काठमाडौँ, ५ असोज । सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपी गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित ४ जनाविरुद्ध चार कसुरमा अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन विशेष समितिले सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदन गृह, सहकारी, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक भएको समितिको प्रतिवेदनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशी र सञ्चालक कुमार रम्तेलविरुद्ध ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर आकर्षित हुने गरी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो । संसदीय समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद ८ मा सहकारी ठगी प्रकरण सहकारी ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिताको किर्तेसम्बन्धी दफा, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ का कानुन आकर्षित हुने उल्लेख छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहारा, बुटवलको सुप्रिम र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा मात्र ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ल्याइएको थियो, कम्पनीमा अध्यक्ष जीबी राई र प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने थिए । सहकारीको रकम कम्पनीमा ल्याउने, झूटा कागज बनाएर कम्पनीको सेयर लेनदेन गर्ने तथा लगानीको स्रोतमा पनि कैफियत गर्नेलगायतका काम भएकाले प्रचलित कानुनका विभिन्न दफा आकर्षित हुने उल्लेख छ ।
लामिछानेले यसअघि गोर्खा मिडियामा १५ प्रतिशत ‘स्वेट सेयर’ लिएर प्रवेश गरेको र निस्कँदा त्यो सेयर कम्पनीलाई नै फिर्ता गरेको दाबी गरेका थिए । तर, यो रकम ‘स्वेट सेयर’ होइन, सहकारीको रकम भएको र उनी कम्पनीबाट बाहिरिने क्रममा पैसा लिन बुझाएका कागजातमा पनि किर्ते गरिएको प्रतिवेदनले किटान गरेको छ । संगठित तवरले किर्तेसमेत गरी सहकारी ठगी गरेको र त्यस्तो रकमबाटै गोर्खा मिडिया नेटवर्क सञ्चालन गरिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको कानुनअनुसार कारबाही हुने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित संसदीय समितिले सहकारीको बचत अपचलनमा उनीहरूलाई दोषी किटान गर्दै गत सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यही दिन सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । गृह मन्त्रालयले आइतबार प्रहरीलाई प्रतिवेदन पठाउने भएको छ । प्रहरीलाई प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सहकारी ठगीमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाटै अनुसन्धान गर्ने वा सम्बन्धित जिल्लामार्फत भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।
सहकारी प्रकरणसँगै जोडिएका विषयमा नीतिगत सुधार एवं नियामक निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ, उद्योग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पनि प्रतिवेदनसहित मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहकारीको बचत अपचलन रोक्न तथा सहकारीको नियामक शक्तिशाली निकाय गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सहकारी मन्त्रालयलाई भनेको छ । त्यस्तै ‘स्वेट सेयर’ का विषयमा छानबिन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम झिकेर ‘बैंकिङ च्यानल’ बाटै रकम लगेको, त्यो रकम कम्पनीमा राखेर त्यहाँबाट प्रबन्ध निर्देशकको व्यक्तिगत खाता तथा अध्यक्षका कम्पनीमा लगेकाले शुद्धीकरणसमेत गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिने गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको हो । राष्ट्र बैंकलाई सहकारी कारोबारलाई नियम/नीति बनाई सुधार गर्न पनि भनिएको छ । कान्तिपुर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्