काठमाडौँ, ११ असार । मुलुकका ६ वटै महानगरपालिका काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर र पोखराले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट विनियोजन गरेका छन् । पाँच महानगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएका छन् भने वीरगन्जले घटाएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा हरेक स्थानीय तहले असार १० भित्र आगामी आवका लागि आम्दानी–खर्चको अनुमानित विवरण (बजेट) पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
चालु आवमा कुनै पनि महानगरले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेका छैनन् । तर पनि अधिकांश महानगरले बजेटको आकार बढाएका छन् । प्रायः महानगरले बजेटमा पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको देखिन्छ भने कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । केही महानगरले कपडा बैंक, थेमाटिक स्कुल, फोहोरबाट मल, महानगर होमस्टेलगायत कार्यक्रम समेटेका छन् भने केहीले महिला शिक्षकको प्रसूति बिदाका लागि सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने भनेका छन् । महानगरहरूका बजेटमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।
काठमाडौं महानगरले २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख २५ हजारको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नगरसभाको १५ औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा आगामी आवका लागि आय–व्ययसहितको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर बजेट ल्याउने गरिए पनि यस पटक सहमति नजुट्दा नीति तथा कार्यक्रममाथि थप छलफल गर्ने भन्दै बजेट पेस गरिएको छ । महानगरले चालुको तुलनामा १५ करोड ८५ लाख बढीको बजेट ल्याएको हो । चालु वर्ष कुल बजेटको ३६.५५ प्रतिशत खर्चिएको छ भने संशोधित बजेट २४ अर्ब ८ करोड ५७ लाख २२ हजारको ३९ प्रतिशत खर्चिएको महानगरले जनाएको छ । चालु वर्षका लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालुतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २८ हजार विनियोजन गरेकामा ४ अर्ब ७६ करोड ८१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५४.८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ९२ हजार विनियोजन गरेकामा ४ अर्ब ५२ करोड ७ लाख ६५ हजार अर्थात् २६.६९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको काठमाडौं महानगरको तथ्यांक छ ।
उपप्रमुख डंगोलले महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ र जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूबाट हुने आम्दानी १ अर्ब ५० करोड अनुमान गरिएको बताइन् । सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकममध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १९ अर्ब १५ करोड ६६ लाख स्रोत व्यवस्थापन हुने र ससर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ४५ करोड, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँको स्रोत अनुमान गरिएको छ । संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब ९९ करोड २० लाख २५ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ५५ करोड, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट १० करोड ५० लाख, संघको समानीकरण अनुदान ८० करोड, प्रदेश समानीकरण अनुदान १० करोड र आन्तरिक जनसहभागिताबाट ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको महानगरले जनाएको छ । चालु वर्षमा महानगरका १० गौरवका योजनाहरू थिए । आगामी वर्षका लागि ‘ढलरहित नदीनाला’ योजनालाई थपेको छ । महानगरले ११ गौरवका योजना कार्यान्वयनका लागि ३ अर्ब ८० करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ । चालु वर्ष २५ योजना सम्मिलित स्वर्णिम योजना ल्याएको महानगरले आगामी वर्षका लागि ५ योजनाहरू थप गरी ३० वटा पुर्याएको छ । थपिएको योजनामा कपडा बैंक, थेमाटिक स्कुल, फोहोरबाट मल, पोखरी मर्मत तथा संरक्षण र महानगर होमस्टे रहेका छन् ।
यस्तै, ललितपुर महानगरले आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब ४६ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्यद्वारा प्रस्तुत बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख विनियोजन गरिएको छ । ललितपुर महानगरले गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाएको छ । चालु वर्षका लागि महानगरले ६ अर्ब ५० करोड ५ लाख ८८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । स्रोत व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारबाट १ अर्ब ३२ करोड ८० लाख र वाग्मती प्रदेश सरकारबाट २२ करोड ९२ लाख ९२ हजार प्राप्त हुने अनुमान महानगरको छ ।
यस्तै, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर पोखरा महानगरले आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले सोमबार १५ औं नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरिन् । चालु वर्षमा ७ अर्ब १५ करोड १५ लाख १६ हजारको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो बजेट चालुभन्दा ३६ करोड १७ लाख ६७ हजारले बढी हो । यसअघि झन्डै डेढ अर्ब घटेर बजेट ल्याउने महानगरको तयारी थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित तालचोक–बेगनास, सिसुवा–सिसाघाट तथा बिरौटा–दोबिल्ला–बागमारा–कोत्रे सडकका लागि १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्टिएपछि महानगरले बजेटको आकार बढाएको हो । पर्यटन राजधानी घोषित पोखरामा पर्यटकीय पूर्वाधार र सहरी विकासका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । पर्यटन तथा सहरी विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ । सन् २०२५ लाई ‘पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५’ घोषणा गरी संघ, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरी पोखरामा पर्यटक आगमनबाट कम्तीमा १५ लाख पुर्याउन निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।
