काठमाडौँ, १५ साउन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) गठनसम्बन्धी विधेयकमा दलहरूबीच मिल्न बाँकी चार बुँदामा सहमति भएपछि त्यसलाई समेटेर एकीकृत मस्यौदा बनाउन कार्यदलले निर्णय गरेको छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन केलाई भन्ने, यस्तो उल्लंघनमा संलग्नलाई कति सजाय गर्ने, त्यस बाहेकका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडकलाई आममाफी दिएर मेलमिलाप गर्न पीडित तयार नभए के गर्ने र हालसम्म ‘अयोग्य लडाकु’ भनेर बेवास्ता गरिँदै आएका ‘बाल सेना’हरूको चासोलाई विधेयकमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच कुरा मिल्न सकिरहेको थिएन । जसका कारण २५ महिनादेखि विधेयक संसद्को मानवअधिकार समितिमा अल्झेर बसेको छ । विधेयक समितिमा आएयता संसद्का चार अधिवेशन गुज्रिसके पनि त्यसबारे निष्कर्ष निक्लन नसक्दा पीडित, मानवअधिकारवादी समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले आलोचना गर्दै आइरहेका थिए ।
कार्यदलले तारन्तार बैठक गरी सुरुमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा सहमति कायम गरेको थियो । जसअनुसार क्रूरतापूर्वक भएका हत्या र नियतपूर्वक गरिएका हत्याजन्य सबै घटनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन मानिने भएको छ । यसमा संलग्न दोषीलाई कुनै हालतमा पनि माफी नदिने गरी कानुन संशोधन गर्नु भन्ने १० वर्षअघिको सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कार्यदलले घटी सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यदलमा भएको सहमतिअनुसार अब गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई २५ प्रतिशत मात्र सजाय हुनेछ । फौजदारी अपराध संहिताअनुसार हत्याको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ । जुन २५ वर्ष हो । द्वन्द्वकालमा क्रूरतापूर्वक वा नियतपूर्वक कसैको हत्या गर्ने कसुरमा प्रमाणित रूपले दोषी करार हुनेलाई अब २५ प्रतिशत अर्थात् ६ वर्ष ३ महिना जेल सजाय हुनेछ ।
दलहरूबीच मत भिन्नता रहेको चौथो मुद्दा बाल सेनाको बारेमा थियो । सरकारले अयोग्य लडाकु भन्दै आएको उनीहरूलाई ‘बाल सैनिक’ भनेरै विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने र तिनलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पीडित तथा मानवअधिकारवादी वृत्तबाट उठ्दै आएको थियो । कार्यदलले विधेयकमा उनीहरूलाई ‘बहिर्गमित लडाकु’ लेखेर तिनका लागि राज्यले दिनुपर्ने सुविधाका प्रावधान राख्न सहमति गरेको थियो ।
अन्य सबै किसिमका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान विधेयकको छ । तर, यसका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य रूपले व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश छ । यस्तोमा, पीडितले सहमति दिन नमाने के गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच मतभेद हुँदै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई अदालत जान पाउने अधिकार सुरक्षित रूपले राख्ने व्यवस्थामा सहमति भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्