६३० दिनमा प्रदेशसभामा औसत जम्मा ७६ बैठक

काठमाडौँ, ११ असोज । केन्द्रको सत्ता गठबन्धन फेरबदलको असर पर्दा प्रदेशसभाहरूको पनि कामकारबाही सन्तोषजनक छैन । यस अवधिमा कोशीमा ६ पटक सरकार फेरिइसकेको छ । प्रदेशसभा पनि सरकार फेरबदल तथा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने/नदिनेमै व्यस्त देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीले यस अवधिमा चार वटा मुख्यमन्त्री पाइसकेका छन् । गण्डकीमा पनि चार पटक सरकार फेरिएको छ । मधेश र कर्णालीमा दुई पटक सरकार फेरिएको छ भने वाग्मतीले पनि २१ महिनामा दुई मुख्यमन्त्री पाएको छ । यस अवधिमा सात प्रदेशमध्ये वाग्मती प्रदेशसभामा सबैभन्दा धेरै ९७ दिन बैठक बसेको छ भने ११ विधेयक पारित भएका छन् । ६८ दिन मात्रै बैठक बसेको कोशी प्रदेशसभाबाट १३ कानुन बनेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट ४ वटा मात्रै कानुन बनेका छन् ।

सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा सबैभन्दा कम ६३ दिन मात्रै बसेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक ८९ दिन चल्दा ६ वटा विधेयक पारित भएका छन् । मधेसमा ७४ दिन बैठक बस्दा ७ विधेयक पारित भएका छन् । यस्तै, गण्डकीमा ७० दिन बैठक बस्दा १२ कानुन बनेका छन् । लुम्बिनीमा ७३ दिन बैठक बसेकामा १० कानुन तयार भएका छन् ।प्रदेशसभा बैठकका लागि २१ महिनामा करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । कोशीले करिब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने वाग्मतीले २२ करोड, लुम्बिनीले ४६ करोड, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले २० करोड खर्च गरेका छन् । यस्तै, मधेशले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ३८ करोड र गण्डकीले १३ करोड खर्च गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशसभाको २१ महिनाको अधिकांश समय सत्ता फेरबदलमै केन्द्रित भएको छ । केही महत्त्वपूर्ण कानुन पनि बनेका छन् । गत भदौ १९ मा निजामती कर्मचारी सेवा ऐनको दोस्रो (संशोधन) विधेयक पास भएको थियो । दोस्रो कार्यकालमा १३ वटा विधेयक पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ‘एउटै कानुन तीन पटक बनिसक्यो । पहिला अध्यादेश आयो । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुन आयो,’ कोशी प्रदेशसभाका सचिव गोपाल पराजुलीले भने, ‘त्यसपछि लगत्तै संशोधन भयो । भर्खरै दोस्रो पटक संशोधन भयो ।’ कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालका १० अधिवेशनले ६४ वटा विधेयक पास गरेको थियो, जसमध्ये ६२ सरकारी विधेयक र दुई वटा प्रदेशका आफ्नै नियमावली थिए । मधेश प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल ०७९ पुस १५ मा सुरु भएको थियो । यस अवधिमा १४ विधेयक दर्ता भएकामा ७ वटा पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी चन्दनकुमार ठाकुरले बताए । १ सय ७ सांसद रहेको मधेश प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा प्रदेशसभा अधिकांश समय सरकार फेरबदलमै खर्च भएको छ । राजविराजस्थित कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासका विषयमा जसपा र जनमतबीच विवाद हुँदा लामो समयसम्म प्रदेशसभा कामकारबाही रोकिएको थियो ।

यस अवधिमा वाग्मती प्रदेशसभाले ५ मूल ऐन, २ संशोधन र ४ वटा बर्सेनि ल्याउनुपर्ने आर्थिक र विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिबाट पारित भएका दुई र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिबाट पारित भएको एउटा प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत हुने चरणमा छन् ।

प्रदेशसभाको यस अवधिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले बताए । उनका अनुसार सभामुख, उपसभामुख र सांसदको तलब तथा सेवासुविधाबापत बर्सेनि १५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ । प्रदेशसभाको अधिकांश समय सरकार गठन र विश्वासको मत लिने कार्यमा केन्द्रित हुँदा प्रदेशमा कानुन निर्माण सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा छैटौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा ७० वटा बैठक सकिएका छन् । २०७९ पुस १८ मा पहिलो प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो । यस अवधिमा १२ विधेयक पारित भएका छन् ।विनियोजन ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत पारित भएका हुन् ।

