अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ४० बुँदे सुझाव

काठमाडौँ, ५ साउन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई नीतिगत स्थायित्व र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ४० बुँदे सुझाव दिएको छ ।

चेम्बर कार्यसमितिले शुक्रबार अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेटवार्ता गर्दै आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आकर्षण नभएको प्रति चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए । ‘अर्थतन्त्र शिथिलताबाटै गुज्रिरहेको छ । आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रको निकासका लागि नीतिगत स्थायित्व र सरकारी संरक्षणको आवश्यकता छ,’ अग्रवालले भने । कालोसूचीमा पर्न लागेका उद्यमी व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नसमेत चेम्बरले सुझाएको छ ।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सके उद्यमी व्यवसायीमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिने र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सकिने चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बर केन्द्रीय समितिसँगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । वर्तमान सरकार राजनीतिक र आर्थिक स्थिरताका लागि बनेको र शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारप्रति आशा र भरोसा गर्नुहोस्, तत्काल गर्न सकिने काम यो वर्ष र बाँकी विषय बजेटमै सम्बोधन गरेरै भए पनि निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्छौं,’ उनले भने ।

घर–जग्गा कर्जामा हाल कायम १२५ प्रतिशतको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा झारिनुपर्नेमा चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको जोड छ । चेम्बरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा राखिनुपर्ने उसको भनाइ छ । संघ र स्थानीय तहको आ–आफ्नै कानुनी व्याख्याका कारण घरबहाल करमा दोहोरो मार पर्ने गरेको हुँदा यस्तो प्रक्रिया हटाई एक ठाउँमा बुझाइएको प्रमाणका आधारलाई अन्य निकायमा समेत कानुनी मान्यता दिलाइनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रूपमै एकल अंकको ब्याजदर कायम हुने नीति लिइनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । स्थानीय कारोबारमा नकारात्मक सूचीमा रहेका वस्तुबाहेकका वस्तुहरूलाई अन्तःशुल्कमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।