काठमाडौँ, १७ वैशाख । बेथितिको कुनै सीमा हुँदैन । यसो भन्नुपर्ने अवस्था किन आएको छ भने बाल मन्दिरको ५२ रोपनी जग्गा नेपाल बैंकमा धितो राखिएको खुलासा भएको छ । सरकारी जग्गा बैंकमा धितो राखिएको भन्ने समाचार आफैंमा देशकै विडम्बना हो । अझ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०५६ देखि नै जग्गा धितोमा राखेको पुष्टि भए पनि पैसा कति निकालिएको थियो, प्रयोजन के थियो र खर्च कहाँ गरियो भन्ने अभिलेख कतै भेटिएको छैन ।
अझ मालपोतले २०५० जेठ ५ मा पनि बाल मन्दिरको थप २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम पनि जग्गा रोक्का राखेको पाइएको छ तर त्यससम्बन्धी अभिलेख संगठनसँगै छैन । अनाथ एवं सहाराविहीन बालबालिका हेरचाह र संरक्षणका लागि स्थापित बाल संगठनको जग्गा हिनामिना भएको विषयले सभ्य समाजलाई पक्कै पनि संकोचित बनाएको छ ।
बाल मन्दिरको जग्गा अपचलनका पर्दा एकपछि अर्को गरी खुल्दै छन् । तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा बिनाप्रतिस्पर्धा अस्वाभाविक रूपमा लामो समय भाडामा लगाउने, सम्झौताभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्न दिने, भाडाबापत प्राप्त रकमको पारदर्शी हिसाबकिताब नराख्नेजस्ता अनियमितता गरेको पाइएको छ । जग्गा हिनामिनाका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले अपचलनका थप मामिला खुल्ने सम्भावना पनि छ ।
राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअनुरूप २०२१ सालमा सार्वजनिक संस्थाका रूपमा स्थापित भएको ‘नेपाल बाल संगठन’ (बाल मन्दिर) को जग्गा अपचलन शृंखला २०४९ सालमा सुरु भएको देखिन्छ । यो शृंखला २०७२ सालसम्म चल्दा पनि नियमनकारी निकाय मौन बस्नु आफैंमा उदेकलाग्दो छ । यसबीचमा संगठनको नेतृत्व लगातार रूपमा रीता सिंह वैद्यले गरेकी थिइन् । तत्कालीन अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद मैनालीको पदावधि एक वर्ष बाँकी छँदै बर्खास्त गरेर वैद्यलाई २०४९ वैशाख ६ मा नेतृत्व दिइएको थियो । उनी आएलगत्तै कार्यसमितिले संगठनको जग्गा भाडामा लगाउन, किनबेच गर्न मिल्ने गरी विधान संशोधन गरिएको थियो । जबकि भीमशमशेर जबराको खलकबाट सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गा खरिदबिक्रीका लागि खुला गरिनु नै गलत थियो ।
विधान संशोधनपछि संगठनले २०४९ सालमै ९ रोपनी जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा बृहस्पति स्कुललाई भाडामा दिएको थियो । २०५९ सम्ममा पटक–पटक पूरक सम्झौता गरी बृहस्पतिलाई १४ रोपनीसम्म भोगचलन गर्न दिइयो । २०५९ भदौ ११ मा थप १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा भाडामा दिने गरी ३० वर्षे (२०८९ सम्म) सम्झौता भयो । उक्त सम्झौता अवधि सकिन १६ वर्ष बाँकी छँदै २०७२ मा थप ४३ वर्ष बस्न पाउने गरी २१३१ सालसम्म लिज अवधि कायम रहने सम्झौता गरियो । बृहस्पतिले लिजमा लिएकै जग्गामध्येबाट ५ रोपनीमा ‘राइ स्कुल’ लाई २०७६ कात्तिक १ देखि ५० वर्षसम्म भाडामा लगाएको थियो ।
संगठनका सञ्चालकबीच विवाद भएपछि २०६६ पुस १४ मा बृहस्पतिसँग १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गाको भाडा सम्झौता भंग गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यही जग्गा २०६६ माघ २८ मा बाल संगठनको स्रोत व्यवस्थापन समितिले सरकारको सहमति नलिई तरुण निर्माण सेवालाई दर्ता पास गरिदिने निर्णय गर्यो । दुवै पक्षबीच २०७२ जेठ २१ मा मेलमिलाप भएपछि उक्त जग्गा पुनः बृहस्पतिले नै पायो । बाल मन्दिरको सम्पत्ति चरम दोहन भएको पाइएपछि सरकारले २०७६ कात्तिकमा मात्र पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउँदै वैद्य नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरेको थियो । २०४९ बाटै तत्कालीन कार्यसमितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा बाल मन्दिरको सम्पत्ति दोहन गरिएको निष्कर्ष आयोगको छ । आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यति बेलाको हिनामिनाका सम्बन्धमा संगठन आफैंले आन्तरिक रूपमा र प्रहरीको सीआईबीले पनि छानबिन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
बृहस्पतिसँग गरिएको सम्झौता गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकाल्दै संगठनले भर्खरै सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । जग्गा भाडा सम्झौतापछि आयस्रोत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले तत्काललाई बाल मन्दिर सञ्चालनका लागि सरकारको भरथेग आवश्यक छ । अख्तियार र सीआईबीले अनुसन्धानलाई चाँडै पूरा गरेर बाल मन्दिरको जग्गा अपचलनमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ । सरकारले ६० वर्षअघि अधिग्रहण गरेर सार्वजनिक हितमा उपयोग हुँदै आएको जग्गा दोहन बन्द गरिनुपर्छ । त्यसका लागि अविलम्ब विधान संशोधन गर्नुपर्छ । नत्र बिचौलियाको प्रभावमा परेर जुनसुकै बेला जग्गा मास्ने प्रपञ्च चल्न सक्छ । त्यस्तै पदाधिकारीको कार्यकाल निश्चित अवधिका लागि निर्धारण गरिनुपर्छ । बाल संगठनको काठमाडौंमा मात्र होइन, देशैभरि रहेका जग्गा, भवनलगायत सम्पत्ति संरक्षणमा ध्यान दिइनुपर्छ । कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्