काठमाडौँ, ७ असार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा अध्ययनबिनै दुई अर्बको आर्थिक त्रिभुज परियोजना घोषणा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास’ अन्तर्गत राखिएको यो परियोजनाको प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको होइन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस परियोजनाका लागि कुनै अध्ययन, परामर्श पनि भएको छैन । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आदेशमा बजेटबाट प्रस्तुत गरिएको छ ।
‘भरतपुर–बुटवल–पोखरा–(मुग्लिङ) भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना बनाउने परियोजना नयाँ हो । यस परियोजनाबारे उद्योग मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन, विगतमा पनि अध्ययन भएको थिएन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘परियोजनाबारे हामीले पनि बजेट भाषणबाट जानकारी पायौं । यसका लागि उद्योग मन्त्रालयमा छलफल भएन, प्रस्ताव पनि पठाएका होइनौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाटै आएको हो ।’
यसबारे अवधारणा बनेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालको परियोजना भएकाले अवधारणमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै बन्ने ती अधिकारीले बताए । ‘बजेटमा घोषणा भए पनि के–कसरी गर्ने अन्योल छ, अध्ययन नभएकै कारण अर्थ मन्त्रालय पनि स्पष्ट छैन,’ ती अधिकारीले भने ।
बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणासहित परियोजना ल्याइएको बताएका थिए । ‘एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरूप नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरा–(मुग्लिङ) भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको छु,’ उनले भनेका थिए, ‘यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।’
परियोजनाअनुसार गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवल र मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ । बुटवल–पोखरा सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिने र त्रिभुजका तीन वटै कोरिडरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल निर्माण गरिने उल्लेख छ । तर, नारायणगढ–बुटवल र मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्डको विस्तार कमजोर छ । आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न नहुने जानकार बताउँछन् ।
त्रिभुज परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिङ–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेटलगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद, पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकास गरिने जनाइएको छ । यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
परियोजना कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । ‘परियोजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण अध्ययन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उद्योग मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘तर, छलफलसमेत भएन ।’ त्रिभुज परियोजना उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्ताव नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरेले पनि पुष्टि गरे । उनले पनि माथिल्लो निकायबाट प्रस्तावित कार्यक्रम रहेको बताए । ‘यसमा उद्योग, कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतका साझा विषय पनि छन,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन पनि उच्च निकायबाटै हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयगत भूमिकासहित कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना पठाउँछ ।’ आर्थिक दृष्टिमा यी सहरले सम्भावना बोके पनि अध्ययनबिनै अघि बढ्दा दिगो कार्यान्वयनमा समस्या हुने पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेको भनाइ छ ।
‘त्रिभुजको विचार राम्रो हो, यी आर्थिक रूपमा सम्भावना बोकेका सरह हुन् । एक जनाले गर्नेभन्दा पनि संयुक्त रूपमा अघि बढ्दा प्रभावकारी हुन्छ, त्यी हिसाबले आर्थिक त्रिभुज परियोजना राम्रो हो,’ घिमिरेले भने, ‘तर परियोजना घोषणा गर्नुअघि अध्ययन हुनुपर्थ्यो । त्यसमा टेकेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको कुरा आउँछ । अन्यथा परियोजना कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्न सक्छ र कार्यान्वयनमा लैजान ग्राहो हुन्छ ।’ कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्