सदन र सडकमा सहकार्य प्रयासमा माओवादी–रास्वपा

काठमाडौँ, ६ असोज । कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण बनेपछि प्रतिपक्षमा पुगेका माओवादी केन्द्र र रास्वपा मुद्दाका आधारमा आपसी सहकार्य गर्ने प्रयासमा देखिएका छन् । भदौ दोस्रो साता भएको माओवादीको स्थायी समिति बैठकले विचार र मुद्दा मिल्ने दलहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ भने रास्वपाले पनि मुद्दा मिल्ने दलसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ ।

माओवादी र रास्वपाले सरकारलाई खबरदारी गर्ने विषयमा संसद्मा एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । संसद्मा तेस्रो स्थानको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी र चौथो दल रास्वपाले आ–आफ्नो मञ्चबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अघोषित मोर्चा चलाएका छन् ।

कांग्रेस–एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदीय आचरण दुरुपयोग गरेको भन्दै हटाउन खोज्दा प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी र रास्वपा एकैठाउँमा उभिएका थिए । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग कांग्रेस र एमाले नेताहरूले उठाउँदा माओवादी नेताहरू मौन छन् । संसद्को आगामी अधिवेशनमा दुई दलबीचको मोर्चाबन्दी अझै बलियो हुने नेताहरू बताउँछन् ।

माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासन र जनताका सरोकारका विषयमा समान धारणा भएकाले संसद्मा रास्वपासँग सहकार्य हुने बताए । ‘सुशासन र जनसरोकारका कतिपय मुद्दामा हामी र रास्वपाबीच कुरा मिलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेका कामको खबरदारी गर्न र जनताका प्रमुख सरोकारलाई संसद्मार्फत अभिव्यक्त गर्न हामी एक ठाउँमा उभिन्छौं ।’

रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले मुद्दाका आधारमा माओवादीसँग संसद्मा सहकार्य हुन सक्ने बताए । ‘कांग्रेस र एमालेको सरकारका गलत कामविरुद्ध हामी खबरदारी गर्नेछौं,’ उनले भने । संसद् वा सडकमा सहकार्य गर्नेबारे माओवादीसँग छलफल भने नभएको वाग्लेले बताए ।

माओवादीले संसद्मा सशक्त भूमिका निभाउने र आवश्यक परे आन्दोलनको तयारी गर्ने भन्दै तल्ला समितिलाई परिपत्र गरिसकेको छ । रास्वपा सभापति लामिछानेले पनि दुईदिने राष्ट्रिय भेला समापन गर्दै बुधबार सडक आन्दोलनमा जाने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए । ‘सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तयारी अवस्थामा रहनु आवश्यक छ,’ उनको भनाइ थियो । रास्वपा राष्ट्रिय भेलाले पारित गरेको लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा मुद्दाका आधारमा संघर्ष र सहकार्य हुने उल्लेख छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दामा सहकार्यसहित लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध हुन सक्ने चलखेल र सरकारबाट सिर्जित विकृति–विसंगतिको खबरदारीका लागि मोर्चाबन्दी जरुरी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । चुनावी गठबन्धनका लागि भने कदापि तयार नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले मुलुकलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने प्रपञ्च गरिरहेकाले राजनीतिक ध्रुवीकरणको आधार बन्दै गएको निष्कर्ष रास्वपाको छ । ‘वाद’ र ’विचार’ को संकीर्णता नरहेका दल, शक्ति, समूह र व्यक्तिलाई ध्रुवीकरण प्रक्रियाबारे गहन छलफलका लागि रास्वपा सभापति लामिछानेले आह्वानसमेत गरेका छन् ।

माओवादीको नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चा क्रियाशील छ । उसले समान विचार मिल्ने दलसँग ध्रुवीकरण गर्ने निर्णय भदौ दोस्रो साताको स्थायी समिति बैठकबाट गरेको थियो । ‘पार्टीलाई नयाँ उचाइमा एकताबद्ध गर्नुको साथ–साथै समान विचार मिल्ने अन्य वाम घटकसँग पनि ध्रुवीकरण तथा बृहत् कम्युनिस्ट पार्टी एकतामा जोड दिनुपर्छ,’ माओवादीको निर्णयमा भनिएको छ, ‘तत्काल पार्टी एकता हुन नसकेका अन्य वाम घटकसँग समाजवादी मोर्चा निर्माण र विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिनुपर्नेछ ।’

रास्वपाको प्रतिवेदनमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको चर्को आलोचना गरिएको छ भने आफू सम्मिलित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख छ । कान्तिपुर