काठमाडौँ, १४ भदौ । निजी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको अनुमतिपत्र सरकारले सर्तसहित नवीकरण गर्ने भएको छ । नवीकरण शुल्कबापतको १६ अर्ब रुपैयाँ पनि ५ वर्षभित्र किस्तामा तिर्ने सुविधा एनसेलले पाउने भएको छ । यस अवधिमा कम्पनीले आफ्नो सेयर स्वामित्वको संरचनामा भने कुनै फेरबदल गर्न पाउने छैन ।
एनसेलले नवीकरण शुल्कबापतको २० अर्बमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ । बाँकी रकम बुझाउन एनसेलले किस्ता सुविधा पाएको हो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले एनसेलसँग हरेक वर्ष भदौ १५ भित्र ५ अर्ब रुपैयाँ र १० प्रतिशत ब्याज भुक्तान गरिसक्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । यसअनुसार चार अर्ब बुझाइसकेकाले एनसेलले भदौ १५ भित्र थप १ अर्ब बुझाए उसको अनुमतिपत्र नवीकरण हुनेछ र आगामी वर्षदेखि कम्पनीले ५ अर्ब ५० करोड चार वर्षसम्म बुझाउनुपर्नेछ । पहिलो किस्ता तोकिएको मितिमा बुझाउन नसके अनुमतिपत्र खारेज हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्ने गरी एनसेललाई किस्ता सुविधा दिने निर्णय भएको बताए । ‘एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि उसले चार किस्तामा रकम बुझाउनुपर्ने, पहिलो किस्तापछि १० प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्ने गरी नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘यस कामका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइनेछ ।’
मन्त्री गुरुङका अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को फागुन ६ को निर्णयबमोजिम हुनेछ । २५ वर्षपछि एनसेलको स्वामित्व स्वतः सरकारमा आउन नदिन हुन सक्ने सेयर संरचन परिवर्तनलाई निषेध गर्ने निर्णय सरकारले गत फागुन ६ मै गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयमा भनिएको थियो, ‘अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्त समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने ।’
एनसेलले यसअघि नवीकरण गरेको अनुमतिपत्रको म्याद भदौ १६ अर्थात् आउँदो आइतबार समाप्त हुँदै छ । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को प्रावधानअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि गत जेठ १४ मै एनसेलले ४ अर्ब दस्तुरसहित नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।
पहिलो र दोस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने बेला पनि सरकारले किस्ताबन्दीमा दस्तुर बुझाउने सुविधा दिएको थियो । यस्तो सुविधा स्मार्ट र सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका लागि पनि थियो । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले भने यस्तो सुविधा कानुनसम्मत नभएको र राजस्वमा पनि घाटा हुने भन्दै सुधार गरी राजस्व असुल गर्न टिप्पणी लेखेको थियो ।
‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा राजस्व रकम किस्तामा बुझाउने सुविधा छैन भने सेवा प्रदायकले तोकिएको मितिभित्र रोयल्टी तथा फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाउन स्वीकार गरी बोलकबोल गरेको अवस्थामा राजस्व असुल गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा सेवा प्रदायकलाई किस्तामा बुझाउने गरी सहुलियत दिएको देखियो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राज्यले तत्काल प्राप्त गर्ने राजस्व ५ वर्षमा मात्र प्राप्त हुने स्थितिले सो राजस्व रकमको वर्तमान मूल्यमा मुद्रास्फीतिका कारण उल्लेखनीय ह्रास हुने अवस्था छ ।’
एनसेलले भने खस्किँदो आम्दानीका बीच एकमुष्ट शुल्क तिर्न कठिन हुने जनाउँदै किस्ताबन्दीको सुविधा मागेको थियो । त्यस क्रममा उसले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई नवीकरण गर्नुपर्ने अवधि सकिएको पाँच वर्षमा तिर्ने सहुलियत दिइएको पनि स्मरण गराएको थियो । प्राधिकरणले भने अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि किस्ता सुविधासम्बन्धी कानुन नभएको बताउँदै आएको छ ।
एनसेलको मागबारे जानकारी गराउँदै प्राधिकरणले भदौ ६ मा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । एनसेलले भदौ १६ भित्र नवीकरणबापतको बाँकी १६ अर्ब र विलम्बबापतको थप ३ अर्ब तिर्नुपर्ने, नत्र इजाजतपत्र रद्द हुने प्राधिकरणका अधिकारीको धारणा थियो ।