हाल गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, ०८० र जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले बताए । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशसभा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ सदनमा दर्ता भएका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत पदमराज बरालका अनुसार एक दिन संसद् बैठक बस्दा झन्डै एक लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । गण्डकीमा प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ६० रहेको छ । बैठकमा खटिने कर्मचारीले पनि बैठक भत्ता पाउँछन् । दोस्रो कार्यकालमा ७० वटा बैठक बस्दा झन्डै ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये बैठक सञ्चालन, प्रदेशसभा सदस्यको सेवा र सुविधा, सभामुख र उपसभामुखको खर्च, प्रदेशसभा सचिवालयको खर्चलगायतमा १३ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकालमा बनाएका १० कानुनमध्ये मूल कानुन ४ वटा मात्र छन् । बाँकीमध्ये ४ वटा सालबसाली (बजेटसम्बन्धी) र दुई संशोधन विधेयक हुन् । यी १० विधेयक तयार गर्न प्रदेशसभाले ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । अहिलेसम्म प्रदेशसभामा जम्मा ७३ वटा बैठक बसेका छन् । प्रदेशसभाकी सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीका अनुसार यस अवधिमा १२ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए ।

२ विधेयक विचाराधीन छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ८३ वटा विधेयक पारित भएर कानुन बनेका थिए । दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशसभाले लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन विधेयक गरी ४ मूल विधेयक पारित गरेको हो ।

चार मूल विधेयक पारित गर्न प्रदेशसभाले प्रदेशसभाका पदाधिकारी, कर्मचारीसहितको सेवा सुविधामा ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । प्रदेशसभाका लेखापाल विनोद न्यौपानेका अनुसार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो आव २०७९/०८० मा २० करोड, ६७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै दोस्रो वर्ष आव २०८०/०८१ मा २२ करोड ४७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशसभामा सरदरमा मासिक १ करोड ५० लाख खर्च हुने गरेको छ । त्यसअनुसार चालु आवको साउन भदौमा झन्डै ३ करोड खर्च भएको अनुमान छ ।

कर्णाली प्रदेशसभामा २०७९ चैत १२ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन । संसदीय समितिमा पनि त्यसबारे छलफल नभएको झन्डै १ वर्ष पुग्यो । कर्णालीको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमा थन्किएर बसेको महिनौं भयो । विद्युत्सम्बन्धी विधेयक गत वर्ष साउन १६ र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक साउन २४ गते संसद्मा दर्ता भएका थिए । अहिले विभिन्न समितिमा ९ विधेयक थन्किएका छन् भने बनेका केही विधेयक निष्क्रिय छन् ।

प्रदेशसभाबाट यो कार्यकालमा अन्य ४ वटा विधेयक पारित भए पनि ती विधेयक बजेटसँग सम्बन्धित छन् । दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशसभाले झन्डै १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । गत वर्ष १० करोड ९९ लाख र अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा झन्डै ९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । अहिलेसम्म ८९ दिन संसद् बैठक बसेको छ । सत्ताको खिचातानी, केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिनु, सत्ता साझेदार दलबीच भागबन्डामा विवादलगायत कारण कर्णालीमा संसद् चलायमान हुन सकेको छैन भने बेला–बेलामा संसद् बिजनेसविहीन बन्ने गरेको छ

कर्णालीमा गत पुस १८ मा दोस्रो कार्यकालको पहिलो संसद् बैठक बसेको थियो । प्रदेशसभा गठन भएयता ७ वटा मात्रै विधेयक संसद्मा दर्ता भएको संसद् सचिवालयका कानुन अधिकृत मदन खड्काले बताए । ‘तीमध्ये २ वटाले मात्रै सार्वजनिक कानुनको रूप लिएका छन्,’ उनले भने, ‘अरू ४ विधेयक संसद्को कामकारबाहीका लागि बनेका छन् । ९ विधेयकलाई छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ ।’ प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री चयन र पटक–पटक मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने काममा अल्झिँदा पनि संसद् बिजनेसविहीन हुने स्थिति बनेको उनको भनाइ छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले संसद्ले कानुन निर्माणका सन्दर्भका जति गति लिनुपर्थ्यो त्योअनुसार लिन नसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म संसद्मा कम्तीमा १५/२० वटा विधेयक आइसक्नुपर्थ्यो, बृहत् छलफल गरिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाले जतिसक्दो कानुन निर्माण गर्न सक्नुपर्छ, हामी पनि त्यसैमा लागिरहेका छौं ।’ प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकी भने संसद्को कामकारबाही सकारात्मक रहेको दाबी गर्छन् । ‘अत्यावश्यक कानुन निर्माण भइसकेका छन्, केही कानुन आवश्यकताका आधारमा निर्माण हुँदै छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय कानुन केन्द्रमा नबन्दा पनि प्रदेशमा त्यसको प्रभाव परिरहेको छ ।’

