तिलगंगा आँखा अस्पताललाई विश्वविद्यालय बनाउन विधेयक

काठमाडौँ, १२ असार । आँखाको उपचारमा देशमा मात्रै नभई विश्वमै प्रख्यात तिलगंगा आँखा अस्पताल अब विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन हुने भएको छ । बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडलमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयले नेपालमै आँखाको स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्च शिक्षा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान गर्ने गरी तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । 

सोमबार संसद्मा दर्ता भएको विधेयकअनुसार विशेषज्ञ सेवासहितको उपचारमा पहुँच विस्तार गरी आँखा उपचारसम्बन्धी सामग्री उत्पादन र प्रविधि विकासमा योगदान पुर्‍याउनेछ । डा. सन्दुक रुइतलगायत संलग्न ‘नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाज’ को सम्पत्ति तथा भौतिक संरचना उक्त विश्वविद्यालयको हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ । यी संस्थाको ३१ जिल्लामा रहेको सम्पत्ति र भौतिक संरचना विश्वविद्यालयको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले काठमाडौंको तिलगंगा अस्पताल र नेपाल आँखा कार्यक्रमबाट सम्बन्धनमा सञ्चालित डिप्लोमादेखि मास्टर तहसम्मको आँखा स्वास्थ्य शिक्षालाई विश्वविद्यालयमा स्तरोन्नति गर्नेछ ।

हाल अस्पतालको उत्पादन विभागले उत्पादन गर्दै आएको आँखाको ९ थरी लेन्स ४० भन्दा बढी देशमा निर्यात भइरहेकाले तिलगंगा विश्वमै प्रख्यात छ । अस्पतालको प्रयोगशालाबाट मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियामा आवश्यक तीन प्रकारका सामग्री पनि उत्पादन भइरहेको छ । यसरी ख्यातिप्राप्त संस्थालाई विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना गर्नका लागि राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ । जति छिटो विधेयकको टुंगो लगाउने छ, त्यति नै चाँडो विश्वविद्यालयको स्थापना हुनेछ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सोमबार राष्ट्रिय सभामा विश्वविद्यालयको विधेयक पेस गरिन् । प्रस्तावित विश्वविद्यालयबाट ‘सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने’ गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएकाले छोटो समयमै सदनमा पेस गर्न सम्भव भएको उनले बताइन् । ‘त्यसकारण

संसद्मा प्राथमिकताका साथ विधेयक अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त छु । अध्ययनसँगै उत्पादन केन्द्र रहने गरी स्थापना हुन लागेको यो विश्वविद्यालय नौलो प्रयोग हो,’ उनले भनिन्, ‘हामी सधैं विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने भनेर भन्छौं, साँच्चै विदेशी विद्यार्थीसमेत आकर्षित गर्न सक्ने विश्वविद्यालय यहीँ बन्नेछ, मेरो विश्वास छ ।’

नेपालमै पहिलो पटक मानित (डिम्ड) विश्वविद्यालयका रूपमा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको हो । तिलगंगा आँखा अस्पताललाई मानित (डिम्ड) विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना र सञ्चालन गर्न नेपाल आँखा कार्यक्रम तथा तिलगंगा अस्पतालका संस्थापक डा. रुइतले नै सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । विधेयक पास भए, सरकारले कल्पना गरेको र सबै नेपालीले देख्न चाहेको विश्वविद्यालयका रूपमा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय अगाडि बढ्ने डा. रुइतले बताए ।

‘हामीले ३० वर्षमा आर्जन गरेको सबै ज्ञान, सीप, प्रविधि र जम्मा गरेको स्रोत सरकारलाई सुम्पिन लागेका छौं । हामीले जुन मिहिनेत गरेर विश्वको विश्वास कमाएका छौं, त्यो पनि सरकारलाई सुम्पिन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘यो विश्वविद्यालय सरकारका लागि नमुना विश्वविद्यालय बन्ने निश्चित छ । संसद्मा यो विधेयक आएसँगै यसका लागि समर्पित भएर लागेका हामी सबै खुसी छौं ।’ विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि विश्वमा नेत्र रोग उपचारका लागि नेपालको नयाँ आयाम थपिने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘नेपालमा नेत्ररोगका लागि छुट्टै विश्वविद्यालय खडा भएपछि यहाँ विश्वभरबाट विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न आउने छन् । त्यसमा कुनै दुईमत नै छैन । किनभने अहिले पनि तिलगंगामा विश्वका विभिन्न देशबाट विद्यार्थीहरू फेलोसिप अध्ययनका लागि आइरहेकै छन्,’ उनले भने ।

