अख्तियारको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रसम्म

काठमाडौँ, ५ भदौ । विद्यमान क्षेत्राधिकारकै विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला नियमनकारी निकायबीच क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व निम्त्याउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रमा पनि हात हाल्न दिने प्रस्तावित व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा बन्न सकेको छैन । अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पार्न नहुने पक्षमा कांग्रेस उभिएको छ भने एमाले र माओवादी अनिर्णीत छन् । 

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्ने प्रावधान छ । विधेयक २०७६ माघ ७ मा दर्ता भएर राष्ट्रिय सभामा पेस हुँदा पनि विज्ञ र निजी क्षेत्रले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । तर यस व्यवस्थामा कुनै हेरफेर नगरी राष्ट्रिय सभाले २०७९ चैत २७ मा विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

विधेयकमा ‘सार्वजनिक संस्था’ को परिभाषामा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरू समावेश गरी अख्तियारलाई प्रवेश गराउन खोजिएको हो । विधेयकमा ‘सार्वजनिक संस्था’ मा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था’ लाई समावेश गरिएको छ ।

यसको अर्थ कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मेडिकल कलेजलगायत निजी क्षेत्रमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । ‘सोझै सम्पूर्ण निजी क्षेत्र नभनी कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मेडिकल कलेज भनेर निजी क्षेत्रलाई अख्तियारमा प्रवेश गराउन खोजेको देखिन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘दफावार छलफलमा जान लागेको यस विधेयकमा अख्तियारले भने निजी क्षेत्र पनि आफूहरूले हेर्न पाउने व्यवस्था गर्न ‘लबिइङ’ गरिरहेको छ ।’

निजी क्षेत्रले भने यी कुनै पनि बुँदा समेट्न नहुने भन्दै सरकार तथा सांसदहरूमाझ ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले समितिमा ज्ञापनपत्र नै बुझाउन लागेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताएका छन् । अख्तियारले भने निजी क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा ल्याउनैपर्ने कारण पेस गर्न लागेको छ । सम्भवतः राज्यव्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा निजी क्षेत्रले अख्तियार मातहत आफूहरूलाई नराख्न ज्ञापनपत्र पेस गर्नेछ भने अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो मातहत ल्याउनैपर्नाका कारणसहितको प्रस्ताव समितिमा राख्नेछ । त्यसपछि दलहरू छलफलबाट निर्णयमा पुग्नेछन् ।

कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश सही नभएको बताएका छन् । बैंक, मेडिकल कलेज, निर्माण कम्पनीलाई अख्तियारले हेर्ने कानुन बनाएर अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले के गर्न खोज्नुभएको हो भन्ने प्रश्न आफूभित्र उब्जिएको उनको भनाइ छ । ‘अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हात हाल्यो भने कार्यसम्पादन कमजोर हुन्छ । नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ र लगानी छ । ठेक्का तथा खरिदमा उजुरी पर्‍यो भने एउटा प्रतिस्पर्धीले उजुरी हालिदिन्छ र अख्तियार धाउनुपर्ने होला । लगानीकर्ताले ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएको हुन्छ । अब ब्याज तिर्ने कि अख्तियार धाउने भन्ने हुन्छ,’ थानीले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा मेडिकल कलेज, बैंक चलाउने र ठेक्कापट्टा गर्ने कि अख्तियारतिर धाउने भन्ने होला । अख्तियार धाउँदा व्यवसाय कसरी अघि बढ्ला र मुलुकले कसरी गति लेला ?’

नेपालमा निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय छन् भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै अख्तियार किन पस्न खोजेको हो भन्ने आशंका रहेको पनि थानीले बताए । ‘अख्तियारलाई नेपालमा नियमनकारी निकाय पनि छन् भन्ने थाहा नभएको होइन । बैंकहरूका लागि राष्ट्र बैंक छ । वित्तीय संस्था ऐन छ,’ उनले भने, ‘मेडिकल कलेजमा विश्वविद्यालय छ, चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल हुँदाहुँदै अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा के हुन्छ ? अख्तियारले नियमनकारी निकायलाई नियमन गर्ने हो, सिधै हात हाल्ने हैन ।’

एमाले सांसद रघुजी पन्तले निजी क्षेत्रका मान्छे राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिसँग मिलेर भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइए अख्तियारले कारबाही गर्ने अधिकार कानुनमा राख्नुपर्ने बताए । ‘बैंकिङ कसुर गरे त्यहीअनुसारको कानुन आकर्षित हुन्छ, राजस्व छलीको कसुरमा पनि त्यस्तै कानुन छ तर राजनीतिक भ्रष्टाचारमा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू संलग्न भए भने अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक वा प्रशासनिक व्यक्तिहरूसँगको भ्रष्टाचारमा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू संलग्न भेटिए अख्तियारले पनि छानबिन गर्न पाउनुपर्छ ।’ विधेयकमा प्रस्तावित विषय छलफलमा रहेकाले अहिले नै यस्तै गर्ने भन्ने धारणा तय भइनसकेको एमाले सांसद पन्तको भनाइ थियो । यो विधेयक अगाडि बढाउने क्रममा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै कानुनको अध्ययन गर्नुपर्ने र निर्क्योल निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अधिकार दिने कि नदिने भन्नेबारे धारणा बनिनसकेको बताए । उनले भने, ‘हामी छलफलकै क्रममा छौं, भर्खरै विधेयकमा छलफल सुरु भएको छ ।’

