बजेट तथा योजनामाथि संसद्‌मा छलफल : सांसदकै छैन रुचि, हाजिर गर्दै टाप

काठमाडौँ, ३० जेठ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय थियो । करिब ७ घण्टा ४५ मिनेट चलेको छलफलमा ५ घण्टा यी तीन मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको बजेट र योजनामाथि ४२ सांसदले धारणा राखेका थिए ।

जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूको उपस्थिति भने निराशाजनक रह्यो । देशको कृषि समस्या समाधान गर्न, बेरोजगारी अन्त्य गरी रोजगारी सिर्जना गर्न, विदेशमा जोखिममा रहेका नेपालीका श्रमशक्तिलाई राहत दिन तथा शिक्षाको बिग्रँदो स्थितिलाई सुधार्नका लागि कहाँ कति बजेट विनियोजन भएको छ र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छलफलमा शीर्ष नेता तथा सांसदकै सहभागिता निराशाजनक रह्यो । कृषि, श्रम तथा रोजगारी र शिक्षाका विषयमा मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनको छलफलको सुरुदेखि नै सांसदहरूमा चासो देखिएन ।

बैठकमा बोल्ने पालो पर्खिएका बाहेक थोरै सांसद मात्र बैठकको अन्तिमसम्म बसेका थिए । धेरैजसो सांसद भने आफ्ना कुरा राख्दै र हाजिर लगाउँदै बाहिरिएका थिए । संसद्मा कृषि, शिक्षा र श्रम तथा रोजगारीको छलफलमा रुचि नराख्नेमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदका संख्या सरोबरी थियो । यो छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षका ‘शीर्ष नेता’ कै उपस्थिति शून्य रह्यो ।

जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बजेट र योजना सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि सत्तापक्ष दलका शीर्ष नेताहरू त संसद्मा समेत उपस्थित थिएनन् । सत्तापक्षको ठूलो दल एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बैठक सुरु भएपछि उपस्थित भएर केहीबेरमा बाहिरिए । सचिव गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयगत छलफलको पहिलो दिन संसद्मा हाजिर नै लगाएनन् । एमालेका शीर्ष नेताहरू बस्ने पहिलो ‘रो’ मा बैठकको सुरुमा देखिएका एमाले सचिव योगेश भट्टराई पनि बैठकको बीचैमा सदनबाट बाहिरिए ।

माओवादी र रास्वपाका वरिष्ठ सांसदहरू बस्ने ‘रो’ एउटै छ । जहाँ ४ जना माओवादीका र २ जना रास्वपाका सांसद बस्छन् । उक्त ‘रो’ मा बस्ने माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा तथा सांसद महिन्द्रराय यादव बैठकमै गएनन् । रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले संसद् बैठक सुरु भएपछि हाजिर भए र केहीबेरमै बाहिरिए । पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल आफ्ना कुरा सुनाएर तथा माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे हाजिर लगाएर संसद्बाट बाहिरिए । बैठकको अन्तिमसम्म रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार मात्रै उक्त ‘रो’ मा देखिए ।

‘संसद् प्रतिपक्षको हो’ भन्ने भनाइ नेपालको संसदीय अभ्यासमा पनि प्रचलित छ । बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्नु संसद्को प्रमुख काम हो । तर, बिहान ११ बजेको संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै देखिएनन् । उनको छेउमा बस्ने उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि अनुपस्थित रहे । प्रतिपक्षी बेन्चको सबैभन्दा अगाडि बस्ने कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री जीवन परियारको कुर्सी पनि खाली थियो । कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे पनि क्रमशः शून्य समय र आकस्मिक समयमा आफ्ना कुरा सुनाएर बाहिरिए ।

साँझ ५ बजे कांग्रेस सांसद बस्ने आठौं ‘रो’ मा दुई जना सांसद मात्रै उपस्थित थिए । त्यसपछिका ‘रो’ मा पनि केही सांसद मात्रै थिए । बैठक सकिनै लाग्दा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक उपस्थित भएका थिए । बोल्ने पालो कुरेर बसेका सांसदसमेत गरी प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा औंलामा गन्न सकिने सांसदहरू मात्र थिए । अन्य प्रतिपक्षी दलहरू राप्रपा, जसपा, जनमत र लोसपाका शीर्ष नेता बस्ने कुर्सी पनि खाली थिए । अगाडि बस्ने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र सांसद पशुपतिशमशेर जबरा, जसपा, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमतका अध्यक्ष सीके राउत र लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि बैठकमा अनुपस्थित देखिए ।

सत्तापक्षको अर्को ‘रो’ मा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष अशोक राई, नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायत बस्छन् । नेपाल, राई, श्रेष्ठ बैठकमै गएनन् । उक्त ‘रो’ मा बस्ने आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह पनि आफ्ना भनाइ राखेर बैठकबाट बाहिरिएका थिए । साँझ पौने ७ बजे बैठक सकिने बेलासम्म सत्तारूढ एमाले, माओवादी र रास्वपाका सांसदहरूको उपस्थिति नगण्य थियो । बैठक सकिनु २ घण्टा अगाडि नै राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा बस्ने सिटहरू रित्ता भइसकेका थिए । त्यस्तै, एस, जसपा, नागरिक उन्मुक्तिका सांसद बस्ने सिट पनि रित्तै देखिए ।

