एमाले–माओवादी आरोपप्रत्यारोपमा

काठमाडौँ, २२ भदौ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीबीचको विवाद सडकदेखि सदनसम्म देखिएको छ । दुवै दलका नेताहरूले संसद्मा मात्र नभई सार्वजनिक मञ्चबाट समेत एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाइरहेका छन् । पार्टीका बैठकमा दुवै दलले एकअर्काका अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई लक्ष्य गरेर आलोचना गर्नुका साथै निर्देशन र सर्कुलरसमेत जारी गरेका छन् । 

प्रतिपक्षी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पछिल्ला अभिव्यक्तिले ‘अराजकतालाई मलजल गर्ने, सरकारलाई बदनाम गर्ने’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नेबारे नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको ज्ञापनपत्र बुझ्दै ओलीले संसद्मा दाहालले ‘असंसदीय, असभ्य र लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको’ भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएसम्म अराजक गतिविधि हुन नसक्ने दाबी गरे । ‘अहिले कुनै अराजकताले ठाउँ पाउने वा सत्ता समीकरणमा यताउता हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘कम्तीमा म प्रधानमन्त्री र एमालेको अध्यक्ष रहुन्जेल अहिले चर्चामा ल्याइएजस्तो नेपालमा बंगलादेश वा श्रीलंकामा भएका जस्ता घटना हुने स्थिति हुँदैन ।’ काठमाडौंको टुँडिखेलमा केही दिनअघि गौरापर्वमा सहभागी भएका बेला ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध नाराबाजी भएको घटनालाई ओलीले गम्भीर रूपमा लिएका छन् । त्यहाँ देखिएको असन्तुष्टि अरु ठाउँमा फैलन सक्ने भन्दै ओलीले सरकारी सुरक्षा निकाय र पार्टीलाई सचेत गराएको निकट स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै दाहालले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गर्न औपचारिक रूपमा पार्टीका तल्ला संगठनलाई सर्कुलर गरेपछि ओलीले पोलिटब्युरो बैठकबाटै त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । एमालेको बुधबार सकिएको पोलिटब्युरो बैठकमा ओलीले माओवादी र अन्य शक्तिले सरकार र एमालेलाई घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको भन्दै सचेतता अपनाउन निर्देशन दिए । आन्दोलनको तयारीका लागि माओवादीको सर्कुलर र दाहालको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै ओलीले मुलुकमा अराजकता फैलाउने गतिविधिलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको बताएका छन् ।

एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा उनले घेराबन्दीको प्रतिवाद गर्न निर्देशन नै दिए । ‘देशभित्र र बाहिरबाट हुने सबै घेराबन्दी तोड्दै एमाले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा केन्द्रित छ । यसमा सरकार र पार्टीका तर्फबाट पहल गर्न जरुरी छ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘सरकारले सय दिन पूरा नगर्दै घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ संसद्मा प्रतिपक्ष माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारविरुद्ध गरेको प्रहारविरुद्ध एमाले सांसदहरू मात्र उत्रिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा भदौ १२ मा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले तत्कालीन सशस्त्र युद्धलाई माओवादीको ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ भनेपछि माओवादी सांसदहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । तर कांग्रेस सांसद भने यस विषयमा मौन बसेका थिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गठबन्धन सरकार सफल बनाउने निर्णय गरे पनि नेताहरूमा ‘सत्तामूखी कि संगठनमूखी’ बन्ने मतभेद छ । संस्थापन पक्षका नेताहरूले सरकारलाई जोड दिएका छन् भने इतरपक्षका नेताहरूले पार्टी निर्माणमा जोड दिँदै आएका छन् । कांग्रेस नेताहरू सरकारको पक्षमा उभिए पनि प्रतिपक्षी माओवादी र रास्वपाले ओली सरकारलाई गरेको प्रहारको प्रतिरक्षामा खासै उत्रिएका छैनन् ।

एमाले पोलिटब्युरो बैठकले भने दाहाललगायत नेताको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिएको निर्णय गरेको छ । ‘कतिपय राजनीतिक दल एवं नेताहरूको आवेगपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘भूमिका बदलिनासाथ मुलुकको अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत बदल्ने द्वैधचरित्र लोकतान्त्रिक आचरणभित्र पर्दैन । यो बैठक मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवार र संयमित बन्न एवं देश तथा जनताप्रति उत्तरदायी भूमिकाका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्छ ।’

पछिल्लो समय माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रदेश समितिका बैठकमा आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिनुका साथै गठबन्धन सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । एमाले पोलिटब्युरोले भने संयम रहन दाहाललाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ । ‘सत्ता पक्ष होस् या विपक्ष, हामी सबै वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीका पक्ष नै हौं र यसको रक्षा, विकास र सफलता हामी सबैको दायित्व हो,’ पोलिटब्युरो बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा अनेकौं चुनौती छन् र यसलाई सामना गर्ने पनि हामी सबैको साझा दायित्व हो ।’

एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल दाहालको अभिव्यक्तिलाई पोलिटब्युरोले गम्भीर रूपमा लिनुको दीर्घकालीन अर्थ रहेको बताउँछन् । ‘सरकार बनेको डेढ महिना पनि नभई दाहालले उत्तेजना, आवेग र अनुत्तरदायी ढंगले जुन आधारहीन आरोप लगाउनुभएको छ । ती आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले अराजकतालाई प्रश्रय दिने काम गर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘आगामी दिनमा मुलुकमा अराजक ढंगले क्रमभंग गर्ने, छलाङ हान्ने कोसिस हुन सक्छ । त्यसैले पार्टी पंक्तिलाई सचेततापूर्वक तयारी अवस्थामा राख्न निर्णय गरिएको हो ।’

माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भने माओवादीले देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदा मुलुकमा अराजकता सृजना गर्ने आरोप कुनै तर्कसंगत नभएको बताउँछन् । ‘हामी देश र जनताको हितमा आवाज उठाउँछौं । जनताको जायज आन्दोलनलाई समर्थन गर्छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीले उठाएका जायज मुद्दालाई सरकारको आँखाले अराजक देख्नु दृष्टिभ्रम हो ।’

माओवादी जनताको मन जितेर सरकारबाट बाहिरिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको गलत काममा खबरदारी गर्ने बताए । ‘हामीले सुशासन, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान, सरकारका निकायबाट जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिएर विजयभावसहित सरकारबाट निस्केका हौं,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा आएपछि जनताबाट सकारात्मक समर्थन पाएका छौं । हामीले आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुपर्ने अवस्था छैन ।’

एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भने कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि राजनीतिक स्थायित्व नचाहने शक्तिको चलखेल सुरु भएको दाबी गरे । ‘नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नचाहने शक्ति देशबाहिर र भित्र पनि छन्,’ उनले भने, ‘अलि स्थायित्व दिने कुरा अघि बढेपछि यो अराजकता फैलाउने अभ्यास सुरु हुन्छ । केही राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताले बंगलादेश बनाइदिन्छु भनेको के हो ? मुलुकमा के खोजेको हो ? प्रश्न गम्भीर छ ।’

उनले माओवादी अध्यक्ष दाहाललगायत नेताबाट सरकार, एमाले र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आएका उत्तेजना र आवेगपूर्ण गतिविधिले अन्य अराजक तत्त्वलाई बल पुर्‍याउने तर्क गरे । ‘मुलकमा अराजकता गतिविधि गर्न सकिन्छ भन्नेलाई नेताका अभिव्यक्तिले बल पुग्छ,’ उनले भने, ‘एमाले देशको यो शासन प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउन प्रयासरत छ ।’

माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले माओवादी सरकारमा भएको बेला अराजक गतिविधि गर्ने तत्त्व सक्रिय हुन खोजेको जानकारी दिए । ‘हामी सरकारमा भएका बेला अराजक गतिविधि गर्ने तत्त्व सक्रिय भएका थिए । हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले डिल गरेर समाधान गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा आएपछि त्यस्ता अराजक गतिविधिमा जोडेर बद्नाम गराउन खोजिएको छ ।’

दाहालले भदौ ११ मा संसद्मा सरकार र कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई ‘भ्रष्ट र प्रतिगमनकारी’ को आरोप लगाएपछि एमालेभित्र ठूलो तरंग आएको छ । दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगले तिर्नुपर्ने करोडौं विद्युत् महसुल मिनाहा गर्न खोजेको, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभियानलाई रोकेको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामसुम पार्न खोजेको दाबी गरेपछि एमाले र माओवादी सांसदबीच संसद्मा मुखामुख नै चल्यो ।

त्यसपछि माओवादीले असार अन्तिम साता बसेको स्थायी समितिको निर्णय उल्लेख गर्दै भदौ १६ मा आन्दोलनका लागि तयार रहन पार्टीका तल्ला समितिलाई सर्कुलर नै जारी गर्‍यो । संविधान संशोधनका नाममा मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ फर्काउन खोजिएको दाबी माओवादीको छ । ‘संविधान संशोधन गर्ने भनेर भनिएका विषयहरू सुन्दा दस वर्षको जनयुद्ध र बृहत् शान्तिसम्झौतापश्चात प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक–समावेशीलगायतका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याएर मुलुकलाई २०४७ सालतिर फर्काउने संकेत देखिन्छ,’ अध्यक्ष दाहाल र महासचिव देव गुरुङले हस्ताक्षर गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘प्रतिगमन, राष्ट्रघात र भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने दिशामा सरकार झन्झन् अगाडि बढेमा कुनै पनि समयमा सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने आवश्यकतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।’

एमाले पोलिटब्युरोले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच देखिएको द्वन्द्वको फाइदा उठाएर सामाजिक एकतालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति रोक्न आग्रह गरेको छ । ‘समाजमा अस्वस्थता, तिक्तता र नैराश्य भरिदिने एवं सामाजिक सद्भाव तथा एकतालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिहरू देखापरेका छन्,’ पोलिटब्युरो बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘विभिन्न विचार, मत र दृष्टिकोणबीच रचनात्मक बहस हुने, राजनीतिक दलहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने एवं असहमति र विरोधलाई मर्यादित, संयमित एवं सभ्य ढंगमा प्रस्तुत गर्ने र उचित विषयलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने कुरा लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषताहरू हुन् । अराजकता लोकतन्त्र होइन र असहिष्णुता सभ्यता होइन ।’ कान्तिपुर