रास्वपाकी सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले बैंक, मेडिकल कलेजलगायत निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नहुने बताइन् । राज्यले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न संस्था स्थापना गरेको अवस्थामा अख्तियार पनि ती क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा काममा समस्या उत्पन्न हुने उनको धारणा छ । ‘बैंक, मेडिकल कलेज, निजी क्षेत्रका कुरा विधेयकमा आएका छन् । मेरो विचारमा निजी क्षेत्रमा पहिले नै राज्यका नियमनकारी निकाय छन्, अख्तियार पनि गयो भने कतिले काम गर्ने ? मेडिकल कलेजमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमन गरिरहेको अवस्थामा अख्तियार पनि जाने ? बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ,’ सांसद कार्कीले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रका नियमनकारीलाई इमानदार र नैतिकताका आधारमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । अख्तियारको आफ्नै काम हेरिनसक्नुछ । प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्य र तल्लो तहसम्मलाई काण्डैकाण्ड लागेका छन्, त्यता हेर्नुपर्छ ।’

निजी क्षेत्रमा नियमन गर्नका लागि राज्यले दर्जनौं संस्था स्थापना गरिसकेको अवस्थामा अख्तियार पनि प्रवेश गर्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने आफूलाई लागेको सांसद कार्कीको भनाइ छ । ‘सबै त्यहाँ गए भने निजी क्षेत्रले कामै गर्न सक्दैन, नियामक निकायहरूलाई जवाफ दिँदै उहाँहरूको दिन जान्छ । बरु नियमनकारी निकायहरूलाई अख्तियारले हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई भने कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका अनुभवका आधारमा निजी क्षेत्रमा आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन लागिएको बताउँछन् । राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा उनले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न सकिने बनाउनका लागि आयोगले कार्यसम्पादनका क्रममा गरेको अनुभव, नयाँ शासकीय ढाँचा, थप जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप बनाउन उपयुक्त देखेर आयोगबाट स्पष्ट गरिएका सुझावहरूअनुसार विधेयकमा कार्यक्षेत्र विस्तारको संशोधन राखिएको बताएका थिए ।

आम नागरिकको सेयर रहेका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट लगानी हुने, अनुदान प्राप्त गर्ने निकायका भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्न कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव राखिएको प्रमुख आयुक्त राईको भनाइ थियो । सरकारको ढुकुटीबाट रकम जाने तर अख्तियारले त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हेर्न नपाउने विद्यमान कानुनमा संशोधन चाहिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारको दायरा यसअघि साँघुरो भएकाले अब फैलाउनुपर्ने तर्क पनि गरिएको छ ।

राज्यव्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले मुलुकमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिने कि नदिने भन्नेमा अख्तियारमा रहेका अधिकारी सजग होलान् भन्ने विश्वास आफूले लिएको बताए । ‘अख्तियारका आफ्ना विशेषता छन् । केही राम्रो काम पनि गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर नेपाल प्रहरीको सीआईबी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंक, मेडिकल काउन्सिल, बिमा संस्थानलगायतले निजी क्षेत्रमा नियमन गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारले पनि त्यसैलाई हेर्ने हो भने निजी क्षेत्र कहाँ–कहाँ जाने ? कानुनका कारणले नेपालबाट निजी क्षेत्र भाग्ने अवस्था नहोस् भन्नेमा सचेत छौं । यो कुरा अख्तियारमा रहकाहरूले बुझ्नुभएकै होला । उहाँहरूबाट निजी क्षेत्रलगायतलाई हतोत्साहित गर्ने काम हुँदैन भन्ने विश्वास हामीलाई छ ।’

अख्तियार प्राप्त सरकारी अधिकारीहरूमाथि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्न पाउने अभ्यास रहेकाले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको प्रतिक्रिया छ । ‘अख्तियारको आफ्नै संस्थागत संरचना र क्षमताले पनि निजी क्षेत्रका संस्थामाथि अनुसन्धान गर्न भ्याउँदैन, सक्दैन । यस्तो अवस्थामा निजी कम्पनीमा समेत अख्तियार पसे निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूको निर्णय क्षमता घट्ने, उत्पादकत्व घट्ने र समग्र लगानीको वातावरणदेखि रोजगारी सिर्जनासम्म असर पुग्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी भर्ना होस् वा बर्खास्त, कम खर्चमा खरिद, निर्णय अवधि जस्ता हरेक क्रियाकलाप लगानी, नाफा–घाटा, प्रतिफल र संस्थाको हित हेरेरै हुन्छन् ।

तर अख्तियार प्रवेश गर्ने भएपछि कानुन मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रका संस्थाहरू पनि सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थानहरूजस्तै हुन सक्छन् ।’ यसले समग्र लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजस्व संकलनमै असर पर्ने र सरकारका आर्थिक लक्ष्यहरू प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । ‘८० प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याउने नीतिले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हुँदैन,’ ढकालले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नियमनकारी निकायहरू नै अहिले १८–२० वटा छन् । त्यहाँ नियुक्त हुने अधिकारीहरूलाई अख्तियारले उत्तरदायी बनाउने हो । यसबारे सांसदहरूले बुझुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।’

यसअघि विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा अख्तियारले अहिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भइरहेका भ्रष्टाचारमा विश्वसनीय अनुसन्धान र अभियोजन गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए । राजनीतिबाट अख्तियार प्रभावित भएर अभियोजन तथा अनुसन्धान भएका सांसद तथा विज्ञहरूको आरोप छ ।

अख्तियार प्रमुख राईले संसदीय समितिमा दिएको जानकारीअनुसार आयोगमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा परेकामध्ये २ प्रतिशतभन्दा कम उजुरी मात्रै विस्तृत अनुसन्धानका लागि छनोट हुन्छन् । कान्तिपुर