शिक्षक सरुवा निर्देशिकामा असन्तुष्टि

काठमाडौँ, ३१ जेठ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिकामा शिक्षक, अभिभावकलगायत सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघसहित संघ संगठन, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ र अभिभावकका संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्देशिका खारेजीको माग गरेका हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले जेठ १३ मा शिक्षक नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार शिक्षक सरुवा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । शिक्षक सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन निर्देशिका जारी गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल अभिभावक महासंघ, शिक्षक संघ, राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अभिभावक संघलगायत सरोकारवाला ८ संघसंस्थाले भने निर्देशिका अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार तथा आमशिक्षकको हितविपरीत रहेको औंल्याएका छन् ।

निर्देशिकामा शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका कटौती गरिएमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघको असन्तुष्टि रहेको अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले बताए । सामुदायिक विद्यालयलाई समुदायको जिम्मेवारी र भूमिका खोसेर झनै धराशायी पार्न खोजिएको उनले दाबी गरे । संयुक्त विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक शिक्षा समाप्त पारी महँगो शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

निर्देशिकाले शिक्षक सरुवा प्रक्रिया झनै जटिल हुने र विद्यालयको आवश्यकताअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुने मुक्तानले बताए । ती संघसंस्थाले उक्त निर्देशिका खारेज गरेर विगतमा भएका सहमतिबमोजिम विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचराधीन छ ।

शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिमा शिक्षक पद रिक्त भए सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने, सरुवाका लागि इच्छुक शिक्षकले आवेदन दिन सक्ने, आवेदनहरूको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरिने, विद्यालय, स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सहमतिमा सरुवा हुनेलगायतका मापदण्ड तोकिएको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै निर्देशिका स्वीकृत गरेकी थिइन् । निर्देशिकामा शिक्षक पद रिक्त भएको विवरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईईएमआईएस) मा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको जानकारी ७ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई गराउनुपर्ने तोकिएको छ ।

स्थानीय तहले विद्यालयको लिखित अनुरोधमा शिक्षक सरुवाका लागि एक दिनको म्यादसहित सूचना आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । पद रिक्त भएको जानकारी सार्वजनिक नगरी पहुँचवाला शिक्षक सरुवा हुँदै आएका थिए । निर्देशिकामा शिक्षक सरुवाको सूचना इकाइ, स्थानीय तह, विद्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

सूचनाअनुसार रिक्त पदमा सरुवा हुन चाहने शिक्षकले सम्बन्धित विद्यालयमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यरत विद्यालयको सहमतिसहित विद्यालयमा दिएको निवेदनको जानकारी केन्द्रमा समेत गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । आवेदन दिने शिक्षकको सूची विद्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । तीमध्ये प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी सबैभन्दा अगाडि रहेका शिक्षकलाई सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

कार्यरत विद्यालयको सम्बन्धित तहमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको अवधि, शैक्षिक योग्यताका आधारमा प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्नुपर्ने मापदण्ड लागू गरिएको छ । स्थानीय तह आफैंले शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने, जिल्लाभित्र र अन्तरजिल्ला इकाइले सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान तोकिएको छ । शिक्षक सरुवा गर्दा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने र सामान्यतया शैक्षिक सत्रको सुरुमा मात्रै सरुवासम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसअघि शिक्षक सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासो र आरोप लाग्दै आएको थियो । कान्तिपुर