सर्वोच्चको आदेशले राज्यलाई १ खर्ब १२ अर्बको भार बढ्ने

काठमाडौँ, ३२ साउन । निजामती सेवाका तीन श्रेणीका अधिकारीहरूको तलब समायोजन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशले सरकारको ढुकुटीमा कम्पन आएको छ । मर्यादाक्रममा समान रहेका सैनिक र प्रहरी अधिकारीको भन्दा निजामतीका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको तलब कम भएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले समान गराउन भनेको छ ।

तीन श्रेणीका करिब १२ हजार कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा बाँकी कर्मचारीको पनि तलब स्वतः वृद्धि हुने र तलबमा करिब सवा खर्ब थप दायित्व सिर्जना हुने भएको छ । सवा खर्ब भनेको गत वर्ष भएको कुल विकास खर्चको आधा बजेट हो ।

सेना, प्रहरी, निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानमा फरक–फरक संरचना र सोहीअनुसारको श्रेणी र तलबमान हुने अभ्यास छ । तर, राज्यले दिने मानसम्मानका लागि भने मर्यादाक्रम छुट्टै हुन्छ । तलबमान अर्थ मन्त्रालयले र मर्यादाक्रम गृह मन्त्रालयले तय गर्छन् । सर्वोच्च अदालतले सेवाको प्रकृति अलग भए पनि आधारभूत (सुरु) तलब भने मर्यादाकै आधारमा गर्न परमादेश गरेको छ । मर्यादाक्रमअनुसार १६ नम्बरमा निजामती सेवाका सहसचिव हुन्छन् भने १७ औं नम्बरमा सेनाका सहायक रथी र महासेनानी हुन्छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीतर्फका डीआईजी र एसएसपीको पनि यही क्रममा छन् । तर, १६ औं मर्यादाका सहसचिवको तलब ५६ हजार ७७ हुन्छ भने १७ औं मर्यादाका डीआईजीहरूको ६० हजार ९५० र एसएसपीहरूको ५६ हजार ७७ हुन्छ ।

निजामतीका उपसचिव मर्यादाक्रमको १८ औं नम्बरमा छन्, सेनाका प्रमुख सेनानी र प्रहरीका एसपीको मर्यादा यही हुन्छ । तर, तलबमा भने उपसचिवको ४८ हजार ७३७ हुँदा सुरक्षा अधिकारीहरूको ५२ हजार २७९ हुन्छ । त्यस्तै मर्यादाक्रमको २० औं नम्बरमा रहेका शाखा अधिकृतको तलब ४३ हजार ६९ हुन्छ भने यही मर्यादाका सहसेनानीको तलब ४७ हजार २० हुन्छ ।

अहिले २०७६ वैशाख १६ मा गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा जारी गरेको मर्यादाक्रम लागू छ । राजपत्रअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको मर्यादाक्रम १२ नम्बरमा छ । तर, गभर्नरको आधारभूत तलब नै १ लाख ३६ हजार छ । मर्यादाक्रमअनुसार कर्मचारीहरूको तलब निर्धारण गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, संघीय संसद्का महासचिव, सेनाका प्रधानसेनापति र मुख्यसचिवको तलब १ लाख ३६ हजारभन्दा बढी हुनुपर्छ । उनीहरू मर्यादाक्रममा गभर्नरसरह वा अघि छन् । तर, सेवाको प्रकृतिअनुसार तलबमान फरक पर्ने अभ्यास रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ताहरू सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल र प्रकाश गौतमलगायतले तलबमानमा विभेद भएको भन्दै निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताका आधारमा तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । रिटमा सोही वरीयतामा रहेका सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको जिकिर गर्दै तलब बढाउन माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको थियो । ‘कर्मचारीहरूलाई मर्यादाक्रमअनुसारको आधारभूत तलबमान कायम नहुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजहरूको प्रावधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरूसमेतको विपरीत हुन गई निजहरूको समानताको हकसमेतमा गम्भीर आघात पर्ने देखिएकाले निजामती कर्मचारीहरूको वैध अपेक्षा र मनोबललाई ध्यानमा राखी,’ सर्वोच्चको आदेश छ, ‘निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी अविलम्ब सुरु तलबमान समायोजन/निर्धारण गर्नू, गराउनू ।’

चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक/सुविधाबापत १ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार उल्लिखित तीन तहका कर्मचारीको मात्र तलब मिलान भएको अवस्थामा १ खर्ब ६१ अर्ब ५१ करोड ५८ लाख र सबै कर्मचारीको मिलान गर्दा ३ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ५८ लाख राज्यको कुल व्ययभार हुन जान्छ ।

यस आर्थिक वर्षमा पेन्सनलगायत कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा खर्चबापत २ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारले बजेटमा गरेको छ । अदालतको फैसलाअनुसार कर्मचारीहरूको तलब बढेमा बढेको तलबको ६० प्रतिशतले सामाजिक सुरक्षा खर्ब बढ्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । राजस्वलगायत राज्यका अन्य आम्दानीका स्रोतहरू अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा सरकारलाई कर्मचारीहरूलाई अहिलेको स्केलअनुसार तलब खुवाउन पनि मुस्किल परेको अवस्था छ । सरकारको आय खुम्चिँदै गएको अवस्थामा खर्च उच्च दरले बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि कर्मचारीको तलब बढाउन राज्यको व्ययभार बढेर धान्न नसकिने अवस्था आउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