बजेटको खर्च संघीय सरकार अनुदानबाट ४ अर्ब २० करोड २२ लाख १ हजार, प्रदेश अनुदानबाट ९ करोड ६३ लाख ८१ हजार, आन्तरिक आयबाट १ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख ४० हजार व्यहोर्ने उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३८ करोड ३३ लाख ७५ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँट ९ करोड ७२ लाख २० हजार, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब १२ करोड ८६ लाख ६१ हजार र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५४ लाख २४ हजार व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ । नपुग रकम नगर विकास कोषबाट ४ करोड ४८ लाख ८० हजार ऋण लिने उपप्रमुख गुरुङले उल्लेख गरिन् । महिला शिक्षकको प्रसूति बिदामा दैनिक शिक्षण सिकाइ प्रभावित हुन नदिन सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न २५ लाख रुपैयाँ महानगरले छुट्याएको छ ।
भरतपुर महानगरको सोमबारको नगरसभा तथा १५ औं अधिवेशनमा नगरप्रमुख रेनु दाहालले १९० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आगामी आवका लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजारको अनुमानित बजेट विवरण पेस गरेका छन् । प्रस्तुत बजेटमा चालु र पुँजीगत शीर्षक उल्लेख छैन । चालु वर्षको कुल बजेट ६ अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ९० हजारमध्ये चालुतर्फ २ अर्ब ७२ करोड १४ लाख ६४ हजार र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७६ करोड ६५ लाख २६ हजार विनियोजन भएको थियो । हालसम्म चालुतर्फ ७१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको बजेटमा उल्लेख छ ।
भरतपुरले बजेटमा आन्तरिक आयबाट १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । चालुमा १ अर्ब ७५ करोड उठाउने लक्ष्य बनाएकोमा असार पहिलो सातासम्म १ अर्ब १९ करोड २७ लाख अर्थात् ६८ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक आय गरेको उपप्रमुख अधिकारीले बताए ।
आन्तरिक आयका साथै बजेटमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ४ करोड ६३ लाख ३१ हजार, संघ राजस्व बाँडफाँटबाट ३२ करोड ४७ लाख, प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँटबाट २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार, जनसहभागिता श्रमदानबाट ५० करोड, बैंक मौज्दातबाट १ अर्ब ६० करोड र सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड रुपैयाँ जुट्ने प्रक्षेपण छ । ‘व्यवस्थित पूर्वाधार, समृद्धिको आधार’ भन्ने अवधारणाबमोजिम भरतपुर महानगरलाई ‘समृद्ध, स्वच्छ, सफा र हरियालीयुक्त र सुरक्षित महानगर’का रूपमा विकास गर्न एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी दिगो र आत्मनिर्भर पूर्वाधारहरू बनाउने नगर प्रमुख दाहालले बताइन् । सडक कालोपत्रसँगै सतह ढल निर्माणको नीति लिने उनले बताइन् । माडी जोड्न ध्रुबघाटमा राप्ती नदीमा थप पुल बनाउने र प्रदेश सरकारको लगानीमा भरतपुर–१६ र नवलपुर गैंडाकोट–१३ जोड्न नारायणी नदीमा अर्को पुल बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी, विराटनगर महानगरले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालुको संशोधित बजेटभन्दा १३ करोड ८१ लाख २१ ले बढी हो । ‘छोरी बचाऊ, छोरी पढाऊ’ जस्ता अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सोमबार महानगरको १४औं नगरसभामा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । महानगरले विगतमा झैं स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । महानगरीय सुलभ फार्मेसीको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, छोरी बचाऊ छोरी पढाऊ कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो र लगातार दोस्रो छोरी जन्माउने आमालाई प्रोत्साहनबापत उपलब्ध गराउँदै आएको रकमलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ ।
महानगरले चालु वर्ष संशोधनसहितको ३ अर्ब ३६ करोड १७ लाखको बजेट तर्जॅमा गर्दा जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब ३७ करोड ५४ लाख ६२ हजार मात्र आम्दानी गरेको छ । आन्तरिक आय ८९ करोड ५० लाख लक्ष्य राख्दा महानगरले जेठसम्म ४१ करोड ९८ लाखमात्र आम्दानी भएको छ । आगामी वर्षको कुल अनुमानित बजेटका लागि आन्तरिक आयबाट १ अर्ब १० करोड ८६ लाख ८५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारबाट ३२ करोड ६६ लाख, प्रदेश सरकारबाट २ करोड ४९ लाख २९ हजार, राजस्व बाँडफाँटमध्ये मूल्य अभिवृद्धि करबाट १६ करोड ११ लाख ७६ हजार, अन्तःशुल्कबाट ५ करोड ८५ लाख ४१ हजार, वन रोयल्टीबाट ५ लाख ८२ हजार, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट ५६ करोड ७९ लाख २८ हजार, सवारी साधन करबाट ३ करोड ८७ लाख १ हजार, मनोरन्जन तथा विज्ञापन करबाट १ करोड आय गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
त्यसैगरी, वीरगन्ज महानगरले आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाखको बजेट ल्याएको छ । शनिबार आयोजित १५ औं नगरसभामार्फत महानगरले बजेट सार्वजनिक गरेको हो । चालु वर्षमा महानगरको बजेट (संशोधितसहित) ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको छ । चालुको तुलनामा आगामी वर्षका लागि महानगरको बजेट ६२ करोडले घटेर आएको हो । बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगर उपप्रमुख इम्तियाज आलमले चालु वर्षमा समानीकरण अनुदान रकम अन्तिम त्रैमासिकको २५ प्रतिशत रोक्का रहेको बताए । उनले संघीय सरकारको राजस्व असुलीमा आएको संकुचनको कारण राजस्व बाँडफाँट घट्न गएको, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीको कारणबाट घरजग्गा रजिस्ट्रेसन आयस्रोतसमेत घट्न जाँदा आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार घटाउनुपरेको बताए ।
त्यस्तै प्रदेशबाट ससर्त अनुदान र विशेष अनुदानका रूपमा थप अनुदान रकम प्राप्त हुन नसक्दा समग्रमा राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुरूप हुन नसकेर पनि काम गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए । चालु वर्षको तुलनामा बजेट घटेर आएको भए पनि बजेटमा आगामी वर्षमा वीरगन्जलाई सुन्दर, समुन्नत र समृद्ध बनाउने गरी विशेष कार्यक्रमहरू समेटिएको उनले बताए । बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७०.७ प्रतिशत छुट्याइएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ ८१ करोड १८ लाख ८ हजार रुपैयाँ अर्थात् २८.१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्