काठमाडौँ, १० भदौ । बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुन संशोधन गर्न लागिएको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । संघीय संसद्को अर्थसमितिमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्ला दिनमा बैंकिङ कसुर र चेक अनादरसम्बन्धी घटना बढेकाले त्यसको न्यूनीकरण तथा अध्ययनअनुसन्धानलाई व्यवस्थित बनाउनुपरेको प्रस्ट्याए ।
‘चेक बाउन्स’ का रूपमा परिचित कसुरबापत विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०’ मा राखिएको छ । सोही विधेयकउपर आइतबार अर्थसमितिले अर्थमन्त्री पौडेललाई बोलाएर छलफल गरेको हो ।
‘बैंकिङ कसुर र चेक अनादरसम्बन्धी घटना उल्लेख्य बढेका छन् । उक्त घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न यो विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘प्रस्तावित विधेयकले चेक अनादर जस्ता बैंकिङ कसुरजन्य कार्यमा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिएको छ ।’
बैंक खातामा पैसा नभई चेक काट्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने र वास्तविक कारणले केही समय चेक अनादर भए पनि पछि तिर्न सकिने अथवा दुई पक्षबीच मिलेमतो गर्न सकिने व्यवस्था बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐनको संशोधित विधेयकमा छ । ‘चेक अनादरसम्बन्धी ऐनले केही कडा नीति बनाउनुपर्ने र केही सहजीकरणसमेत गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन ०६४ मा केही कारबाहीका लचक व्यवस्था छन् ।’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
बैंकिङ कसुरमा जेल हाल्नुभन्दा नगद जरिवाना गराउनु उपयुक्त हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले जनाए । ‘विश्वव्यापी रूपमै यस्तो मान्यता छ, नेपालमा पनि यसलाई अनुसरण गर्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो पनि एक खालको कसुर नै हो,’ उनले भने, ‘संशोधनमा यस्तो खालको व्यवस्था गरौं, जसअनुसार कसुर गर्ने पक्राउ पर्छ, कानुनको फन्दामा आउनुपर्छ, पेनाल्टी हुन्छ, त्यो यति चर्को हुन्छ कि उसले फेरि त्यही गल्ती दोहोर्याउने आँट गर्दैन ।’ संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर भएको सांसद पदम गिरीको धारणा छ । समितिको बैठक प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरैवटा विधेयक अड्किएर बसेको उनको भनाइ छ ।
०८० साउन २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ०८० असोज १६ मा यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।
चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरूप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाट समेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको हो । कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
विधेयकमार्फत चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुरको जरिवानामा संशोधन गर्न लागिएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४ मा चेक अनादर भए बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था छ । तर विधेयकले चेक अनादर भएको प्रमाणित भए चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगोबमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्ने र चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय तोक्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीले चेकमा उल्लेख भएबमोजिमको रकम धारकलाई बुझाई मुद्दाका दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहे अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकारीमार्फत सरकारी वकिलसमक्ष र अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको भएमा सरकारी वकिलमार्फत अदालतसमक्ष मिलापत्रका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘मिलापत्रका लागि आवेदन परे सरकारी वकिलले मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकृतलाई दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराइदिन र मिलापत्रका भएको व्यहोरा अभिलेखमा जनाई तत्ससम्बन्धी अनुसन्धान स्थगन गर्न सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतलाई आदेश दिनुपर्नेछ ।’ कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्