०७९ पुस १५ मा सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल कानुन निर्माण र अन्य प्रभावकारिताका दृष्टिले सुस्त देखिएको छ । हालसम्म ५ अधिवेशन र ६३ वटा बैठक बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको यस अवधिमा एउटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र तीन वटा ऐनलाई संशोधन गर्नेबाहेक कानुन निर्माणमा अन्य उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

यस कार्यकालको गत असारसम्म २० करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको प्रदेशसभाले चार वटा सरकार बनाइसकेको छ । प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्षका लागि दोस्रो पटक आइतबार बजेट पेस भएको थियो । प्रदेशले दुई महिनासम्म बजेट शून्यताको अवस्था झेल्नुपरेको थियो । प्रदेशसभाले बनाएका चार वटा कानुनमा सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

‘यसबीचमा गठित सरकारहरूले सुरुदेखि नै प्रदेशसभालाई त्यति धेरै महत्त्व नदिएको देखिन्छ,’ सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भने, ‘प्रदेशसभाको जुन रूपमा उपयोग हुनुपर्ने हो, जसरी कानुन निर्माणलाई सरकारले गति दिनुपर्ने हो, त्यसअनुरूप नभइरहेको स्वीकार्नै पर्छ ।’ प्रदेशसभा स्थापनापछि यही अवधिमा पहिलो पटक विशेष अधिवेशन आह्वान भयो । साउन ८ गतेदेखि २३ सम्मको अवधिमा विशेष अधिवेशनअन्तर्गत पाँच वटा बैठक सञ्चालन भए । विशेष अधिवेशनले असार महिनामा आएको अविरल वर्षापछि उत्पन्न बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्बाट पीडित प्रदेशवासीलाई नियमअनुसार राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन गरेको थियो । आवरणमा दैवी प्रकोप तथा राहत भनिए पनि भित्री खेल तत्कालीन सरकारलाई बजेटसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन नदिने प्रतिपक्षीहरूको रणनीतिअनुरूप विशेष अधिवेशन आह्वान माग गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभामा कर्मचारीबाहेकको मासिक खर्च मासिक करिब एक करोड छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी (सभामुख, उपसभामुख) र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा, उनीहरूका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र प्रदेशसभा व्यवस्थापन लगायतमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको हो । प्रदेशसभा सदस्यहरूले सदस्यले दैनिक भ्रमण भत्ता, जहाज टिकट खर्च र फुटकर खर्च शीर्षकमा पनि सुविधा बुझ्ने गरेका छन् । ‘प्रदेश सांसदहरूप्रति जनविश्वास घट्दै गएको देखिन्छ,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्द भन्छन्, ‘पछिल्लो समयमा त उहाँहरू आफ्नै सुविधा बढाउनमा केन्द्रित भएको देखियो । यसले राम्रो सन्देश गइरहेको छैन ।’

यसैगरी राजनीतिक दलहरू सरकार फेरबदलमै केन्द्रित हुँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाबाट कानुन निर्माण सुस्त बनेको छ । २०७९ को आम निर्वाचनपछिको २१ महिनामा प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशन र प्रदेशसभाहरूको तेस्रोदेखि पाँचौं अधिवेशनसम्म सकिसक्दा पनि न्यून संख्यामा मात्र कानुन बनेका छन् ।

संघीय संसद्को अधिवेशन २०७९ पुस २५ मा सुरु भएको थियो । ४ सय ९० दिनसम्म चलेका चार अधिवेशनमा १ सय ७२ बैठक भए । यस अवधिमा दुई आर्थिक वर्षका बजेटसँग सम्बन्धित ६ सहित १७ विधेयक मात्र पारित भएका छन् । जबकि संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अझै तीन दर्जन महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउनै बाँकी छ । आम चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले मात्र पाँच पटक विश्वासको मत लिएका थिए । चार पटकसम्म विश्वासको मत पाएका उनले पाँचौं पटक गत असार २८ मा भने विश्वासको मत पाउन सकेनन् । त्यसपछि कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । यसअवधिको दुई आर्थिक वर्षमा संघीय संसदका ३ सय ३४ सदस्यको तलबभत्ता र अन्य सुविधाका लागि १ अर्ब ५४ करोड खर्च भएको छ ।

संसद् चलेको अवधि हेर्दा कानुन निर्माणका लागि उपलब्धिपूर्ण मान्न नसकिने संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा बताउँछन् । ‘संसद् आफ्नो मुख्य ‘बिजनेस’ भन्दा अन्यत्र व्यस्त देखिएको छ । सरकारले पनि संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन सकेको छैन,’ उनी भन्छन् । कान्तिपुर