काठमाडौँ, २७ भदौ । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले दुई तिहाइ सांसदको मत सुनिश्चित गरेर मात्र उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार नै उपसभामुखविरुद्ध ‘पदीय अनुकूलको आचरण नभएको’ प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी अघि बढाएका थिए । तर दुई तिहाइ अनिश्चित र कांग्रेसमा आन्तरिक मतभेद देखिएपछि तत्कालका लागि प्रक्रिया रोकिएको हो ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा कांग्रेस ८८, एमाले ७७ (सभामुख र निलम्बन टोपबहादुर रायमाझीबाहेक), जसपा ७, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति ४/४ र स्वतन्त्र १ गरी १८१ मत पुग्छ । दुई तिहाइका लागि आवश्यक १८३ मतमध्ये २ मत अपुग हुने भएकाले ओली र देउवा मधेश प्रदेश सरकारमा सहकार्य गरेको जनमत र सरकारलाई समर्थन जनाएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई फकाउने कसरतमा छन् ।
जनमतका अध्यक्ष सीके राउतसँगको फोन संवाद र सत्तारूढ दलबीच सोमबार भएको बैठकमा सहभागी मुख्य सचेतक अब्दुल खानको सकारात्मक कुराकानीबाट प्रधानमन्त्री ओली र देउवा बुधबार नै प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा लागेका थिए । बुधबार बिहान ११ बजेसम्म कांग्रेस र एमाले नेताहरूबीच प्रस्ताव दर्तामा जुट्ने गरी संवाद चलिरहेको थियो ।
तर पदाधिकारी बैठकमा नेता शेखर कोइराला पक्षले फरक धारणा राखेपछि कांग्रेस सभापति देउवा निर्णयमा पुग्न सकेनन् । उपसभामुख रानालाई राजीनामाका लागि आग्रह गर्ने र उनलाई हटाउने विषयमा पार्टीका सबै सांसदको हस्ताक्षर जुटाउन संसदीय दलको बैठक राख्ने निर्णय गरेर पदाधिकारी बैठक टुंगियो । ‘शेखर समूहका कतिपय सांसदले हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन,’ कांग्रेस संस्थापनपक्षका एक पदाधिकारीले भने, ‘तत्काल उपसभामुखलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्ने र प्रक्रियाका विषयमा संसदीय दलको बैठकबाट मात्र निर्णय लिने भनिएको हो ।’
लगत्तै बसेको संसद् बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले रानालाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । कोइराला भने पदाधिकारी बैठकमा सहभागी नभई आँखाको शल्यक्रिया गर्न सिंगापुर गएका छन् । उनी असोज ६ मा फर्कने छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तत्कालको प्राथमिकता र प्रक्रियाका विषयमा कांग्रेसभित्र फरक धारणा आएको स्विकारे । ‘बालुवाटारमा पाकेको चिज बुढानीलकण्ठ वा च्यासलमा पस्कने कुरा प्रक्रियासम्मत भएन,’ शर्माले भने, ‘उपसभामुखका विषय पक्कै पनि गम्भीर छ, तर मुख्य दलहरूबीच तत्कालको प्राथमिकता के हो ? सहकारी ठगीको सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समितिले ल्याउने प्रतिवेदनतर्फ मुलुकको ध्यान गइरहेका बेला प्राथमिकता र प्रक्रियाका विषयमा कांग्रेस र एमालेले गम्भीर हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सबै परिस्थिति हेरेर कांग्रेसले उपसभामुखलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको बताए । उनले राजीनामा नदिए बैठक बसेर प्रक्रियाबारे निर्णय लिने बताए । प्रक्रिया जुनसुकै बेला अघि बढ्न सक्ने हुँदा कांग्रेसले असोज ३ सम्म आफ्ना सांसदलाई राजधानीबाहिर नजान ह्विप जारी गरेको छ । यतिबेला कांग्रेसका ५ सांसद देशबाहिर र ११ सांसद राजधानीबाहिर छन् । भदौ ३० भित्र सबैलाई काठमाडौं आइसक्न खबर गरिएको छ ।
‘उपसभामुखका कारण राष्ट्रकै प्रतिष्ठामाथि आँच पुग्ने र कूटनीतिक रूपमा बदनाम हुने काम भएको छ, यसलाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिँदै उपसभामुख स्वयंले आफ्नो पदीय गरिमालाई ख्याल गरेर राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता त्यसैमा हो,’ घिमिरेले भने, ‘राजीनामा दिनु भएन भने प्रक्रियाका कुरामा सत्तारूढ दलसँग अझै छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।’