प्रतिनिधिसभा मातहत यी तीन मन्त्रालयका कामकारबाही हेर्ने र संसदीय अनुगमन गर्ने समितिका सभापति पनि बैठक अवधिभर सदनमा बसेनन् । बजेटअनुसारका योजना तथा कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन् भनेर संसदीय अनुगमन समितिले गर्छन् । मंगलबार छलफल भएका मन्त्रालयका कामकारबाहीको संसदीय अनुगमन कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गर्छन् । तर, कृषि समिति सभापति आरजु राणा, शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा र श्रम समिति सभापति अब्दुल खान बैठक अवधिभर बसेनन् । उनीहरू हाजिर लगाएर बाहिरिएको संसद्का अधिकारीले जानकारी दिए ।

एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा कति बजेट परेको छ भनी मन्त्रालयगत विनियोजनको पुस्तिका अध्ययनमा लाग्दा अन्तिमसम्म संसद् बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको अनुमान लगाउँछिन् । ‘बैठक अवधिभर सांसदहरू सबै बस्दा राम्रो हुन्छ । सांसदहरू पार्टीले ह्वीप लगाएर मतविभाजन हुने अवस्थामा मात्रै बस्ने गर्नुहुन्छ, त्योबाहेक अरू काममा व्यस्त हुने गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बजेटको बेला भएकाले आफ्नो पहल भएको र आफ्नो क्षेत्रमा कति बजेट गयो भन्नेमा सांसदहरू बढी केन्द्रित भएकाले संसद्मा आज पूरै समय नबस्नुभएको हो कि ?’

बजेटमाथिको छलफल परम्परागत भएकाले पनि सांसदहरूको उपस्थिति पूरै समय नभएको हुन सक्ने रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए । भने, ‘सांसदहरूको तयारी अभावले प्रस्तुति फितलो हुँदा पनि संसद्मा उत्साहजनक सहभागिता नभएको हो कि ?’ तर, शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति भएमा अन्य सांसदहरूको तयारी र उपस्थितिमा उल्लेखनीय सुधार हुने परियारले बताए । ‘शीर्ष नेताहरू पनि सांसदका धारणा सुन्न संसद्को बहस–छलफलमा सहभागी भइदिएमा उपस्थितिमा ठूलो फरक आउँछ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।

पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले भने बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण छलफलमा सहभागी नहुने सांसदलाई मतदाताले प्रश्न गर्नॅपर्ने बताए । निर्वाचनका बेला र अघिपछि पनि ती नेतालाई संसद्मा गरेको प्रस्तुतिलाई लिएर प्रश्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संसद् बैठकमा किन जान चाहनुहुन्छ भनेर जनताले सोध्न सक्दैनन् । हामी संसद् पुगेर जे गरे नि हुन्छ भन्ने भएकाले सांसदहरूको उत्तरदायित्व कम छ । संसद्मा जनताको पक्षमा छलफल, विमर्श, बहस गर्नॅपर्ने हो, त्यो गर्दैनन्,’ उनले भने । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जति गरे पनि संशोधन हुन्न भन्ने धारणा पालेर पनि सांसदहरूले छलफलमा तदारुकता नदेखाएको हुन सक्ने अधिकारीको भनाइ थियो ।

संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा भने सांसदहरूले आफ्नो आचरण भुल्दा संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा न्यून उपस्थिति भएको बताए । ‘उहाँहरूले नै पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा ‘बैठकमा उपस्थित भई सक्रियतापूर्वक भाग लिने सांसदहरूको आचरण हो’ भनिएको छ, त्यो उल्लंघन गर्नुभयो,’ उनले थपे, ‘सांसदहरूमा जति बोले पनि संशोधन हुने होइन भने किन बोल्नु भन्ने भ्रम छ । तर प्रिबजेट, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलअनुसार बजेट आयो कि आएन भन्ने बहस गर्नुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई गाइडलाइन हुने गरी बोल्नुपर्ने हुन्छ तर सांसदहरू गैरजिम्मेवार भएको देखिन्छ ।’

शीर्ष नेताहरूमा हामी संसद्मा किन जाने भन्ने मनोविज्ञान रहेको र हाजिर लगाएर बाहिरिने अन्य सांसदहरूले पनि पाएको भत्ता र यातायात खर्चअनुसारको काम नगरेको देवकोटाको भनाइ छ । ‘सांसदहरूले बैठकमा उपस्थित भएको भत्ता र यातायात खर्चसमेत लिनुहुन्छ । कम्तीमा त्यो चीज पचाउनका लागि भए पनि बैठक अवधिभर बस्नुपर्छ,’ उनले भने । जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने उच्च थलोमा पुगेका प्रतिनिधिले संसद्को गरिमा कायम राख्न नसकेको यो अभ्यासका जानकारहरूको भनाइ छ । कान्तिपुर