विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा पनि अब लोक सेवा निर्णायक !

काठमाडौँ, ८ असार । विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षामा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता रहनुपर्ने प्रस्ताव लोक सेवा आयोगले गरेको छ ।

त्रिवि, संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, राजर्षि जनकलगायत विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा लोक सेवा आयोगका सदस्य प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय सेवा आयोगले सञ्चालन गरेका परीक्षामा पटक–पटक प्रश्न उठेपछि लोक सेवाले प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनमा आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि परीक्षाका यी सबै प्रक्रिया सम्बन्धित विश्वविद्यालयका सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुँदै आएको र लोक सेवाका सदस्यले प्रतिनिधित्व मात्रै गर्दै आएका थिए ।

लोक सेवा आयोगले विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट हुने पदपूर्तिसम्बन्धी कार्यमा लोक सेवा आयोगका सदस्यको सहभागितासम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उक्त मस्यौदा राय सुझावका लागि विश्वविद्यालयहरूमा पठाइएको छ । जसमा प्राध्यापक, कर्मचारीको छनोटसम्बन्धी परीक्षाका गतिविधिमा लोक सेवाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयका कतिपय पदाधिकारी मस्यौदा हुबहु लागू भए विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको अस्तित्वमा संकुचन आउने बताउँछन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ र उच्च शिक्षा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा विश्वविद्यालयको शिक्षक, कर्मचारी छनोटमा एकीकृत सेवा आयोग रहने अवधारणा अघि सारिएको थियो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले लोक सेवा आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा सुझाव संकलनका लागि विश्वविद्यालयहरूमा पठाइएको बताए । ‘विश्वविद्यालयहरूले सुझाव पठाएपछि साझा धारणा लोक सेवा आयोगमा पठाउँछौं,’ उनले भने ।

प्रस्तावित मापदण्डमा कच्चा प्रश्नपत्र संकलन, मोडरेसन, लिखित परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका संकेतीकरण, परीक्षण र नतिजा तयारी लोक सेवा आयोगले स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गर्ने उल्लेख छ । यी कार्य लोक सेवाबाट सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय सेवा आयोगले भने जनशक्तिसहितको सहयोगका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कच्चा प्रश्नपत्र संकलन, मोडरेसन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजाको कार्यसमेत लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट सञ्चालन हुने मापदण्डको मस्यौदामा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत दरबन्दी र विज्ञापनको जानकारीसमेत लोक सेवालाई गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक विज्ञ भने विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्बाट स्वीकृत रोस्टर वा विश्वविद्यालय सेवा आयोगले तयार पारेको रोस्टरबाट छनोट गर्न सकिने मापदण्ड तोकिएको छ । प्राध्यापक, कर्मचारीको परीक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम भने विश्वविद्यालयको कार्यकारी

परिषद्बाट स्वीकृत भएबमोजिम हुनेछ । लिखित परीक्षाका लागि आवश्यक कम्तीमा ५ प्रति कच्चा प्रश्नपत्र भने सोझै विज्ञले लोक सेवामा बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तीमध्येबाट ३ प्रति प्रश्नपत्र मोडरेसन गरेर लोक सेवामा राख्ने र विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षले तोकेका प्रश्नपत्र परीक्षामा प्रयोग गर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

प्रश्नपत्र छपाइमा भने लोक सेवा आयोगले खटाएका कर्मचारी मात्र संलग्न हुन पाउनेछन् । हालसम्म यी सबै काम विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारी र त्यहाँका कर्मचारीले मात्रै गर्दै आएका छन् । ‘तोकेर खटाएको अवस्थामा बाहेक प्रश्नपत्र छपाइमा विश्वविद्यलायका कर्मचारी वा सेवा आयोगका पदाधिकारीको संलग्नता हुन पाउने छैन,’ मापदण्डको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सेवा आयोगको विज्ञापन अनुसारका लिखित परीक्षा लोक सेवाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।’

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने परीक्षामा लोक सेवाको केन्द्रीय कार्यालय र बाहिर मातहतका कार्यालयको संलग्नता रहने व्यवस्था गरिएको छ । उत्तर पुस्तिकामा पहिलो र दोस्रो संकेत नम्बर राख्ने कार्य (कोडिङ, डी–कोडिङ) समेत लोक सेवाको मापदण्ड र उसले तोकेअनुसार हुने प्रबन्ध राखिएको छ ।

लोक सेवा आयोगले तयार पारेको नतिजा विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई नजिता सार्वजनिक गर्ने दिनमै उपलब्ध गराएपछि सार्वजनिक हुने मापदण्डमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालय आयोगले तोकेको मितिमा लोक सेवाले अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरेर नतिजा सार्वजनिक गर्नेछ । परीक्षाका लागि मसलन्द, पारिश्रमिक तथा नियमानुसारको अन्य खर्च भने विश्वविद्यालयले गर्नुपर्नेछ ।

लोक सेवा आयोगले विश्वविद्यालय आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षाको समयतालिका समेत बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लोक सेवा आयोगको परीक्षा नभएको बखत समय तालिका बनाउन सकिने औंल्याइएको छ । सेवा आयोगले पदपूर्तिसम्बन्धी कार्यका नीति, सिद्धान्त, कार्यविधि मापदण्ड निर्माण गर्दा लोक सेवाको अनिवार्य परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त मापदण्ड पालना नहुने गरी विश्वविद्यलायको विज्ञापन भएमा लोक सेवाको सदस्यको सहभागिता रहनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । कान्तिपुर