अदालतको आदेशअनुसार तोकिएका तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने भए पनि त्यही कारण राज्यलाई थप आर्थिक भार पार्न नहुने अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए ।प्रशासनिक विज्ञहरूका अनुसार कर्मचारीको तलब श्रेणीका आधारमा तय हुन्छ तर समान मर्यादाक्रममा रहेका सेना, प्रहरी र निजामतीका कर्मचारीको तलबमा भेदभाव भएको भन्दै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव), द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) र तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) को तलब समायोजन गर्न सर्वोच्चले गत असार १० मा परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको मर्यादाक्रमअनुसार तलब मिलानका लागि हुने खर्चको अनुमान मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । प्रस्तावअनुसार उल्लिखित तीन तहका कर्मचारीको मात्र तलब मिलान गर्दा पनि करिब १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ भने त्यसले पार्ने प्रभावअनुसार तलब र पेन्सनसमेत वृद्धि गर्दा सवा खर्ब खर्च हुनेछ ।

तीन श्रेणीका अधिकृतको मात्रै तलब समायोजन गरे अन्य तहका कर्मचारी आन्दोलित हुने वा उनीहरूको पनि तलब समायोजन गर्न अदालतले पुनः आदेश दिन सक्ने सम्भावनाबारे मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला दुई बैठकमा छलफल भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतका सबै कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्नुपरे बजेट जुटाउनु हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने वा नगर्ने भन्ने कार्यपालिकाको निर्णय हो, यो बजेटबाट तय हुन्छ । अब तलब अर्थ मन्त्रालयले बढाउने कि अदालतले भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । परमादेश त मानौंला । तर, कार्यान्वयन गर्न बजेट कहाँबाट ल्याउने ?’ एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अदालतको आदेशबमोजिम अहिले नै सरकारको आम्दानी संकुचित भएका बेला आएको अनपेक्षित अवस्था धान्न गाह्रो हुने भन्दै तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए । एक मन्त्रीले भने, ‘थप हुन सक्ने दायित्वबारे बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ब्रिफिङ गर्नुभएको छ । मर्यादाक्रमलाई आधार मानेर तलब समायोजन गर्दा निजामती, संस्थान, सेना, प्रहरी, शिक्षक, स्वास्थ्यलगायत सबै जनशक्तिको तलबमान समायोजन गर्दा कम्तीमा १ खर्ब ११ अर्बर् रुपैयाँ दायित्व थपिने उहाँको हिसाब छ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद्मा ‘ब्रिफिङ’ गर्दै बजेटले व्यवस्था नगरेको सवा खर्ब व्ययभार पर्दा ढुकुटी असाधारण रूपमा संकटमा पर्ने जनाएका थिए ।

अदालतले भने अविलम्ब तलब समायोजन गर्न भनेको छ । ‘मर्यादाक्रमअनुसार सबै कर्मचारीको तलब समायोजन गर्ने हो भने निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेट पूरै फेल हुन्छ । नयाँ बजेट बनाउँदा पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । यदि व्यवस्थापन गरियो भने पनि पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन नै गर्न सकिँदैन,’ अर्थका एक अधिकारीले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले पनि सर्वोच्चको आदेशअनुसार सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत गरी तीन श्रेणीका कर्मचारीको मर्यादाअनुसार तलब मिलान गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको पुष्टि गरे । ‘अदालतले मर्यादाअनुसार तलब मिलान गर्न भनेको छ, आदेशअनुसार प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएमा कार्यान्वयनमा आउने हो । अझै निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक/सुविधाबापत १ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । सबै कर्मचारीको तलब मिलान गर्दा करिब ३ खर्ब कुल व्ययभार हुन जान्छ । त्यस्तै आर्थिक वर्षमा पेन्सनलगायत कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा खर्चबापत २ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

यसै पनि सरकारको आय खुम्चिँदै गएको छ भने खर्च उच्च दरले बढिरहेको छ । राजस्वलगायत राज्यका अन्य आम्दानीका स्रोतहरू अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा सरकारलाई कर्मचारीहरूलाई अहिलेकै तलब खुवाउन पनि मुस्किल छ । फेरि कर्मचारीको तलब बढाउन राज्यको व्ययभार बढेमा धान्न नसकिने अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्ने भए पनि त्यही कारण राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्न जाने भएकाले सरकारले सरकारी वित्तमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने अर्थविद् डिल्लीराज खनालको भनाइ छ । ‘अदालतको आदेशअनुसार तोकिएका कर्मचारीहरूको तलब त वृद्धि गरिहाल्नुपर्‍यो । उनीहरूको तलब बढेपछि त्यो सुविधा अरूतिरका कर्मचारीले पनि माग्छन्, त्यतिबेला तिमीहरूलाई दिँदैन भन्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यो निर्णयको असर कहाँ–कहाँ पर्छ, कति दायित्व थपिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले सूक्ष्म अध्ययन गरेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले सरकारी वित्तमा संरचनात्मक सुधार गरेर अनुत्पादक र अनावश्यक क्षेत्रमा भएको खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ८५ हजार ३ सय ९६ जना कर्मचारी छन् । यसैगरी, नेपाली सेनामा करिब ९६ हजार, नेपाल प्रहरीमा ८० हजार र सशस्त्र प्रहरीमा ३७ हजारको जनशक्ति छ । यस्तै, स्वास्थ्य सेवातर्फ ३१ हजार हाराहारीमा कर्मचारी र देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ९१ हजार २७ जना शिक्षक छन् । यद्यपि शिक्षकको स्थायी दरबन्दी भने १ लाख ८ हजार मात्रै छ । यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेका ४२ वटा सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार १ सय ८० कर्मचारी छन् । यसरी अहिले नेपाल राज्यको व्ययभारमा पर्ने गरी कुल ५ लाख ५२ हजार ६ सय ३ राष्ट्रसेवकले काम गरिरहेका छन् । कान्तिपुर