सहकारीको ६५ करोडमा जीबी र रविको रजगज

काठमाडौँ, १ असोज । संसदीय विशेष समितिले पाँच सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएको निष्कर्षसहित कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने तथा सञ्चालकहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका चारै जना सञ्चालकमाथि ठगी, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ । ६५ करोड ठगीमा नाम किटान भएका गोर्खा मिडियाका चार सञ्चालकमध्ये अध्यक्ष राई फरार छन् भने रम्तेल पुर्पक्षका लागि पोखरा जेलमा छन् । तर बीचमा गृहमन्त्री भएकाले लामिछानेमाथिको अनुसन्धान अवरुद्ध भएको थियो ।

बचतकर्ता र महानगरले दिएको उजुरी पनि प्रहरीले इन्कार गरेको थियो भने सीआईबीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत लुकाइएको थियो । सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख श्याम ज्ञवाली संसदीय समितिमा उपस्थित भएर सीआईबीले त्यस्तो अनुसन्धान नै नगरेको दाबी गरेका थिए । यद्यपि समितिले सीआईबीको प्रतिवेदन पनि समेटेको छ ।

सहकारी बचत अपचलनको छानबिन गर्न जेठ १५ मा गठन भएर जेठ २२ देखि काम सुरु गरेको विशेष समितिले ९९ औं दिनमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो । समितिका सभापति सूर्य थापाले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि कार्यान्वयनका लागि संसद्ले सरकारलाई पठाएको छ । समितिले पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा, वीरगन्जको सानो पाइला र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको करिब ५० हजार बचत संगठित रूपमा गोर्खा मिडियामा ल्याएर प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहितको हस्ताक्षरमा खर्च गरिएको प्रमाण फेला पारेको छ ।

सहकारीको बचत निजी कम्पनीमा ल्याएर सञ्चालक बनेका जीबी, रवि र छविले विभिन्न बैंकमा संयुक्त खाता खोलेर कुनै एक जनाको हस्ताक्षरमा चेक साटिने गरी कारोबार गरेका थिए । लामिछानेले यसभन्दा अघि कम्पनीको लगानी, आम्दानी र खर्चबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर सहकारीबाट उनीसहितको संयुक्त खातामा आएको ६५ करोड रुपैयाँका चेक धमाधम काटेका थिए । समितिले जम्मा गरेकामध्ये धेरैजसो चेक लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट साटिएका थिए ।

लामिछाने स्वयम् र उनको दल रास्वपाले भने सहकारी ठगीको आरोपबाट ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गरेका छन् । तर छानबिन समितिको प्रतिवेदन भन्छ, ‘निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’ सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न स्पष्ट सिफारिस भए पनि लामिछानेले आफूले ‘क्लिन चिट’ पाएको भन्दै दाबी गरेका छन् ।

लामिछाने आफूले गोर्खा मिडियाको खातामा भएको पैसा विभिन्न प्रयोजनमा खर्च गरेको स्विकारेका छन् । यसरी सहकारीबाट कम्पनीमा सारिएको रकम खर्च गर्ने, गराउनेमाथि पनि कारबाही हुने प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाहरूबाट गैरकानुनी प्रक्रियाबाट रकम लिई उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा सहभागी भएका सबै कम्पनीका सञ्चालक, निर्णयकर्ता एवं मुख्य जिम्मेवारहरूलाई आफू बहाल रहेको अवधिमा कम्पनीमा आएको रकमको हकमा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने गरी सम्बद्ध कानुनअनुसार सम्बद्ध निकायबाट अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’

त्यस्तै लामिछानेले पाएको भनिएको ‘स्वेट सेयर’ लाई छानबिन समितिले किर्ते भनेको छ । ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा कम्पनीहरूमा सेयर खरिदबिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिदबिक्री भएको पाइएको हुँदा’ समितिले नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछाने/रोशनी गुरुङमार्फत आएको रकमलाई आफ्नो लगानी भनेर लामिछानेले गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशत सेयर लिएका थिए । त्यस्तै कम्पनीबाट बिदा हुने बेला सेयरबापत एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बुझेको भन्दै औंठाछापसहितको कागज पनि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाएका थिए । तर यी कागजलाई ‘नक्कली र देखावटी’ भनेर उनले पत्रकार सम्मेलनमै स्विकारेका थिए । समितिको प्रतिवेदनपछि लामिछानेमाथि किर्तेमा पनि किर्तेमा कारबाही चल्ने बाटो खुलेको छ ।

सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । यसका लागि समितिले सहकारी सञ्चालक मात्र होइन, ‘संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्न’ भनिएको छ । ‘केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा आ–आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जिम्मा लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने, निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्न’ पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

तर, सञ्चारमाध्यममा समाचार आउँदा मात्र होइन, छानबिन समितिमा ९ घण्टा बयान दिँदा पनि लामिछानेले गोर्खा मिडियाका लगानी, आम्दानी र खर्चबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर, कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्तिसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि अध्यक्षका रूपमा जीबी राई र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रवि लामिछानेको हस्ताक्षर छ ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले किटान गरेका व्यक्तिउपर आकर्षित हुने कानुनअनुसार अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने जिम्मा अब सरकारमा आएको छ । संसदीय समिति, जाँचबुझ आयोग वा अन्य समिति/अध्ययन तथा कार्यदलका प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायमा पठाउने अभ्यास छ ।