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय अन्तर्गत आँखा स्वास्थ्य विज्ञान स्कुल (स्कुल अफ अप्थामिल्क साइन्स), अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र, शिक्षण अस्पताल र उत्पादन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ । विश्वविद्यालयको अध्ययन–अध्यापन र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न शिक्षण अस्पताल तथा आँखा उपचारसम्बन्धी वस्तु उत्पदान र बिक्रीवितरणका लागि उत्पादन केन्द्र सञ्चालनको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दा सरकारलाई कुनै पनि नियमित आर्थिक दायित्व नपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै पनि कलेज तथा शिक्षण संस्थालाई तिलगंगा विश्वविद्यालय सम्बन्धन भने दिने छैन । विश्वविद्यालय बन्द भएको बखत सम्पत्ति भने सरकारको हुने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । विश्वविद्यालयको कार्यालयले संरक्षक परिषद्ले तोकेको स्थानमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयभन्दा तिलगंगा विश्वविद्यालयको संरचना, पदाधिकारी र सञ्चालनको मोडल भिन्न प्रकृतिको हुने प्रस्ताव छ । विश्वविद्यालयको रेखदेख, व्यवस्थापन, सञ्चालन संरक्षक परिषद्बाटै हुनेछ् । परिषद्को नेतृत्व अध्यक्षले गर्नेछन् । हाल अधिकांश विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री/स्वास्थ्यमन्त्री सहकुलपति र सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पद रहने व्यवस्था गरिएको छैन भने उक्त विश्वविद्यालयको कार्यकारी नेतृत्व उपाध्यक्षले गर्नेछन् । प्राज्ञिक र व्यवस्थापन हेर्न दुई उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । नेत्र चिकित्सा विधामा स्नातकोत्तर प्राज्ञिक र स्नातकोत्तर व्यक्ति व्यवस्थापन उपाध्यक्ष चयन हुने प्रबन्ध गरिएको छ । उपाध्यक्षहरू अध्यक्षको सिफारिसमा संरक्षक परिषद्ले नियुक्त गर्नेछ ।

संरक्षक परिषद्को नेतृत्व अध्यक्ष तथा कार्यकारी र प्राज्ञिक परिषद्को नेतृत्व क्रमशः व्यवस्थापन र प्राज्ञिक मामिलाको उपाध्यक्षले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वविद्यालयको सामान्य प्रशासन तथा मानव स्रोतसम्बन्धी कार्य गर्न कार्यकारी परिषद्ले प्रमुख सञ्चालन अधिकृत नियुक्त गर्नेछन् । हाल सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूमा यस्तो काम रजिस्ट्रारले गर्दै आएका छन् । संरक्षक परिषद्मा भने सरकारका प्रतिनिधि (शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालया कर्मचारी) सहित आँखा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यिनै विज्ञहरूमध्येबाट संरक्षक परिषद्को अध्यक्ष चयन गरिनेछ । सदस्यहरूको मनोनयन नेपाल आँखा कार्यक्रमको सञ्चालक समितिको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ ।

नेपाल आँखा कार्यक्रम नेपालमा अन्धोपन नियन्त्रणका लागि २०४९ देखि मुनाफारहित तथा समुदायमा आधारित गैरसरकारी संस्था हो । संस्थाले काठमाडौंको तिलगंगासहित नेपालका २० जिल्लामा आँखा उपचारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । उक्त संस्थाले राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को सम्बन्धनमा आँखा स्वास्थ्य शिक्षातर्फ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । ‘विश्वविद्यालय स्थापना हुनुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता रहेको नेपाल आँखा कार्यक्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा दर्ता रहेको अन्धोपन निवारण समाज नामक संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा संस्थाद्वारा सञ्चालित आँखा स्वास्थ्य शिक्षातर्फका शैक्षिक कार्यक्रम, अस्पताल, उत्पादन केन्द्र यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विश्वविद्यालयमा सर्नेछन्,’ विधेयकमा भनिएको छ । यस क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको समेत स्वदेशमै अध्ययन, अध्यापन गराउन विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्वविद्यालयले सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा आँखासम्बन्धी रोगका सम्बन्धमा सेवा उपलब्ध गराउनसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

व्यवस्थापन हेर्ने उपाध्यक्ष नेतृत्वको कार्यकारी परिषद्ले संरक्षक परिषद्को रेखदेखमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नेछन् । विश्वविद्यालयले स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्था, केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी आफ्ना गतिविधि अघि बढाउन सक्नेछ । अर्कार् उपाध्यक्ष नेतृत्वकै प्राज्ञिक परिषद्ले शैक्षिक, प्राज्ञिक र अनुसन्धानात्मक कार्य नियमित गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । स्कुलको प्राज्ञिक निकायका रूपमा काम गर्न प्राज्ञिक निर्देशकको संयोजकत्वमा विद्या परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्कुल, अनुसन्धान केन्द्र, अस्पताल, उत्पादन केन्द्रको निर्देशक कार्यकारी परिषद्ले नियुक्ति गर्नेछ । शिक्षक, कर्मचारी नियुक्तिका लागि पदपूर्ति समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । कान्तिपुर