१६ राजदूतमा भागबन्डा गर्दै सत्ता गठबन्धन

काठमाडौँ, १२ साउन । भारत र अमेरिकासहित १६ देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले गृहकार्य थालेको छ । राजदूत रिक्त ११ देश तथा यसअघि माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सिफारिसमा राजदूत भएका ५ गरी १६ मुलुकमा एकै पटक राजदूत नियुक्त गर्न लागिएको हो । 

यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा रहेको माओवादी–एमाले–रास्वपा गठबन्धन सरकारले विभिन्न ११ मुलुकबाट फिर्ता बोलाएर भारतसहित ८ मुलुकमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तर, सिफारिस भएको केही दिनमै सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले–कांग्रेसलगायत दलको सरकार बन्न पुग्यो ।

स्रोतका अनुसार सरकारले अब माओवादी सिफारिसमा राजदूत भएका ३ र एसबाट राजदूत भएका २ जनालाई फिर्ता बोलाउने र त्यसपछि रिक्त हुने सबै १६ मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ । माओवादीको कोटाबाट चीनमा विष्णुपुकार श्रेष्ठ, श्रीलंकामा वासुदेव मिश्र र दक्षिण अफ्रिकामा दानबहादुर तामाङ राजदूत छन् भने एसबाट रुसमा मिलन तुलाधर र अस्ट्रेलियामा कैलाश पोखरेल राजदूत भएका हुन् ।

सरकारका एक मन्त्रीले राजदूत नियुक्तिका लागि गृहकार्य भएको तर अझै फिर्ता बोलाउने र नयाँ नियुक्तिबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए । सत्ता गठबन्धनभित्र भारत, चीन र अमेरिकामा कसलाई पठाउने भन्नेमा विशेष चासो छ । नयाँ गठबन्धनले गर्ने सिफारिसमा एमालेका तर्फबाट यसअघि सिफारिस भएका केही व्यक्तिहरूलाई फेरि सिफारिस गरिने एमालेका एक नेताले जानकारी दिए ।

दाहाल सरकारले जेठ २४ मा भारत र अमेरिकालगायत ११ मुलुकका राजदूतलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको थियो । त्यसपछि असार ७ मा विभिन्न ८ मुलुकका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तर, ओली सरकारले दाहाल सरकारबाट सिफारिस भएका राजदूतमा फेरबदल गर्न लागेको हो । कांग्रेस र एमालेले मुख्य गरी भारत, चीन र अमेरिकामा आफूले चाहेअनुसार राजदूत पठाउनका लागि छलफल गरेका हुन् । किनकि ती मुलुकहरू आर्थिक र भूराजनीतिक हिसाबमा पनि नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । भारत र चीन छिमेकी मुलुक हुन् भने अमेरिका शक्तिशाली मुलुक हो ।

दाहाल सरकारले फिर्ता बोलाएपछि ११ वटै देशका राजदूतहरू फिर्ता आउने क्रम जारी छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माको म्याद सरकारले गत साता १५ दिनका लागि थप गरेको थियो । अर्को साता उनी पनि नेपाल फिर्ता हुँदै छन् । राजदूत शर्मालाई कांग्रेस सभापति देउवाले निरन्तरता दिन चाहे पनि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले नमानेको स्रोतको भनाइ छ । ‘एमाले नै भएको गठबन्धनले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका कारणले गर्दा उहाँ (शर्मा) लाई फेरि राजदूत नियुक्त गरेर पठाउनु ठीक हुन्न,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै देउवानिकट स्रोतले भन्यो । शर्मालाई भारत र चीनबाहेक अन्य मुलुकमा राजदूत बनेर जानका लागि पनि आग्रह गरिएको थियो । तर, शर्माले भारतबाहेक अब अरू मुलुकमा राजदूत बनेर नजाने नयाँदिल्लीबाटै सन्देश पठाएको स्रोतको भनाइ छ ।

तत्कालीन दाहाल सरकारले एमालेका ५, जसपाका २ र माओवादीका तर्फबाट १ राजदूत सिफारिस गरेको थियो । भारतका लागि पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकाका लागि पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे, दक्षिण कोरियाका लागि मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, बेलायतका लागि बिजन पन्त, साउदी अरबका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमान र स्पेनका लागि पुष्पराज राजकर्णिकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यी नाममा एमालेका तर्फबाट सिफारिस भएका केहीलाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तरता दिन चाहेको स्रोतको भनाइ छ । एमालेका तर्फबाट राजदूत सिफारिस भएका प्याकुरेलले भने पद अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

दाहाल सरकारले सिफारिस गरेका ८ राजदूतको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छैन । सत्तामा आएको फेरबदलका कारण राजदूतमा सिफारिस भएकाहरू संसदीय सुनुवाइ नभएरै फिर्ता हुने पक्का छ । एमालेबाट राजदूतका लागि सिफारिस भएका केही भने फेरि नियुक्त हुनेछन् । राजदूत सिफारिस भएकाहरू संसदीय सुनुवाइ नहुँदै फिर्ता हुन लागेको यो पहिलो पटक भने होइन । २०७८ साउन पहिलो साता त्यसअघिको ओली सरकारले नियुक्त गरेका ९ राजदूतलाई संसदीय सुनुवाइ नहुँदै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ पूरा भएपछि सम्बन्धित मुलुकमा एग्रिमो (स्वीकृति) का लागि पठाइन्छ र एग्रिमो आएपछि नियुक्त गरिन्छ । पोर्चुगलका लागि राजदूत नियुक्त भएका सनिल नेपाल भने कार्यक्षेत्रमा जान नपाउँदै दाहाल सरकारले जेठ २४ मा फिर्ता बोलाएको थियो । उनलाई गत माघ २६ मा दाहाल सरकारले राजदूत नियुक्त गरेकामा फागुन २१ मा गठबन्धन परिवर्तन भएपछि दाहाल सरकारले नै फिर्ता बोलायो । अब फेरि कांग्रेसले उनलाई राजदूतमा सिफारिस गर्छ वा गर्दैन भन्ने चासो रहेको छ ।

नेपालको अहिलेसम्म ३० वटा मुलुकका लागि दूतावास र ३ वटा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग छन् । यस्तै ७ वटा महावाणिज्य दूतावास छन् । राजदूत नियुक्त निर्देशिकाअनुसार ५० प्रतिशत कूटनीतिक सेवा र ५० प्रतिशत राजनीतिकतर्फबाट सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्ने मापदण्ड छ । कान्तिपुर