डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद छानबिन गर्नुपर्ने देखियो : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, ७ साउन । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादबारे ठूलो मतान्तर रहेकाले छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको जनाएका छन् । 

कानुनी राजमा पाउनुपर्ने पैसा पाइने र सरकारले पनि लिनुपर्ने पैसा लिन पाउने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले तिराउनु नपर्ने पैसा तिराउन नहुनेमा जोड दिए । बलजफ्ती गरी पैसा छ भन्दैमा तिर्नुपर्छ भनेर नपाइने उनको तर्क छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद संवादका माध्यमबाट निरूपण गर्नुपर्ने र तथ्यका आधारमा छिनोफानो गर्नुपर्ने ओलीले जनाए ।

उनले भने, ‘गत शुक्रबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर ऊर्जामन्त्री खड्का, मुख्यसचिव, ऊर्जा सचिवसहित उद्योगीसँग छलफल गर्दा ठूलो मतान्तर देखियो, उद्योगीहरूले उपभोग गरेको बिजुलीको बिल मात्र तिर्छौं भनिरहेका छन् । तर उद्योगीले उठाएको प्रश्नको जवाफ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग थिएन । त्यसैले प्राधिकरण र उद्यमीहरूबीच ठूलो मतान्तर देखियो, यो विवाद समाधान गर्न अब छानबिन गर्नुपर्ने देखियो । उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन । उनीहरूले कहाँबाट ल्याएर तिर्छन्,’ उनले भने, ‘उद्योग चल्न दिऊँ । उनीहरूसँग लिनुपर्ने वास्तविक पैसा असुल गरौं । जो लिनुपर्ने हो, त्यो असुल गरौं । प्रधानमन्त्रीले उद्योगीले प्रयोग गरेको पैसा नउठाऊ भन्नुभयो भन्ने अफवाह फैलाउने कोसिस नगरे हुन्छ । प्रयोग गरेको तिर्नुपर्छ । असुल गर्नुपर्छ ।’  

आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रमाणका आधारमा महसुल तिर्न उद्योगीहरू तयार रहेको र विद्युत् उपभोग गरेको बिलको प्रमाण सरकारले दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । ९ वर्षदेखिको बक्यौता उठाउनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विवाद रहेको र उद्योगमा पहिलो पटक लाइन नकाटिएको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘उद्योगलाई दिइने लाइन काटिएको यो पहिलोपल्ट होइन, यसअघि पनि काटिएको थियो । के–के मिलाइए र फेरि दिइयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अहिले ६ वटा उद्योगको मात्र लाइन काटिएको हो । अरूको किन काटिएन ?’