अमेरिका, १२ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउने क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधका घटनामा आममाफी नदिइने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिएर आज अमेरिकाको न्युयोर्कबाट बोस्टन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले हावर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हालै संसदद्वारा पारित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाले कानुनी उपचारलगायत पीडितको अधिकार र हितको रक्षा गर्ने स्पष्ट गरे ।
दुई ठूला दलको सहभागितामा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्बारा लगभग सर्वसहमतिका आधारमा पारित भएको बताउँदै उनले विगतमा गठन भएका आयोगले गर्न बाँकी रहेका कामहरू अबका दिनमा अगाडि बढ्ने जनाए । उनले द्वन्द्वकालका घाउहरू निको पार्न र सम्पूर्ण समाजलाई मेलमिलाप, शान्ति र सद्भावको भावनाका साथ अगाडि बढ्न मद्दत गर्न हिंसात्मक प्रक्रियाको अन्त्य गर्न कटिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले शान्तिका प्रवर्तक गौतम बुद्धको जन्मभूमि भएकाले नेपाल स्वाभाविक रूपमा अहिंसावादी, सहिष्णु र शान्तिपूर्ण समाज भएको अवगत गराए ।
“नेपालको शान्ति प्रक्रिया हामी आफैँले नेतृत्व गरेको र राष्ट्रिय अपनत्व प्राप्त भएको एक मौलिक प्रक्रिया हो । वामपन्थी र लोकतान्त्रिक सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर गरेको ‘शान्ति सम्झौता’ त्यस अर्थमा पनि अनुपम छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामी शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका कार्यहरूमा प्रवेश गर्दा पारित ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियामा हाम्रा साझेदारसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन र प्रोत्साहनको स्वागत गर्दछौँ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्