सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौँ, ७ असार । सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण गत जेठ मसान्तसम्म २४ खर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असार मसान्तको तुलनामा यो १ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँले बढी हो । ०८० असार मसान्तमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

अघिल्ला महिनाहरूमा जस्तै गत जेठमा पनि तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण केही बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । गत जेठसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२.२४ प्रतिशत हो । हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत जेठसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने संकेत देखिएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । यो आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको उनको भनाइ छ । ‘पुँजीगत खर्चको स्तर घटेको छ,

वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन बढेको छ, यस्तोबेला बढ्दो ऋण दायित्वले वित्तीय असन्तुलनको खतरा छ । फलस्वरूप, यसले भविष्यमा सरकारको वित्तीय स्पेसमा संकुचन ल्याउने जोखिम देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले वित्तीय अनुशासन तोड्दै बजेट घाटा बढाउँदै गएमा असन्तुलन बढ्ने भएकाले बृहत् अर्थतन्त्रमै अस्थिता आउन सक्छ ।’ चालु खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्नेतर्फ कुनै पनि इमान्दारिता नलिई अभूतपूर्व रूपमा वृद्धि गर्ने सरकारको प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्ने उत्साह देखाएको छैन । यसले आउँदा वर्षहरूमा गम्भीर बजेट संकटको सम्भावनालाई संकेत गर्ने अर्थविद् खनालको भनाइ छ ।

हाल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड र बाह्य १२ खर्ब ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छ । गत जेठसम्मको तथ्यांक हेर्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकभन्दा बाह्य धेरै देखिन्छ । अघिल्ला महिनामा तिर्न बाँकी ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण धेरै रहँदै आएको थियो । तर गत माघ महिनायता फेरि आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य बढी रहँदै आएको छ । यो अवधिमा बाह्य ऋण बढेको र सरकारले बाह्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण धेरै भुक्तानी गरेकाले तिर्न कुल बाँकी ऋणमा बाह्यको अंश बढी देखिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

गत जेठसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ५०.३२ प्रतिशत र आन्तरिक ४९.६८ प्रतिशत छ । कुल बाह्य ऋणमध्ये ४४.६२ प्रतिशत बहुपक्षीय र ५.७० प्रतिशत द्विपक्षीय ऋण रहेको छ । यस्तै तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये ट्रेजरी बिल १७.१९, विकास ऋणपत्र ३१.८७, नागरिक बचतपत्र ०.४५, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ०.०१ र आईएमएफ ऋणपत्र ०.१६ प्रतिशत रहेको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको र यस वर्षदेखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारलाई तलब भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको विज्ञहरूको तर्क छ ।

हाल तिर्न बाँकी सरकारी ऋणलाई न त धेरै न कम मध्यमस्तरको भएकाले जोखिम नै आइसक्यो भन्ने अवस्था नरहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख दीर्घराज मैनालीले बताए । खासगरी भूकम्प र कोभिडको समयमा बाह्य ऋण बढेको हो । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा अपेक्षित रूपमा बाह्य ऋण संकलन हुन नसकिरहेको अवस्थामा आन्तरिक ऋणमा दबाब परेको उनले स्वीकार गरे ।

‘समग्र सुशासन नै कमजोर भएको अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको उपयोगमा पनि कमीकमजोरी पक्कै छन्,’ उनले भने, ‘आयोजना व्यवस्थापन कति प्रभावकारी छ, ठेक्का प्रणाली कति पारदर्शी छ ? लगायत धेरै प्रश्न छन् । लगानी उपयोगमा हाम्रो सक्षमता देखिएको छैन ।’ जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत धेरै क्षेत्रमा राम्रो काम पनि भएको छ । तर जति हुनुपर्थ्यो, त्यति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३ खर्ब ७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । यो गत साउनदेखि जेठसम्मको तथ्यांक हो । जसमध्ये २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक र ८२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसअनुसार जेठसम्म वार्षिक लक्ष्यको ६७.९६ प्रतिशत प्राप्त भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । सोही अवधिमा आन्तरिक ऋण प्राप्ति लक्ष्यको ९३.७५ र बाह्य ऋण ३८.८६ प्रतिशत छ । यस अवधिमा सरकारले धेरै आन्तरिक ऋण संकलन गरे पनि बाह्य ऋण प्राप्ति लक्ष्यभन्दा निकै कम रहेको पुष्टि हुन्छ ।

गएको ११ महिनामा सरकारले कुल २ खर्ब ७१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ । यसमध्ये साँवा १ खर्ब ९७ अर्ब ३२ करोड र ब्याज ७३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छ । कुल ऋण भुक्तानीमध्ये २ खर्ब २७ अर्ब २० करोड आन्तरिक र ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण भुक्तानी गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । यही अवधिमा सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन गरेको छ भने ७३ अर्ब ६३ करोड बाह्य ऋण प्राप्त भएको छ । पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढेको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र १३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले उक्त अवधिमा हरेक वर्ष औसतमा साढे २ खर्बभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण बढिरहेको देखाउँछ । हरेक वर्ष उच्च दरले बढिरहँदा पनि सरकारले त्यसको सही प्रयोगबारे ध्यान दिन नसक्दा सार्वजनिक ऋणको भार दिनानुदिन बढ्दै गएको अर्थविद् बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । ०७४/७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, ०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब र ०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज पनि बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांक छ ।

हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएकाले सार्वजनिक ऋणको आकारसमेत बढ्दै गएको छ । यसो हुँदा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी वार्षिक वृद्धिदर बढ्दै गएको छ । सानो आकारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, न्यून अंशको कुल गार्हस्थ्य बचत, आयातमा आधारित राजस्व संरचना र न्यून राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायताको कमजोर प्रशोचन क्षमता एवं पुँजीगत खर्चको न्यून प्रतिफलजस्ता कारणले ऋणको दिगोपनामा असर पर्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याइएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । कान्तिपुर