए । उजुरी प्राप्त भएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट पनि विवरण माग गरी शिक्षक दलको सदस्य भए/नभएको पुष्टि गरी कारबाही अघि बढाइने उनले जनाए ।
निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीका विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीको विवरण भिडाएर हेर्ने जनाएको छ । शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐनअनुसार पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलबाट स्वतन्त्रता खोज्न अपिलसमेत गरेकी छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले शिक्षकलाई दलीय राजनीतिमा प्रयोग गर्नु गरिमाको दुरुपयोग भएको बताएकी छन् । राजनीतिक दलहरूले शिक्षालयमा बनाएका शिक्षकका दलीय संगठन र शिक्षकको आफ्नो पार्टीमा भएको सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘माछा देख्दा दुलोभित्र हात, सर्प देख्दा दुलोबाहिर हात गर्ने दलहरूको चरित्र थाहा पाएर शिक्षकहरू स्वयंले पनि दलबाट स्वतन्त्रता खोज्नुपर्ने हो, दलीय शिक्षक संगठन खारेज हुनुपर्छ भन्ने मत हुँदाहुँदै पनि खारेज नहुनुको कारण राजनीतिक स्वार्थ र उपयोग गर्नेभन्दा अरू के होला र ?,’ उनले प्रश्न गरेकी छन् ।
शिक्षालयलाई दलीय राजनीतिको चपेटाबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने पनि श्रेष्ठले औंल्याएकी छन् । ‘शिक्षकलाई दलीय राजनीतिमा प्रयोग गर्नु शिक्षकको गरिमाको दुरुपयोग हो । शिक्षकको आदर्श र महत्त्वको प्रदूषण हो । शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा र समग्र वृत्ति विकासका लागि राजनीतिक दलको झन्डा बोक्नैपर्ने अवस्था छ भन्ने गुनासो सुनेकी छु । त्यसका लागि पारदर्शी प्रक्रिया तोकौं, मेरिटका आधारमा गरौं, दलका अघि शिर झुकाउनुपर्ने नबनाऔं । शिक्षकहरूलाई सम्मानपूर्वक आफ्नो काम गर्न दिऊँ । सबै शिक्षालयलाई दलीय राजनीतिको चपेटाबाट बाहिर निकालौं,’ उनले लेखेकी छन् ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले वैशाख ४ मा नै राजनीतिक दलमा आबद्ध सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयअनुसार मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिएको छ । केन्द्रले वैशाख ७ मा त्यस्ता शिक्षकलाई पदबाट हटाउन ७७ वटै जिल्ला इकाइलाई पत्राचार गरिसकेको छ । केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबहादुर श्रेष्ठले गरेको पत्राचारमा पदबाट हटाएको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउन पनि भनिएको छ । कारबाहीका निम्ति आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई बोधार्थसमेत पठाइएको छ ।
राजनीतिक दलमा सक्रिय शिक्षकका विषयमा उजुरी गर्न मन्त्रालयले आग्रहसमेत गरेको छ । केन्द्रले उजुरीका आधारमा कारबाही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनसमेत इकाइहरूलाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयमा हालसम्म परेका उजुरीहरूसमेत कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्ला इकाइमा पठाइएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । १२ जना शिक्षकलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । जसमा राजनीतिक दलको जिल्ला उपाध्यक्ष रहेका शिक्षकसमेत रहेका छन् । कतिपय जिल्ला इकाइहरूले पत्राचारअनुसार कारबाही पनि अघि बढाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रीको निर्णयपछि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी उजुरी र गुनासो प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी आबद्धताका लागि रोक लगाएको छ । मन्त्रालयले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत मातहत निकायमा निर्देशन दिएको हो । पाटन उच्च अदालतले २०७९ जेठ ४ मा उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु भनी सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको थियो ।
शिक्षा ऐनको दफा १६ मा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । दलको विधानबमोजिम गठित केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहस्तरका समितिलाई कार्यकारिणी भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा दलले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्यता प्रदान गर्न नसक्ने उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलपिच्छे शिक्षकका संघसंगठन क्रियाशील छन् । तिनै संघसंगठनमार्फत शिक्षक दलीय गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका छन् । दलहरूको विधानमै शिक्षक, प्राध्यापकबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था छ । यसअघि उजुरीपछि निर्वाचन आयोगले प्राध्यापकलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट हटाउन कांग्रेस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्