काठमाडौँ, २३ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन, नेपालको जलस्रोतसम्बन्धी, पारवहन सुविधा, सीमा समस्या, दुईपक्षीय व्यापार विस्तारलगायत अध्ययन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षलाई पुनः आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा शनिबार ईपीजीका सदस्य एवं पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायको ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुन : नेपाल–भारत सहकार्यको दृष्टिकोण’ पुस्तकको विमोचन गर्दै उनले भारतलाई उक्त प्रतिवेदन बुझ्न पुनः आग्रह गरेका हुन् ।
ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७२ मा प्रबुद्ध समूह गठन भई प्रतिवेदन बनाउन सुरु गरेको थियो । उनी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको मौकामा ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई दोस्रो पटक सम्झाएका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ १० मा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको ‘नाकाबन्दी र भूराजनीति’ पुस्तक सार्वजनिकीकरण गर्दा पनि ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई आग्रह गरेका थिए ।
दुई देशका प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन ६ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले बुझ्न मानेको छैन । भारतले प्रतिवेदन बुझ्न नमानेपछि यसले औंल्याएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा समस्या भएको र दुई देशको सम्बन्ध सुधारमा ठोस प्रगति हुन नसकेको भन्दै ओलीले आइतबार इपीजी प्रतिवेदनबारे आफ्ना भनाइ दोहोर्याएका हुन् ।
नेपाल–भारतबीचमा केही समस्याहरू भएकाले तिनको समाधानका लागि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीचको सहमतिमा ईपीजी गठन गरिएको र समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझेपछि समस्या समाधान गर्न सहज हुने ओलीले बताए । ‘ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने मौका अहिलेसम्म मिलेको छैन । नेपाली पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न नभ्याउने कुरै भएन । भारतीय पक्षको पनि प्रतिवेदन बुझ्न अब समय मिल्ला भन्ने लाग्या छ । प्रतिवेदन बुझेपछि दुवै मुलुकका बीचमा थाँती रहेका विषयमा छलफल गर्न सहज हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भारत लामो संस्कृति भएको छिमेकी मित्र हो । हामीले खुला खुलस्त रूपमा छिमेकीसँग कुरा गर्नुपर्छ । खुला कुरा राख्न नसकेर भूराजनीतिको टाउकामा दोष थोपर्न मिल्दैन । सत्ता प्राप्त गर्न र टिकाउन जे पनि गर्ने र मुख बन्द गर्ने वा टाउको हल्लाउने काम हामीले गर्नु हुँदैन ।’
भूराजनीति शब्दलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशबीच भएका सन्धि सम्झौता अनुसार देशको हितका लागि छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘पहिला पहिलाका वैदेशिक सम्बन्धहरू बल हुनेले जसरी मिच्न सक्छ, त्यसैका आधारमा हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अनेक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भए, त्यसपछि त्यसै अनुसार रहेर कुनै पनि देशले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई तर्कपूर्ण र न्यायोचित रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भयो,’ उनको भनाइ थियो, ‘साझा स्रोतमा काम गर्दा एकपक्षीय रूपमा काम गर्नु हुँदैन । दुवै पक्षको सहमति र छलफलका आधरमा गरिनुपर्छ ।’
नेपाल र भारतबीच शीर्ष तहको सहमतिबाट दुई देशबीच देखिएका सीमा विवादलगायत विषयमा थप संवाद गरी समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । ‘ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्दै सीमा विवादलगायत विषयमा थप संवाद गरी समाधान गर्न सकिनेछ,’ उनले भनेका थिए, ‘छिमेकी मुलुकका बीचमा यदाकदा समस्या देखिनु सामान्य भएकाले ती विषयमा खुलस्त रूपमा संवाद गरेर समाधान गर्न सकिन्छ ।’
भारतका लागि पूर्वराजदूत एवं ईपीजीका सदस्य नीलाम्बर आचार्यले त्यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, परराष्ट्रमन्त्रीलगायत उच्च अधिकारीले समय मिलाएर प्रतिवेदन बुझ्ने बताए पनि ढिलाइ भएकाले सम्बन्ध बलियो हुन नसकेको जिकिर गरे । ‘म राजदूत भएर भारतमा बस्दा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीसँग प्रतिवेदन बुझ्ने सम्बन्धमा कुरा गरेको हुँ । उहाँहरूले बुझ्दैनौं भन्नु भएको छैन । हामी प्रक्रिया पुर्याएर प्रतिवेदन बुझ्ने बताउनुभएको थियो’ उनले भने, ‘तर ६ वर्ष भइसक्यो, प्रतिवेदन बुझेर त्यसका आधारमा छलफल हुन सकेको छैन ।’
दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा प्रतिवेदन तयार भएको उल्लेख गर्दै त्यसका आधारमा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन र अन्य दुवै देशको हितमा काम गर्न सकिने बताए । ‘हाल सन् १९५० को सन्धिले अहिले काम गर्दैन । अहिलेको समयानुकुल हाम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन दुवै देशले बुझेर छलफल गर्नु दुवैको हितमा छ । हाम्रा थाती रहेका समस्या वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ । दुई देशबीचमा रहेका मुद्दा थाँती राखे झन् बल्झिंदै जानेछन् ।’
दुई देशका आठ जनाले दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन यतिबेला अलपत्रजस्तै छ । ‘त्यो प्रतिवेदन नेपाली टोलीले मात्र बनाएको होइन । नेपाल सरकारले चार र भारत सरकारले चार जना नियुक्त गरी सबैको सहमतिबाट प्रतिवेदन तयार भएको हो,’ उनले थपे, ‘प्रतिवेदन तयार गर्न दुई वर्ष हामीले काम गर्यौं । व्यापक अध्ययन गरेर आधुनिक, समयनुकूल र दुई देशको सम्बन्ध बलियो बनाउन प्रतिवेदन तयार भएको हो ।’
उनले प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हुने भेटवार्तामा यो विषयले मूर्त रूप लिने विश्वास पनि व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्वपरराष्ट्र सल्लाहकार, प्रबुद्ध समूहका सदस्य राजन भट्टराईले भारतले प्रतिवेदन बुझ्न नचाहनु आश्चर्यजनक भएको बताए ।
‘दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री तहमा भएको सहमतिअनुसार ईपीजीले दुई वर्ष लगाएर दुई देशका महत्त्वपूर्ण विषयमा सर्वसम्मत सहमति गरेको थियो,’ उनले भने, ‘भारतले प्रतिवेदन बुझ्न किन आलटाल गरेको छ ? त्यो आश्चर्यजनक छ । यो प्रतिवेदन छिट्टै बुझेर सहमतिमा तयार भएको सुझावका आधारमा समाधान निकाल्नु नै दुई देशको हितमा हुन्छ । प्रतिवेदनका आधारमा दुई देश एक कदम अघि बढेर सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसर छ ।’
उनका अनुसार प्रतिवेदनले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन, नेपालको जलस्रोत, पारवहन सुविधा, सीमा समस्या, दुईपक्षीय व्यापार लगायतका विषय समेटेको छ । २०७२ माघमा गठन भई ईपीपीले चैतबाट आफनो काम सुरु गरेको थियो । समूहले २०७५ असारमा प्रतिवेदन तयार भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न आलटाल गरेपछि प्रतिवेदन दुवै मुलुकले बुझेका छैनन् । त्यो अहिले अलपत्रजस्तै छ ।
ईपीजीले २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा नवौं बैठक गरी साझा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । त्यतिबेला प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनिएको थियो । तर, प्रतिवेदन तयार भएकै ६ वर्ष पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि भारतलाई सम्झाएका छन् ।
२०६८ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा प्रबुद्ध समूह गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा १८ र १९ मा सन् १९५० सन्धि आदि विषयमा छलफल गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । त्यसको केही समयपछि २०७१ साउनमा मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा ईपीजीको विषयमा छलफल र चर्चा भएको थियो । परिणामस्वरूप भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी मोदीद्वारा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो । उक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर १३ मा स्वतन्त्र र गैरसरकारी संयन्त्रका रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भएको उल्लेख थियो ।
२०७२ मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई देशबीच विगतका द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गर्ने तथा विकसित २१औं शताब्दीको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी परिवर्तनसहितको सुझाव दिन भन्दै ईपीजी गठन गरिएको हो । ईपीजीलाई पारस्परिक विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्धका आधार निर्माण गर्दै दुवै देशको सम्बन्धलाई सबल बनाउने उपायको सिफारिस गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो । २०७२ माघ १३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालतर्फको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहका संयोजक र सदस्यको नाम टुंग्याएको थियो ।
नेपालको तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य, पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय र एमाले नेता राजन भट्टराई थिए । भारतीय पक्षबाट संयोजकमा भगतसिंह कोसियारी, नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापक बीसी उप्रेती र महेन्द्र पी लामा सदस्य थिए । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्