यसअघि पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा कठिनाइ होला भनेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले किस्ता सुविधा दिए पनि यस पटक त्यस्तो नगर्ने सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताउँदै आएका थिए । यसै विषयमा सञ्चार मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायहरूबीच निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो । एनसेलका उच्च अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतलाई भेटेर सहजीकरणका लागि आग्रह गर्दै आएका थिए ।
हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व स्पेक्ट्रालाइट यूकेका नाममा छ, जसका लगानीकर्ता गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्य हुन् । यो सेयर गत वर्ष मात्रै उनले आजियटा यूकेबाट किनेका हुन् तर यस खरिद–बिक्रीलाई प्राधिकरणले अझै पनि स्वीकृति दिएको छैन । एनसेलको बाँकी २० प्रतिशत सेयर सतीशलालकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठका नाममा रहेको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरका नाममा छ ।
नेपाली मूलका सिंगापुरवासी आचार्यले बेलायतमा एक अमेरिकी डलरमा स्पेक्ट्रालाइट यूके नामक कम्पनी दर्ता गरेर गत वर्ष मंसिरमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेका थिए । मलेसियन कम्पनी आजियटा ग्रुप बर्हादले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताका लागि व्यवसायको वातावरण नभएको भन्दै एनसेलमा रहेको आफ्नो सेयर ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरेको थियो । आजियटाले २०७२ मा १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (त्यस बेलाको विनिमय दरअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा टेलियासोनेरासँग सो सेयर खरिद गरेको थियो ।
८ वर्षअघि भएको उक्त खरिद–बिक्री रकमभन्दा गतवर्ष ९६ प्रतिशत कममा कारोबार भएको र अफसोरमार्फत कारोबार गरी आचार्य दम्पतीले कम्पनी लिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म बहस भएको थियो । एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले गत मंसिर २१ मा पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । समितिले माघ १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यथास्थितिमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अनुमति दिन नमिल्ने सुझाव दिएको थियो ।
सुझावको तेस्रो बुँदामा प्रचलित कानुनबमोजिम २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकाले सोको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक सर्तहरू राख्नुपर्ने उल्लेख थियो । सोही सुझावअनुरूप गएको फागुन पहिलो साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो नवीकरणकै बेला पाँच वर्षपछि एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित गरेर मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनपछि प्राधिकरणले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो । कारोबार भएको ६ महिनापछि गत वैशाखमा प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र पठाउँदै यथास्थितिमा खरिद–बिक्रीलाई स्वीकृति दिन नमिल्ने जनाएको थियो । सेयर विदेशमा बिक्री भएको र कानुनबमोजिम नियामकको पूर्वस्वीकृति नलिएको सेयर कारोबार भएकाले स्वीकृत दिन नमिल्ने प्राधिकरणको ठहर थियो ।
एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा प्राधिकरणबाट जीएसएम सेलुलर मोबाइलको अनुमतिपत्र लिएको थियो । अनुमतिपत्र लिने क्रममा दूरसञ्चार नीतिअनुरूप सरकारले खुला बजार सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी दस्तुर बढाबढमा कबोल गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
तत्कालीन मेरो मोबाइल आफैंले अनुमतिपत्र दस्तुर २१ करोड, नवीकरण दस्तुर ५ वर्षको २० अर्ब तथा रोयल्टी चार प्रतिशत भनी कबोल गरेको थियो र सो कबोल गर्ने क्रममा किस्ताबन्दीको सुविधा माग नगरेको दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्व बताउँछन् । त्यसपछि २०७१ मा पहिलो पटक र २०७६ मा दोस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरण भएको थियो । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्