पोखरा, १४ साउन । यातायात व्यवसायीको विरोधपछि ‘राइड सेयरिङ’ लाई वैधानिकता दिने योजनाबाट प्रदेश सरकार तत्कालका लागि पछि हटेको छ । प्रदेश सरकार र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, गण्डकीबीच तत्काल कार्यविधि नल्याउने र व्यवसायीले पनि आन्दोलन रोक्ने गरी आइतबार सहमति भएको छ ।
एपमार्फत यात्रु बोक्ने ‘राइड सेयरिङ’ सेवालाई वैधानिकता दिने गरी प्रदेश सरकारले कार्यविधि ल्याउन लागेको विरोधमा आइतबार गण्डकीका यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका थिए । रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई यात्रु ओसारपसारको अनुमति दिने गरी कार्यविधि आउन लागेको भन्दै यातायात व्यवसायीले विरोध जनाएका हुन् ।
यसका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न ९ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेर १५ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रदेश सरकार, व्यवसायी, राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक, उपभोक्ता, ट्राफिकलगायत प्रतिनिधि छन् । कार्यवाहक मुख्यमन्त्री बिन्दुकुमार थापाको उपस्थितिमा सहमति भएको हो ।
दुई पांग्रे र चार पांग्रे निजी (रातो प्लेट) का सवारीसाधनलाई यात्रु ओसोरपसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्नेसहित ७ बुँदे माग राखी व्यवसायीले गत बिहीबार नै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । उक्त मागको सम्बोधन नभए आइतबारदेखि सवारीसाधन नचलाउने व्यवसायीले चेतावनी दिएका थिए । तर प्रदेश सरकारबाट कार्ययोजना खारेजीको सुनिश्चितता नआएपछि सार्वजनिक सवारी बन्द गर्नुपरेको महासंघ, गण्डकीका संयोजक केदार पौडेलले बताए ।
‘राइड सेयरिङसँग हाम्रो आपत्ति होइन,’ पौडेलले भने, ‘यात्रु ओसारपसार गर्ने हो भने मोटरसाइकललाई कालो प्लेटको बनाइयोस् । निजी सवारीले यात्रु ओसारपसार गर्ने कुरा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को बर्खिलाप छ ।’ उक्त ऐनको दफा ८(२) मा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने र दफा १२(१) मा कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । संघ सरकारले यात्रु ओसारपसार गर्ने दुई पांग्रेलाई पनि कालो नम्बर प्लेट दिने गरी कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा गण्डकीले हतारो गरेको संयोजक पौडेलको भनाइ छ ।
गण्डकीको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बिमा गरी ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत माघमा गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८० स्वीकृत गरेको थियो । नियमावलीले उक्त ऐनलाई टेकेर दफा ८ को उपदफा १ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्थसम्बन्धी विधेयकमा ‘राइड सेयरिङ’ सेवाका लागि दुई पांग्रे सवारीसाधन दर्ता गर्न २५ हजार र नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष १२ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । साथै, चार पांग्रे सवारी साधनको दर्ता तथा अनुमति शुल्क ५० हजार र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ । दुई पांग्रे र चार पांग्रेको दर्ता, अनुमति लिन ७० हजार र वार्षिक नवीकरण गर्न ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विधेयकमा ‘राइड सेयरिङ’ सेवा प्रदायक कम्पनी अब प्रदेशमा पनि अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।
पोखरामा हाल पठाओ, इन्ड्राइभ, ई–ड्राइभ, मोटर गाडीलगायत ‘राइड सेयरिङ’ सेवा सञ्चालनमा छन् । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा मात्रै दर्ता भएका यी एप गण्डकी प्रदेशमा दर्ता छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार रेग्मीले यस्ता एपलाई करका दायरामा ल्याउने र व्यवसायीको पनि लगानी सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याउन लागिएको बताए । ‘अहिले त्यसै पनि चलिरहेकै छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशमातहत ल्याएर कर संकलन गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको थियो ।’
यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले कार्यविधि नभएको भन्दै ‘राइड सेयरिङ’ बन्द गर्न असार ७ मा सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचना जारी भएपछि राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक चालकको समूह राइडर्स पोखराले यातायात मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । मन्त्री मनाङेले कार्यालय प्रमुख डिल्लीराज रिजाललाई मन्त्रालय तानेका थिए ।
काठमाडौं उपत्यकामा ‘राइड सेयरिङ’ सेवा दिँदै आएको पठाओविरुद्ध करिब ५ वर्षअघि पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले सम्बन्धित निकायलाई ‘राइड सेयरिङ प्लेटफर्म’ व्यवस्थित गर्न आवश्यक थप कानुन तर्जुमा गर्न तथा ‘राइड सेयरिङ’लाई बन्द नगर्नसमेत आदेश दिएको थियो । फैसलामा पेसा, व्यवसाय र रोजगारको हकअन्तर्गत स्वस्थ व्यापार व्यवसायको हक पनि उल्लेख छ । यातायात सेवा पनि उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने हक भएकाले यातायात व्यवस्था विभागले ‘राइड सेयरिङ’ बन्द नगराउन २०७६ फागुन २९ मा सूचना जारी गरेको थियो । विभागले उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई आधार बनाई सोहीअनुसार काम गर्नसमेत आफू मातहतका कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
वाग्मतीमा जस्तै गण्डकीमा पनि सहजीकरणको आवश्यकता रहेको ‘राइड सेयरिङ’ सेवा प्रदायकको जिकिर छ । यातायात व्यवस्था विभागले ‘राइड सेयरिङ’लाई सञ्चालनका लागि दिइरहेको तथा अदालतले पनि बन्द नगर्नु भनेका आधारमा अहिले कम्पनी सञ्चालन भइरहेको पठाओ नेपालले बताएको छ । सरकारले कार्यविधि बनाइदिएमा त्यसैअनुरूप अगाडि बढ्नसमेत तयार रहेको राइडर्स पोखराका संयोजक अनिल श्रेष्ठले बताए । ‘कानुन अस्पष्ट भएमा त्यसलाई व्याख्या गर्ने काम अदालतको हो,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीले लामो समयसम्म कायम राखेको सिन्डिकेट भत्किनुपर्छ ।’ उनले पोखरामा मात्रै पाँच हजारभन्दा बढीको संख्यामा मोटरसाइकल, स्कुटर र ट्याक्सीमार्फत ‘राइड सेयरिङ’ सेवा दिइरहेको बताए । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्