काठमाडौँ, २२ भदौ । अर्थ मन्त्रालयले परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थले विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई पत्र पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले जनाए । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग गर्नुअघि उच्च प्राथमिकताका तत्काल नतिजा देखिने तथा तुलनात्मक रूपमा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरूको सूची तयार पारी प्राथमिकीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का खरिद प्रक्रियामा गई आगामी वर्षमा भुक्तानी दायित्व सिर्जना हुने आयोजना र दायित्वको रकम विवरणसमेत अद्यावधिक गरी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले भनेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गत कति प्रतिशत रकम बहुवर्षीय दायित्वमा रहने हो, यकिन गरी निर्णय गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा आयोजना सम्पन्न भएको, बजेट विनियोजन भएको रकम फ्रिज भएको वा अर्थमा रकमान्तर माग गरेकामा निर्णय हुन नसकेको, चालु आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजना तथा कार्यक्रम समावेश नभएका कारण भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको विवरण र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिने स्रोतको विवरण तयार पारी उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएका आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये तयारी पूरा नभएका, तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव नभएका, लागतको तुलनामा अतिकम बजेट विनियोजन भएका कारण खर्च प्रभावकारी नहुने प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रम पहिचान गरी तिनीहरूको कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगन गरिएको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले भनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा बजेट नपुग भएकामा स्रोत सुनिश्चितता वा थप निकासाका लागि अनुरोध गर्दा मन्त्रालय मातहतकै विनियोजनबाट रकमान्तर गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विकल्पसहित पठाउनसमेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्