समितिले ‘प्रचलित कानुन’ भनेको छ, कुनै कानुन तोकेको छैन । समितिका सभापति थापाले एउटै मात्रै नभएर विभिन्न कानुन आकर्षित हुने भएकाले प्रतिवेदनमा नखुलाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘कारोबारको विवरण हेर्दा यो विशुद्ध सहकारी, विशुद्ध कम्पनीको मात्र कुरा नभएकाले दोषीलाई प्रचलित कानुनअनुसार भनिएको हो,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा निकै ठूलो परिमाणमा देखिने गरी सहकारीको पैसा गएको छ । त्यो गैरकानुनी हो । यसकारण यो काममा सहभागी व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई भन्ने निर्णय समितिले गरेको हो ।’

प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) प्रद्युम्न कार्कीका अनुसार सहकारी ठगीमा देखिएका शैली, प्रक्रिया र त्यसरी ठगी भएको रकम कम्पनीमा लगेर लगानी गरेको विषयलाई हेर्दा मूलतः चारवटा कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ । ‘सहकारीको रकम बचतकर्ताबाहेकले प्रयोग गर्न पाउँदैनन्, यो कानुनमै लेखिएको छ, कानुनविपरीतको काम कसरी भयो भन्ने तथ्य केलाउन ठगीमा अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तै किर्ते कानुन त आकर्षित हुन्छ नै । सहकारीको बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी गरेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दफा पनि आकर्षित हुन्छ ।’

सहकारीको बचत कम्पनीमा लगानी गर्ने, अपचलन गर्ने, हिनामिना गर्ने काममा संलग्नमाथि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ अनुसारको कसुर मानेर जरिवाना र जेल सजायसमेत हुने व्यवस्था छ । दफा १२२ अनुसारको कसुर गर्नेमाथि दफा १२४ अनुसार बिगोबमोजिम सजायको व्यवस्था छ । ‘एक करोडदेखि १० करोड बिगो भएमा ६ वर्ष कैद, १० करोडदेखि एक अर्बसम्म बिगो भएमा ८ वर्ष कैद हुनेछ,’ यो दफामा भनिएको छ । त्यस्तै त्यसो कसुर गर्न सघाउने मतियारलाई आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । गोर्खा मिडियामा जीबी र रविको समूहले ५४ करोड ५४ लाख हिनामिना गरेको समितिले पुष्टि गरेको छ ।

संघीय संसद्ले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्दै २०८० चैत ३० मा पारित गरिसकेको छ । यो कानुनअनुसार अख्तियार र प्रहरीबाट अनुसन्धान हुने मुद्दामा ती निकायले ‘सम्बद्ध कसुर’ सँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खोलेको छ । ‘त्यस्तै, पूर्वयोजना र संगठित रूपमा यो काम भएकाले संगठित अपराधका दफा पनि आकर्षित हुन सक्छन्,’ कार्कीको भनाइ छ ।

यसअघि केही ठूला घोटाला र अपराधका विषयमा पनि संसदीय वा अन्य छानबिन समितिका प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाइएको छ । बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा २०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिकै प्रतिवेदन सरकारले अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाएको थियो । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट पूर्वसचिव दीप बस्न्यातसहित १ सय ३४ जना दोषी ठहर भएका छन् । प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको किर्तेसम्बन्धी मुद्दा काठमाडौं अदालतमा विचाराधीन छ ।

अफ्रिकी मुलुक सुडानस्थित नेपाल प्रहरीको शान्ति मिसनका लागि आर्म्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) खरिद गर्दा भएको घोटालामा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गरी अख्तियारमा लेखी पठाएको थियो । २०६८ जेठमा अख्तियारले ४ पूर्वमहानिरीक्षकसहित ३७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । एपीसी घोटाला प्रकरणमा चारैजना पूर्वआईजीपीसहित ७ प्रहरी र ठेकेदार दोषी ठहर भएका थिए ।

छानबिन समितिले सहकारी कानुनविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम प्रवाह गर्ने सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, साहारा चितवन र सानो पाइला सहकारीका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । कम्पनीमा रकम पठाएको देखिएका इमेज, समानता, सुमेरु, आईएमई र कानुनविपरीत यस्तै कार्य गर्ने सहकारीका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न भनेको छ ।

समितिमा लामिछानेको नाम किटान गरेरै कारबाहीको सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा लामो माथापच्ची चलेको थियो । समितिका सदस्य तथा रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल भने लामिछानेको नामै किटेर कारबाहीको सिफारिस गर्न हुन्न भन्नेमा अन्तिमसम्म पनि अडानमा थिए । ‘सबै एकातिर भएर रास्वपाले मात्रै फरक मत लेख्दा झनै गलत सन्देश जाने भनेर माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले सम्झाएपछि उनी अन्तिम घडीमा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएका थिए,’ एक सदस्यले भने ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि उनका आफ्नै तर्क छन् । ‘विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा ल्याउने काममा लामिछानको संलग्नता देखिएन । तर, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आइसकेको पैसा तत्कालीन प्रबन्धक निर्देशकको हैसियतमा लिनुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व बहन गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा भने समितिले बोलेको हो,’ उनले भने ।

सहकारीका सञ्चालक र संलग्न व्यक्तिहरूमाथि प्रहरी, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कहिले, कसरी अनुसन्धान र कारबाही गर्छ भन्नेमा अब गृहमन्त्री रमेश लेखकको परीक्षा सुरु भएको छानबिन समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ । ‘संसदीय विशेष समिति गठनका लागि विगतमा संसद्मा चर्को आवाज उठाउने कांग्रेसका नेता लेखक नै अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजानुहुन्छ, अबको मुख्य भूमिका उहाँकै जिम्मा छ,’ उनले भने, ‘हामीले उजागर गर्नुपर्ने विषय, तथ्य र प्रमाणसहित ल्याइदिएका छौं । अब कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सरकारको जिम्मेवारी हो ।’ कान्तिपुर