काठमाडौँ, २८ असार । सरकारको नेतृत्व फेरिनासाथ जथाभावी कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न कर्मचारी सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याइने भएको छ । निजामती ऐन र नियमावली मिचेर हुँदै आएको कर्मचारीको सरुवा रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा प्रस्ताव पारेको हो ।
नियमावलीले यकिन गरेको अवधि, भौगोलिक अवस्था, विशेषज्ञता वा विशेष परिस्थितिबाहेक तोकिएको समयमा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको मापदण्ड मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराउन मस्यौदा तयार गरिएको छ । मापदण्डमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नबस्ने वा बस्न नदिने परिस्थितिको अन्त्य गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
मस्यौदामा निजामती ऐनमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार खटाएको स्थानमा तोकिएको अवधि काम गर्नेुपर्ने, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभाव हुन नदिने, एउटै निकायमा लामो समय बस्ने प्रवृत्ति रोक्ने, विकट स्थानमा लामो समय बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउने, अख्तियारवालाले नियमावलीमा उल्लेख भएको बाहेक आफूखुशी सरुवा गरे विभागीय कारबाही गर्ने, संघीय मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्र सरुवा गर्नुपर्नेलगायत प्रावधानहरू समावेश गरेर मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको संघीय मन्त्रालयले जनाएको छ । हरेक सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीहरूले निजामती ऐन २०४९ को नियमावलीमा उल्लेख भएको प्रावधान मिच्दै कर्मचारीको सरुवा जथाभावी रूपमा बाह्रै महिना गर्दै आएपछि यो मापदण्ड लागू गर्न छलफलमा लागि प्रस्ताव गरिएको हो ।
संघीय मन्त्रालयले तयार गरेको सरुवा मापदण्डसम्बन्धी प्रस्ताव आगामी साउन ७ मा हुने सचिवस्तरीय बैठकमा पेश गरिनेछ । संघीय मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजनमा गठित समितिले तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन थप सुझावका लागि संघीय मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको छ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सरुवा त १५–१५ दिनमा गर्दै आएको छ । निजामती ऐनको नियमावलीमा भदौ र असोज महिनामा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हरेक सरकारले उल्लंघन गर्दै आएको छ ।
संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार मापदण्ड सचिवस्तरीय बैठकबाट पारित गरेर मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिनेछ । पराजुलीका अनुसार संघीय मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलासहितको उपस्थितिमा गत सोमबार आन्तरिक छलफल पूरा गरेर संघअन्तर्गतका मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मस्यौदा पठाइएको छ । सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ नाम दिइएको उक्त प्रस्ताव काठमाडौं उपत्यका स्थित एउटै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयमा अविच्छिन्न रूपमा दुई वर्ष कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र गरिने सरुवामा प्राथमिकता दिइनेछ ।
त्यस्तै एउटै मन्त्रालय वा अन्तर्गत अविच्छिन्न रुपमा ५ वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरिनेछ भने दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत मन्त्रालय वा निकायको तलबी प्रतिवेदन राष्ट्रिय किताबखानाले पारित नगर्ने प्रस्ताव मापदण्डमा गरिएको छ । मन्त्री, सचिव वा विभागीय प्रमुखले मन पराएका कर्मचारीलाई दरबन्दी नभए पनि सरुवा नगरी राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
स्थानीय तहमा अहिले पनि दुई सयभन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त छन् । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएदेखि नै स्थानीय तहमा कर्मचारी नटिक्ने र पर्याप्त संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । यसको असर स्थानीय तहको विकास निर्माण, सुशासन र आर्थिका कारोबारमा नकारात्मक रूपमा पर्दै आएको छ । त्यसैले मापदण्डमा सवैभन्दा धेरै समस्याको रुपमा रहेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एक स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष बस्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । संघीय मन्त्रालय, आयोग वा मातहतको निकायमा तीन वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा अनिवार्य रुपमा खटाइने प्रावधान अघि सारिएको छ । यो प्रावधान लागू भएमा सुगम र उपत्यकामा बस्दै आएका अधिकृतदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारी अनिवार्य स्थानीय तहमा सरुवा हुनुपर्नेछ । सहसचिवको सरुवा भने सरकारले आवश्यकताका आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले गर्नेछ ।
महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिवको दरबन्दी छ । प्रस्तावअनुसार स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकेमा एक श्रेणीमुनिको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष कार्य अनुभव भएको सोही समूहको अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाइनेछ । यसरी खटाउँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीभन्दा कनिष्ठलाई खटाइने छैन । सहसचिव र उपसचिवमा बढुवा भएका वा नयाँ नियुक्ति भएकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा खटाइनेछ ।
नयाँ नियुक्ति भएका शाखा अधिकृतलाई भने निजले माग गरेमा बाहेक सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइनेछ । नयाँ अधिकृतलाई नियुक्ति लिनेबित्तिकै प्रमुख प्रशासकीय अधिृतको जिम्मेवारी दिँदा कामकाजमा अनुभवको कमी हुने र स्थानीय तहका कार्यरत अन्य कर्मचारी भन्दा कनिष्ठ हुने समस्या बढेकाले तीन वर्षको अवधि प्रस्ताव गरेको संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
प्रस्तावमा कर्मचारी आफैंले मागेको अवस्थामा बाहेक अवकास हुन दुई वर्ष बाँकी कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नखटाउने उल्लेख छ । तर ५० वर्ष नाघेका कर्मचारी आफैंले माग गरेमा बाहेक ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको स्थानीय तहमा नखटाइने प्रावधान मापदण्डमा राखिएको छ । ‘क’ र ‘ख’ वर्गको स्थानी तहमा दुई वर्ष बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निजले मागेको स्थानीय तह, आयोग मन्त्रालय वा मातहतमा सरुवा गरिने प्रावधानमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य वा चौमासिकमा सरुवा वा खटनपटन गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन लाग्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुँदा स्थानीय तहको विकास र आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएपछि यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।
संघले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराए आर्थिक कारोबार रोक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै पनि स्थानीय तहले आफूले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाएमा साविकको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको प्रशासनिक तथा आर्थिक कारोबारको अधिकार रद्द गरिनेछ । नयाँलाई हाजिर हुन नदिने परिस्थितिमा स्थानीय तहको नेतृत्व दवावमा पर्ने रणनीति अनुरुप कारोबार रोक्ने प्रावधान ल्याइएको हो ।
हाजिर नगराई फर्काएको अवस्थामा आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोबार रोक्न सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा लेखी पठाउने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन नदिएर आफूले चाहेको व्यक्तिबाट आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोबार गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । तोकिएको अवधिमा बाहेक अन्य समयमा संघीय मन्त्रालयको सहमति नलिई सरुवा गरेमा सरुवा गर्ने अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने प्रावधान अघि सारिएको छ ।
अख्तियारवालाले नयाँ नियुक्ति वा बढुवा नियुक्ति भएका कर्मचारीको न्युनतम सेवा अवधि पूरा नभई सरुवाका लागि माग गर्न नहुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुखको पदमा सरुवा, पदस्थापन वा काज खटाउँदा मन्त्रालयको सहमित अनिवार्य लिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । सेवा अवधि नपुगी सरुवा माग गरे संघीय मन्त्रालयले स्विकार नगर्ने प्रस्तावित प्रावधानमा उल्लेख छ ।कुनै पनि कर्मचारीलाई दुई महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारी विहीन नबनाउने र मनासिब कारणबिना अतिरिक्त समूहमा राख्न नपाइने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्