सहकारी ठगीमा लामिछानेलाई बोलाउँदै समिति

काठमाडौँ, १५ साउन । सहकारीको बचत अपचलन, हिनामिना र ठगीमा छानबिन गरिरहेको संसदीय समितिले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि बोलाउने तयारी गरेको छ । उनीविरुद्ध उजुरी परे पनि गृहमन्त्री भएका बेला उनले अनुसन्धानमा अवरोध गर्दै आएका थिए । 

समितिका एक सदस्यका अनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग मागिएका कागजात प्राप्त भइनसकेकोले उनलाई बोलाउन ढिलाइ भइरहेको हो । ‘कागजात आउनासाथ लामिछानेलाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी छ, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक समितिका मान्छेलाई बोलाउने छानबिन समितिको कार्यविधिमै व्यवस्था छ,’ ती सदस्यले भने, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा लामिछानेलाई बोलाउँछौं ।’

सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी र सहारा सहकारीको बचत कम्तीमा ९५ करोड ८१ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरिएको तथ्य बाहिरिसकेको छ । लामिछाने कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशक भएकै बेला ८० करोड ३१ लाख अपचलन भएको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । सुप्रिमबाट २ करोड र सूर्यदर्शनबाट १ करोड लामिछानेका नाममा जम्मा भएको खुलासासमेत भइसकेको छ ।

‘सूर्यदर्शन, सहारा, सुप्रिम, सानोपाइला, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने, अध्ययन गर्ने, तर्क सुन्ने सबै गरिसकेका छौं,’ संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले भने, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट केही डकुमेन्ट मागेका छौं, प्राप्त भइसकेको छैन ।’ उनले करिब दुई दर्जन व्यक्तिसँग अझै सोधपुछ गर्ने सूची तय भएको र त्यति सकिएपछि प्रतिवेदनको तयारीमा समिति जुट्ने बताए । सहकारीको बचत अपचलन तथा हिनामिनासम्बन्धी कसुरमा प्रहरी हिरासत र थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई समितिमा उपस्थित गराएर बयान लिने काममा सहजीकरण गरिदिने सवालमा सोमबार समितिले गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरसँग छलफल गरेको थियो ।

‘सहकारीको बचत अपचलन र ठगीको कसुरमा जेलभित्र भएका, हिरासतमा रहेका, थुनामा रहेका र फरार सूचीमा रहेकालाई समितिमा उपस्थित गराउनेबारे गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेका हौं,’ थापाले भने, ‘फरार सूचीमा रहेकालाई विदेशमा भए स्वदेश ल्याउने र स्वदेशमा भए समितिमा उपस्थिति गराइदिन भनेका छौं ।’

समितिको निर्देशनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले व्यक्त गरे । उनले समितिलाई सरकारले सम्पूर्ण रूपमा सघाउने, बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग रोक्ने, फिर्ता पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने र पीडितले न्याय पाउने अवस्थामा केन्द्रित भई समितिको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षमा कांग्रेस रहँदा तत्कालीन प्रमुख सचेतक लेखकले लामिछाने सहकारीको बचत अपचलन र ठगीमा जोडिएको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए र उनकै नेतृत्वमा कांग्रेसले लामो समय संसद् अवरोध गरेको थियो । ‘समितिको फाइलन रिपोर्ट के हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ,’ आइतबार कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो, ‘कसैले जाहेरी लिएर गएकोमा जाहेरी नै दर्ता नहुने, भएको जाहेरीलाई छैन भन्ने र राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायको दुरुपयोग गर्ने अवस्था भने रहँदैन ।’

गठनकै बेलामा समितिलाई चारवटा कार्यादेश प्राप्त भएको छ । सहकारीको बचत अपचलन गर्ने संस्था र व्यक्तिमाथि छानबिन गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने र गैरकानुनी रूपमा रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश छ । समितिलाई गैरकानुनी रूपमा रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीसमेतको सिफारिस गर्ने अधिकार रहेकाले समितिको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने लेखकको भनाइ छ । ‘समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी राख्दैन,’ सोमबार संसदीय छानबिन समितिको बैठकमा लेखकले भने ।

गत जेठ १५ मा समिति गठन भए पनि जेठ २३ मा पहिलो बैठक बसेको थियो । पहिलो बैठक बसेको मितिले समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । समितिका सभापति थापाले तीन महिनामा समितिले काम सक्ने बताए । उनका अनुसार सूचीमा रहेका करिब दुई दर्जन व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेर समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने बताए । ‘समितिलाई दिइएको समयअघि नै काम सक्ने योजनामा छौं,’ थापाले भने ।

समितिले सहकारी ठगीमा संलग्न रही विदेशमा फरार १८ जनालाई स्वदेश फर्काउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबारको बैठकले सहकारीका नाम नै उल्लेख गरी ठगीमा संलग्नहरू फरार रहेकाको सूची बनाएर स्वदेश फर्काउन गृहमन्त्री लेखकलाई निर्देशन दिएको हो । ‘१८ जनामा कोही अमेरिका, बेलायत, मलेसिया, युरोप, भारतलगायतका मुलुकमा रहेको र कतिको अवस्था अज्ञात रहेकाले खोजी स्वदेश फर्काएर छानबिन समितिको सम्पर्कमा ल्याउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको छ,’ समिति सभापति थापाले भने, ‘उनीहरूलाई छानबिन प्रक्रियामा ल्याएपछि मात्र समिति निष्कर्षमा पुग्न सक्छ ।’

मन्त्री लेखकले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरी फरार भएकालाई पक्राउ गर्न आवश्यक प्रक्रिया थालिएको बताउँदै उनले सहकारी बचत रकम हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ परी जेलमा रहेकाको बयानका लागि गृह प्रशासनले समितिसँग सहजीकरण गर्ने बताए । समिति बैठकमा गृह सचिव एकनारायण अर्याल पनि सहभागी थिए ।

समितिले गृहमन्त्री लेखक, गृह सचिव अर्याल र महानिरीक्षक कुँवरसँग छलफल गरेपछि सहकारी ठगीमा संलग्न १८ जनालाई स्वदेश फर्काउन निर्देशन दिएको थियो । विदेशमा फरार रहेका १८ जनाको सूचीमा गोर्खा मिडिया प्रालिका अध्यक्ष जीबी राईलगायत छन् । राईमाथि सानोपाइला, साहरा, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, हाम्रो नयाँ कृषि, सुप्रिम र समानता सहकारीको बचत दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।

त्यस्तै सुमेरु सहकारीका भरत महर्जन, राजमाया महर्जन, सचिन महर्जन र सरला महर्जनको नाम पनि सूचीमा छ । सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बम्जन, थानबहादुर बुढा मगर, शिवशिखर सहकारीका भूपेन्द्र राई, तेजबहादुर बम्जन तामाङ र लीलानाथ गौतम, इमेज सहकारीका देवकुमार नेपाली, क्षेदा नेपाली र दीपक पौडेल, सानो पाइलाका तस्बिरन खातुन र असरफ अली, साहरा बचत तथा ऋण सहकारीका सुवास केसी, कान्तिपुर सहकारीका प्रेमध्वज लामा, मेगाड्रिम सहकारीका महाशंकर रेग्मी गरी १८ जनालाई विदेशबाट खोजेर ल्याउने संसदीय समितिले भनेको हो । कान्तिपुर