प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस र एमाले रोकिनुको मुख्य कारण जनमतको निश्चित हुने गरी निर्णय नआउनु हो । जनमतका अध्यक्ष सीके राउतसँगको अनौपचारिक संवाद र सोमबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सत्तारूढ दलको बैठकमा भएको सहमतिबाट ओली र देउवा दुई तिहाइ पुग्नेमा निश्चिन्त थिए । जनमतका मुख्य सचेतक खानले पार्टीको सरोकारका विषय उठाउँदै सरकारकै पक्षमा रहने धारणा राखेका थिए । तर अध्यक्ष राउतले उपसभामुखलाई हटाउने काम अनुचित भन्ने आशयको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिएपछि ओली र देउवा दुवै रोकिएका हुन् ।
‘सरकारले प्रस्ताव दर्ता गराएमा के गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा जनमत अध्यक्ष राउतले उपसभामुख हटाउने निर्णय अनुचित भए पनि मधेश प्रदेश सरकारमा सहकार्य गरेका नाताले सरकारको पक्षमा उभिने बाध्यात्मक परिस्थिति आउन सक्ने बताए । ‘कुराहरू भइरहेका छन, अहिलेसम्म हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौं, तर मधेश प्रदेश सरकारमा सहकार्य गरेकाले बाध्यात्मक अवस्थामा छौं ।’
पाँच सांसद रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले पनि सत्तापक्षको निर्णयलाई साथ दिने/नदिने प्रस्ट दृष्टिकोण बनाइसकेको छैन । अध्यक्ष यादवले यस्तो प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीको समर्थन र विरोध दुवै नरहेको बताए । प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यादवलाई फोनबाट सहयोग गर्न कुरा गरेको उनले स्विकारे ।
‘प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभएको थियो, भोटिङमा जाने बेला आएछ भने पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय गर्छौं, अहिले हाम्रो कुनै सरोकार छैन भनेर भनें,’ उनले भने । जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत भने दिएको थियो । ‘हामीले समर्थन गरेको सरकारलाई हो, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई होइन,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव आएछ भने पार्टीको बैठक बसेर नै निर्णय गर्छौं ।’
कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले प्रक्रियाका विषयमा संसदीय दलको बैठकले निर्णय लिने बताए । ‘पार्टीभित्र समस्या भएको होइन, अधिक सदस्यबीच छलफल गरेर मात्र निर्णय लिऔं भन्ने हो, निर्णयमा सबैको स्वामित्व होस् भन्ने हो,’ उनले भने । कांग्रेसका ५ सांसद देशबाहिर छन् । उनीहरू फर्कनका लागि जहाजको टिकट निश्चित नभएसम्म प्रक्रियामा हतारो गर्न नहुने सुझाव कतिपय नेताले नेतृत्वलाई दिएका थिए ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौर्लाले सत्तारूढ दलबीच छलफल गरेर अघि बढिने बताए । ‘उपसभामुखले पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेकाले संसद्मा उहाँमाथि प्रश्न उठेको छ । यो सरकारको विषय होइन, संसद्को विषय हो । संसद्मा यतिधेरै प्रश्न उठेसकेपछि उपसभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले, ‘गर्नुभएन भने कहीँ न कहीँबाट त निरूपण हुनुपर्छ नै, त्यो निरूपण गर्ने भनेको संसद्ले नै हो ।’
असम्बन्धित, आफूले चिन्दै नचिनेका र फरक पृष्ठभूमिका ५ व्यक्तिलाई जम्मा गरेर बिचौलियासँग मोलतोल गराई राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा लैजान भनेर उपसभामुख रानाले पदीय दुरुपयोग हुने गरी अमेरिकी दूतावासलाई अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन पत्र लेखेकी थिइन् । उनले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू यातायात मजदुर, जग्गा कारोबारी, पूर्वशिक्षकदेखि पूर्वसैनिकसम्म छन् ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख र उपसभामुख पदबाट मुक्त हुने तीन वटा अवस्था उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, लिखित राजीनामा दिएमा र पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पदमुक्त हुने उल्लेख छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्